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वित्त मंत्री की इस एक घोषणा से सस्ता हो सकता है स्मार्टफोन, आस लगाए बैठी है इंडस्ट्री
अब से कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर में बजट पेश करेंगी. नई मोदी सरकार के इस पहले बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं. चूंकि इस बार मोदी सरकार सहयोगियों के भरोसे है, इसलिए बजट पिछली बार की तुलना में कुछ अलग हो सकता है. एक उम्मीद यह भी है कि बजट में स्मार्टफोन सस्ते होने का रास्ता खुल जाए. दरअसल, घरेलू स्तर पर स्मार्टफोन तैयार करने वाली कंपनियों के उसके पार्ट्स बाहर से आयात करने होते हैं. ऐसे में यदि वित्त मंत्री आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करती हैं, तो इससे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के कुछ पैसे बचेंगे और वो इसका फायदा आम ग्राहकों को दे सकती हैं.
अभी ऐसी है व्यवस्था
एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में बनने वाले 90% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के कलपुर्जे आयात किए जाते हैं. मौजूदा वक्त में उत्पाद के आयात पर 20% टैक्स लगता है, जबकि कंपोनेंट के आयात पर 0 से 20% टैक्स की व्यवस्था है. ऐसे में यदि सरकार पार्ट्स और प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स को कम करने का ऐलान करती है, तो स्मार्टफोन प्रोडक्शन में तेजी देखने को मिलेगी. जानकारों का मानना है कि इस बार बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड एनिशिएटिव प्रोग्राम (PLI) स्कीम को बढ़ावा दिया जा सकता है. ताकि घरेलू स्तर पर स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिल सके.
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डिमांड में हुआ इजाफा
बीते कुछ समय में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की डिमांड दुनियाभर मन बढ़ी है. भारत का उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 49 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो वित्त वर्ष 2023 में 10.96 बिलियन डॉलर था. मौजूदा वक्त में देश में बिकने वाले करीब 98% स्मार्टफोन 'मेड इन इंडिया' हैं. घरेलू स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी चाहती है कि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ न कुछ कमी की जा सके. मोबाइल फोन के बाजार में प्रतियोगिता काफी बढ़ गई है. ऐसे में आयात शुल्क में कमी का फायदा कंपनियां आम ग्राहकों को अपने हैंडसेट सस्ते करके दे सकती हैं. ताकि मार्केट पर पकड़ को मजबूत किया जा सके.
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