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इस राज्य सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, हर साल मिलेंगे 10 हजार रुपये!
ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना (Subhadra Yojna) को मंजूरी दे दी है. इस योजना में महिलाओं को सालाना दो किस्तों में 10 हजार रुपये की राशि जाएगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजना चलाई जा रही है. इसी कड़ी में अब ओडिशा सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) को मंजूरी दे दी है. इस योजना में राज्य की महिलाओं को हर साल दो किस्तों में 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. तो आइए जानते हैं महिलाएं कैसे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और उन्हें कब-कब ये राशि मिलेगी?
साल में इन दो खास मौकों पर मिलेगी राशि
सुभद्रा य़ोजना के तहत ओडिशा की महिलाओं को आगामी 5 साल तक हर साल 10 हजार रुपये मिलेंगे. यह राशि दो किस्तों में मिलेगी, इसका मतलब है कि हर किस्त में महिलाओं को 5 हजार रुपये मिलेंगे. यह राशि राखी पूर्णिमा और महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को मिलेगी. इस योजना में भी महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट किस्त की राशि आएगी.
केवल इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाली महिलाओं को मिलेगा. योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत श्रेणी में शामिल नहीं होंगी. इस स्कीम में सरकारी नौकरी और आयकर देने वाली महिलाएं शामिल नहीं है. वहीं, अगर किसी महिला को किसी दूसरी सरकारी स्कीम्स से हर साल 15 हजार रुपये या उससे ज्यादा का लाभ मिलता है, तब वह इस स्कीम में शामिल नहीं होगी. चालू वित्त वर्ष में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा.
योजना के लिए इतने करोड़ का बजट हुआ पास
राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में योजना की घोषणा की. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ‘सुभद्रा’ योजना चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू होगी. इस योजना के लिए 55825 करोड़ का बजट निर्धारित किया है.
डिजिटल लेन-देन करने वाली महिलाओं को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ‘सुभद्रा डेबिट कार्ड’ भी मिलेगा. इस स्कीम के लाभार्थी में से डिजिटल लेन-देन करने वाली 100 लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें 500 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. इसके अलावा योजना के लिए कॉल सेंटर भी चालू किया जाएगा. योजना के कार्यान्वयन की निगरानी महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत होगी.
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