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महंगाई कम करने को लेकर वित्त मंत्री ने कही ये बात, बताया कब कम होगी महंगाई
निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी न करने को लेकर विपक्षी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन राज्यों में इसलिए महंगाई ज्यादा बनी हुई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
अगले कुछ महीनों में आने वाले चुनावों के बीच एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाने पीने की चीजो की बढ़ती कीमत को कम करने को लेकर अहम बात कही है. उन्होंने कहा कि सरकार खाने-पीने की चीजों को कम करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने पेट्रोल-डीजल के दामों को कम न करने को लेकर विपक्षी राज्यों की सरकार को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई को लेकर संवेदनशील है और सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है.
RBI की घोषणा के दिन आया है FM का ये बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बयान पार्लियामेंट में उस दिन दिया जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात कह रही थी. जबकि आज ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए उसे स्थिर बनाए रखा है. वहीं रिजर्व बैंक ने इस पूरे साल में महंगाई दर के उसके टॉरगेट रेसियो से ज्यादा रहने की उम्मीद जताई है.
दालों के आयात से कम होगी महंगाई
वित्त मंत्री ने कहा कि तुअर और उड़द जैसी दालों के ताजा आयात से कीमतें कम होने की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि टमाटर पर अब तक किए गए उपायों, जिसमें नेपाल से हो रही आपूर्ति के कारण शुक्रवार तक इस सब्जी के दामों में भी कमी देखने को मिल रही है. उन्होने कहा कि आंध्र प्रदेश और कई इलाकों में टमाटर के दाम होल सेल प्राइस में 100 रुपये से भी कम हो चुका है. उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में गेहूं और चावल को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से आटा चावल के दामों में भी कमी आएगी. यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल को खुले बाजार में बेचने के सरकार के फैसले से भी राहत मिलेगी.
डीजल पेट्रोल के दामों को कम न करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डीजल, पेट्रोल के दामों की कीमतों को कम न करने के लिए विपक्ष शासित राज्य जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि इसके कारण उन राज्यों में मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है। राजस्थान, बिहार, केरल, तेलंगाना में अभी भी ईंधन की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. वास्तव में पंजाब ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं और इसलिए मुद्रास्फीति का दबाव महसूस किया जा रहा है. हालांकि केंद्र सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में दो बार कटौती करके कीमत कम की है. उन्होंने कहा कि नवंबर, 2021 में केंद्र सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोलियम पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये उत्पाद शुल्क कम किया था, जबकि कटौती का एक और दौर मई, 2022 में आया, जिसमें पेट्रोल पर प्रति लीटर पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रु. की कमी की गई.
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