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छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: 1.72 लाख करोड़ रुपये के विकास रोडमैप के साथ बस्तर और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर

बजट 2026-27 बस्तर और सुरगुजा जैसे पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देता है. इसे राज्य के समग्र विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 months ago

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार के क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना शामिल है. विशेष ध्यान बस्तर और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर रखा गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे “संकल्प” थीम के तहत पेश किया.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने बताया कि बजट का उद्देश्य किसानों, महिलाओं, युवाओं और कामगारों को सशक्त बनाकर राज्य को विकसित करना है. कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा.

सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा

बजट में सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, जो कुल खर्च का लगभग 40 प्रतिशत है. आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 36 प्रतिशत और प्रशासनिक सेवाओं के लिए 24 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है. इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए 14,300 करोड़ रुपये का विशेष हरित बजट रखा गया है.

बस्तर और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं 

बजट में बस्तर, सुरगुजा और अन्य पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है. शिक्षा के क्षेत्र में अभुजमाड़ और जगरगुंडा में दो शिक्षा नगर बनाए जाएंगे, जिसमें 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. खेल और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक्स और बस्तर पंडुम जैसी पहलें की जाएंगी, जो स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेंगी. इसके साथ ही बस्तर फाइटर्स के लिए 1,500 नई भर्ती भी की गई हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार 

सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी है. योजनाओं में जगदलपुर में सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सिटी स्थापित करना शामिल है. डॉक्टरों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे, ताकि इन क्षेत्रों में नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके.

सिंचाई और कृषि क्षेत्र में बड़े कदम 

इंद्रावती नदी पर 2,024 करोड़ रुपये की लागत से बैराज का निर्माण किया जाएगा. इससे बस्तर क्षेत्र में अतिरिक्त 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा.

कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, साथ ही कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ रुपये और जमीन रहित कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बस्तर और सुरगुजा में रोजगारोन्मुख उद्योगों जैसे चावल मिल, पोल्ट्री फार्म और एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश होगा.

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहल 

महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई पहल की गई हैं. महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी. रानी दुर्गावती योजना के तहत योग्य लड़कियों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.

इसके अलावा मुख्यमंत्री लाखपति दीदी परिक्रमा योजना लागू होगी और 250 महतारी सदनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा.

कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा 

सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कैशलेस मेडिकल योजना लागू की जाएगी. इसके तहत कर्मचारी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के इलाज करवा सकेंगे. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बजट 2026-27 में अन्य प्रमुख घोषणाएं

1. रायपुर में 200-बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा.
2. राज्य के पांच प्रमुख हवाई अड्डों पर स्थानीय उत्पादों के लिए शो-रूम खोले जाएंगे.
3. सयांगुड़ी योजना का विस्तार किया जाएगा, लगभग 5 करोड़ रुपये का प्रावधान.
4. ओबीसी छात्राओं के लिए रायपुर में 200 सीट का हॉस्टल तैयार किया जाएगा.
5. जंगल संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपये और वन्यजीव संरक्षण के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान.
6. इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी.
7. नव रायपुर में नेशनल आर्चरी अकादमी और आधुनिक खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे.
8. रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा.
9. मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन मिशन, खेल उत्कृष्टता मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, स्टार्टअप मिशन और NIPUN मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान.

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