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Budget 2024 Live- किसानों के लिए बड़े ऐलान, सरकार के पिटारे में अन्नदाता के लिए क्या?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया. आइए बताते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या खास है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानी 23 जुलाई को आ गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट था. आम चुनावों के बाद आए इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर ठिकी हुई थी. ऐसे में किसानों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें थीं और सरकार ने उनके लिए भी कई अहम एलान भी किए. आइए जानते हैं कि सरकार ने बजट में किसानों के लिए क्या एलान किए? 

खेती की उत्पादकता बढ़ाने पर होगा जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय करेंगे. खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर ज्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी लाई जाएगी. मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वेराइटी लाई जाएगी. 32 फसलों की 109 वेरायटी लाई जाएगी. मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वेरायटी लाई जाएगी दालों, तिलहन के लिए मिशन मोड पर काम जारी है. सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम लाएंगे. तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की योजना का ऐलान.

कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है. सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी.

किसान क्रेडिट कार्ड पर बड़ा एलान

वित्त मंत्री ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा एलान किया है. अब 5 और राज्यों में ये सुविधा मिलेगी. आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% की ब्याज दर होता है. इस योजना में 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है.

1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन

वित्त वर्ष 2025 में 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे होगा. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 1.52  लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी. अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

किसानों के लिए और अन्य बड़े एलान

•    6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर
•    5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा
•    400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसल सर्वे करेंगे
•    दालों, ऑयल सीड्स विस्तार पर मिशन लॉन्च करेंगे
•    सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा देंगे
•    कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
•    कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता
•    नैचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा
•    सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा देंगे
•    32 फसलों के लिए 109 वैराइटी लॉन्च करेंगे
 


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