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लैपटाप, PC के आयात पर बैन को लेकर आया नया अपडेट, अब सरकार ने कही ये बात
केन्द्र सरकार ने जब से ये फैसला लिया था उसके बाद से इस पर अलग-अलग उद्योगों के जानकारों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही थी, सरकार ने ये फैसला मेक इन इंंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
केन्द्र सरकार ने दो दिन पहले लैपटॉप, पीसी टैबलेट पर लगाए बैन पर फिलहाल रोक लगा दी है. केन्द्र सरकार ने इस पर लगाई रोक को फिलहाल 31 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. डीजीएफटी ने कहा कि 31 अक्टूबर तक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर आदि के आयात के लिए ट्रांजिशन पीरियड व्यवस्था में थोड़ा रियायत दी गई है. इसके तहत अब सरकार की ओर से बाहर के जिन सामानों को मंगाने पर बैन लगाया गया था और लाइसेंस की जरूरत होती है अब वो नहीं होगी. अब इस लाइसेंस के लिए 1 नवंबर से लाइसेंस की जरूरत होगी. इससे पहले तीन अगस्त को केन्द्र सरकार की ओर से बाहर से आने वाले लैपटॉप, पीसी और टैबलेट पर बैन लगा दिया गया था.
डीजीएफटी ने क्या लिया था फैसला
डीजीएफटी (Director Genral of Foreign trade) ने 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी करने बाद बाहर से आने वाले लैपटाप, पीसी, टैबलेट पर रोक लगा दी थी. बताया गया था कि सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा रही है। लेकिन इस फैसले के बाद पूरी इंडस्ट्री में इसे लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली उसके बाद सरकार ने अब फिलहाल इसे 31 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है.
आयात के लिए सरकार ने रखी थी शर्त
सरकार ने लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही कई तरह की शर्तें भी लगाई थी. इन शर्तों के तहत अगर सरकार के बताए कारणों को लेकर कोई विदेश से लैपटाप पीसी या टैबलेट मंगाता है तो उसके लिए ये आयात पूरी तरह से जायज रहेगा. हालांकि इसके लिए सरकार ने अनुमति लेनी होगी. इन शर्तों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग,बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी और उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी.
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