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सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी खुला बजट का पिटारा, बाजार खुलते ही शेयर में आई उछाल
बजट 2024 में सार्वजनिक दूरसंचार कंपनियों के लिए मोटी रकम का प्रस्ताव रखा गया है. इस बजट का इस्तेमाल BSNL और MTNL के नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
देश की सरकारी दूरसंचार कंपनियों का अच्छा समय आने वाला है. दरअसल, वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में सरकारी दूरसंचार कंपनियों के लिए भी एक मोटी रकम देने की घोषणा की है. इस खबर के बाद बुधवार सुबह बाजार खुलते ही एमटीएनएल के शेयर में भी तेजी देखने को मिली. तो आइए जानते हैं सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया है और इसका इस्तेमाल कहां होगा?
1.28 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा
वित्त मंत्री ने मंगलवार के बजट में दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया. इसमें से अधिकांश रकम सरकारी स्वामित्व वाली BSNL के लिए निर्धारित की गई है. इस राशि का इस्तेमाल इन दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के विस्तार के लिए किया जाएगा.
शेयर ने भी भरी उड़ान
बजट के ऐलान के बाद बुधवार सुबह शेयर बाजार खुलते ही एमटीएनएल के शेयर में तेजी देखी गई. इस कंपनी के शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया. इस तेजी के साथ यह शेयर 88.06 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, खबर लिखने तक भी शेयर इसी कीमत पर कोराबार करता दिखा. बता दें, एमटीएनएल शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है.
बीएसएनएल और एमटीएनएल के हिस्से में आएगी इतनी रकम
कुल प्रस्तावित रकम में से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक BSNL और MTNL से संबंधित खर्चों के लिए है. सरकार के इस कदम से इन कंपनियों की दूरसंचार सेवाएं और ज्यादा बेहतर होंगी. बजट में जो आवंटन का प्रस्ताव किया है, उसमें बीएसएनएल की टेक्नॉलजी को अपग्रेड करने और बीएसएनएल में पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है.
ग्रामीण इलाकों में बिछेगा इंटरनेट का जाल
बजट 2024-25 में दूरसंचार प्रोजेक्ट्स के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपये (1,11,915.43 करोड़ रुपये प्लस 17 हजार करोड़ रुपये) है. 17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा होगा. इसका इस्तेमाल विभिन्न योजनाओं जैसे- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देने, भारतनेट और रिसर्च और डिवेलपमेंट जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा. भारतनेट सरकार की वह योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का जाल फैलाया जाएगा.
कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ
बजट में बीएलएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों समेत दूरसंचार विभाग के सभी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने के लिए 17,510 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है. पेंशन का यह लाभ 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी माना जाएगा. सरकार ने एमटीएनएल बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है.
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