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इस राज्य सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपये
महाराष्ट्र सरकार ने 2024-25 के बजट में महिलाओं के लिए कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है. चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने लोकलुभावन बजट पेश किया है. ये बजट महिलाओं के लिए काफी खास है, जिसमें उन्हें कई तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं. तो आइए जानते हैं महिलाओं को सरकार क्या तोहफा दे रही है?
जुलाई से हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपये
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 20,051 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा वाला बजट पेश किया. इसमें राज्य की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है. पवार ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा. इस योजना का मकसद महिलाओं का समग्र विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य तथा पोषण शामिल है. इस योजना के लिए हर साल 46,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे जुलाई से लागू किया जाएगा.
चुनाव की दृष्टि से खास है ये योजना
आपको बता दें, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से प्ररित लग रही है. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1,250 रुपये जमा करती है.यह कदम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने शुरू किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें हासिल करने में भाजपा की सफलता का श्रेय इसी योजना योजना को दिया गया. आगामी चुनाव को देखते हुए अब महाराष्ट्र में भी ऐसी ही योजना लागू की जा ही है.
महिलाओं को इन योजनालाओं को भी मिलेगा लाभ
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ की घोषणा भी की. इस योजना तहत हर परिवार को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे. इस योजना से 52,16,412 परिवारों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा पवार ने इस वर्ष छोटी महिला उद्यमियों की मदद के लिए एक स्टार्ट-अप योजना, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला’ शुरू करने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान की गई ट्यूशन और परीक्षा फीस का भुगतान सरकार करेगी. इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, मेडिसिन और कृषि में पेशेवर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश शामिल होगा. इससे 2.05 लाख लड़कियों को लाभ होगा. यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से शुरू होगी और इस पर राज्य के खजाने पर करीब 2,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
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