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दिल्ली सरकार ने अगले तीन महीने के लिए बढ़ाई EV पॉलिसी, जानिए आपको क्या होगा फायदा
दिल्ली सरकार की ओर से इस पॉलिसी को अगस्त 2020 में लाया गया था लेकिन इस साल अगस्त में इसके खत्म होने के बाद इसे लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
एक ओर जहां भारत सरकार EV के क्षेत्र में तेजी लाने को लेकर कई तरह के कदम उठा रही हैं वहीं राज्य सरकारें भी इस दिशा में अपनी पॉलिसी से इसका लाभ अपने लोगों को दे रही हैं. अब इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी को अगले तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार की ये पॉलिसी 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी. दिल्ली सरकार अपनी इस पॉलिसी को लेकर 2022 में आई थी. इस नीति का मकसद दिल्ली में ईवी की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ाना रही है.
क्या हो रहा है नई नीति का
दिल्ली सरकार की ओर से नई ईवी नीति को लेकर काम चल रहा है, लेकिन ये कब लागू होगी ये कहा नहीं जा सकता है. दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी 2.0 में रेट्रोफिटिंग को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. मौजूदा समय में रेट्राफिटिंग की लागत काफी ज्यादा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दिनों में कैबिनेट इसे हरी झंडी दिखा सकती है.
अगस्त 2023 में खत्म हो चुकी है पॉलिसी
सरकार की ओर से ईवी पॉलिसी को अगस्त 2020 में लाया गया था और ये तीन साल के लिए थी. लेकिन ये इस साल अगस्त में तीन साल के बाद खत्म हो गई थी. तब से दिल्ली सरकार इसे लगातार आगे बढ़ा रही है. इस पॉलिसी का मकसद ये है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की भागीदारी को 25 प्रतिशत तक लेकर आया जाए. सरकार इसके अंतर्गत ईवी वाहन खरीदने पर सब्सिडी भी देती है. एक बार फिर सरकार की ओर से इसका समय बढ़ने के बाद फिलहाल लोगों को पुरानी सब्सिडी का फायदा मिलता रहेगा.
केन्द्र सरकार भी देती है ईवी के लिए सब्सिडी
केन्द्र सरकार भी ईवी वाहनों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें सरकार की एक योजना फेम(2) को भी चलाया गया था. इसके अंतर्गत सरकार छोटी गाडि़यों से लेकर बसों तक को खरीदने पर सब्सिडी देने का काम करती है.
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