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राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, सम्मान निधि में हुआ इजाफा, अब मिलेंगे इतने पैसे

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. सीएम ने किसानों को संबल के तौर पर मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा करने जा रहे है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद किसानों के लिए आज बड़ा ऐलान किया है. राजस्थान सरकार ने किसान को संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि में दो हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. राजस्थान सीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की गई है. राजस्थान में इस राशि को 6 हजार से बढ़ाकर आठ करने का ऐलान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2 हजार रुपये की वृद्धि की गई. इससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6 हजार रुपये की सालाना राशि बढ़कर अब हुई 8 हजार रुपये हो गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. इस अतिरिक्त धनराशि से किसानों को संबल मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है.

 

किसानों को होगी इससे काफी मदद

बुवाई का सीजन शुरू होने से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर है. मानसून के आते ही पूरे देश में बुवाई शुरू हो जाएगी. प्रदेश के कई किसानों ने बताया कि इस रकम से उन्हें बीज और खाद खरीदने में आसानी होगी. भजनलाल सरकार की राहत से पहले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष 6000 रुपये दिए जाते थे. लेकिन अब किसानों को हर वर्ष 8000 रुपये की संबल राशि दी जाएगी. जिससे किसान अपने खेतों फसल उगाने के लिए जाने वालों खर्चों से राहत मिल सकेगी.

1400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान

राजस्थान में बजट पेश होने से पहले ही किसानों को लेकर बड़ी घोषणा को फिर से प्रचारित किया गया है. उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये वार्षिक करने की घोषणा की थी. इसके लिए फरवरी में प्रस्तुत अंतरिम बजट में 1400 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रावधान प्रस्तावित किया जा चुका है. हालांकि इस निर्णय को सियासी जानकार आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से जोड़कर देख रहे है. उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रदर्शन सुधारने के लिए भजनलाल सरकार ने यह निर्णय लिया है.
 


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