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डॉ. शार्दुल एस. श्रॉफ: IBC से संस्थान निर्माण तक, कानून की दुनिया में पांच दशकों का सफर

इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत कानूनी व्यवस्था को विकसित करने से लेकर एक नई लॉ फर्म की संस्थागत नींव तैयार करने तक, डॉ. शार्दुल के करियर में संस्थानों को बदलते समय के अनुरूप तैयार करने पर जोर रहा है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

भारत के दिवालियापन कानून के विकास और देश की प्रमुख कानूनी संस्थाओं में से एक के निर्माण से डॉ. शार्दुल एस. श्रॉफ का पेशेवर सफर जुड़ा रहा है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत कानूनी व्यवस्था को विकसित करने से लेकर एक नई लॉ फर्म की संस्थागत नींव तैयार करने तक, उनके करियर में संस्थानों को बदलते समय के अनुरूप तैयार करने पर जोर रहा है.

मई 2015 में अमरचंद मंगलदास एंड सुरेश ए. श्रॉफ एंड कंपनी का विभाजन हुआ और इसके बाद दो स्वतंत्र लॉ फर्म अस्तित्व में आईं. इनमें शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी और सिरिल अमरचंद मंगलदास शामिल थीं. डॉ. शार्दुल एस. श्रॉफ के लिए यह उनके पेशेवर जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी. उन्हें एक पुरानी कानूनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक अलग संस्थान की पहचान और दिशा तय करनी थी.

मई 2026 में BW Legal World के साथ बातचीत में श्रॉफ ने उस शुरुआती दौर को “एक सदी पुरानी विरासत वाला स्टार्टअप” बताया था. उन्होंने बताया कि उस समय टीम में करीब 300 लोग थे और फर्म से जुड़े रहने या इसमें शामिल होने वाले लोगों के पहले साल के भुगतान की उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी ली थी. उनके अनुसार, चुनौती एक कठिन बदलाव को पूरी टीम के साझा प्रयास में बदलने की थी.

फर्म के संचालन में गवर्नेंस पर जोर

इस प्रक्रिया में संस्थागत गवर्नेंस को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई. श्रॉफ ने नौ सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड के गठन का उल्लेख किया. साथ ही, पार्टनर्स के मूल्यांकन में केवल तकनीकी विशेषज्ञता और कारोबारी प्रदर्शन के बजाय लोगों के विकास, फर्म के निर्माण और संस्थागत संस्कृति जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया.

उन्होंने फर्म के देशभर में काम करने के तरीके को “एक साझेदारी, एक बैलेंस शीट और एक लाभ-हानि खाता” के रूप में वर्णित किया था.

आईबीसी और दिवालियापन कानून में भूमिका

संस्थानों के निर्माण पर यह जोर उनके दिवालियापन कानून से जुड़े काम में भी दिखाई देता है. श्रॉफ ने फर्म की इंसॉल्वेंसी और रिस्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिस की स्थापना की. वह भारत सरकार की इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी और कंपनी लॉ कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं.

इसके अलावा, वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण दिवालियापन मामलों से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में शामिल रहे हैं. उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत मध्यस्थता के इस्तेमाल की संभावनाओं की जांच करने वाली भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की विशेषज्ञ समिति में भी काम किया है.

सिर्फ समयसीमा तय करने से नहीं सुलझेगी देरी

दिसंबर 2025 में BW Legal World के साथ एक बातचीत में आईबीसी से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए श्रॉफ ने कहा था कि केवल कानून में समयसीमा तय कर देने से मामलों में देरी खत्म नहीं होगी.

उनके मुताबिक, समयबद्ध प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ट्रिब्यूनल का बुनियादी ढांचा, पर्याप्त स्टाफ, रजिस्ट्री की क्षमता और तकनीक भी जरूरी हैं. यानी दिवालियापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता केवल कानूनी प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसे लागू करने वाले संस्थागत ढांचे की क्षमता भी महत्वपूर्ण है.

मई 2026 में अपनी लॉ फर्म के भविष्य पर बात करते हुए श्रॉफ ने इसका आकलन मानवीय स्तर पर करने की बात कही थी. उनके अनुसार, ग्राहकों को यह महसूस होना चाहिए कि जरूरत के समय फर्म उनके साथ खड़ी है, जबकि युवा पार्टनर्स को यह भरोसा और अवसर मिलना चाहिए कि वे विकसित हो सकते हैं और जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं.

डॉ. शार्दुल एस. श्रॉफ के जन्मदिन के मौके पर उनके करियर के ये दोनों पहलू सामने आते हैं—भारत में दिवालियापन कानून के विकास में योगदान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कानूनी संस्थान को तैयार करने की प्रक्रिया

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