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श्रमिकों को मिलेंगे रोजगार के अधिक अवसर, सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को लेकर की ये घोषणा

सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को एक UAN प्रदान करके उनका रजिस्ट्रेशन और सहायता करना है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले श्रमिकों के लिए एक खुशखबरी दी है. दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था, जिसे आधार से जोड़ा गया था. अब सरकार ई-श्रम पोर्टल का दूसरा एडिशन लॉन्च करने जा रही है. इससे श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे. 

ई श्रम पोर्ट के दूसरे एडिशन में मिलेगी ये सुविधा
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि ई-श्रम पोर्टल का दूसरा एडिशन अगले सप्ताह सोमवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसी नई सुविधाओं के साथ शुरू किया जाएगा. ई-श्रम पोर्टल नौकरियों की जानकारी देने वाली कंपनियों को अपने श्रमिकों को पोर्टल पर नामांकित करने की भी अनुमति देगा. इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के मकसद से बनाया गया है. उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिक पोर्टल पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपनी पात्रता देख सकेंगे.

क्या है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य?
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (ईश्रम डॉट जीओवी डॉट इन) शुरू किया था, जिसे आधार से जोड़ा गया था. ईश्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है. इसमें श्रमिकों का विवरण जैसे नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, कौशल प्रकार आदि दर्ज किए जाते हैं. ई-श्रम पोर्टल 30 व्यापक कारोबार क्षेत्रों और लगभग 400 व्यवसायों के तहत पंजीकरण की अनुमति देता है.

30 करोड़ से अधिक असंठित श्रमिकों ने कराया पंजीकरण
ई-श्रम पोर्टल एक सुचारू प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पंजीकरण के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें स्वयं और सहायता प्राप्त पंजीकरण शामिल हैं. स्व-पंजीकरण में ई-श्रम पोर्टल और यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण शामिल है. सहायता प्राप्त पंजीकरण में साझा सेवा केंद्रों (CSC) और राज्य सेवा केंद्रों (SSK) के माध्यम से पंजीकरण शामिल है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है.


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