होम / यूटिलिटी / GST Council से जनता को मिली राहत, सस्ती हुई नमकीन और कैंसर की दवाएं
GST Council से जनता को मिली राहत, सस्ती हुई नमकीन और कैंसर की दवाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 54वीं बैठक सोमवार को संपन्न हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. हालांकि, लंबे समय से चर्चा में रहे कुछ मसलों को जीएसटी काउंसिल ने फिलहाल टालने का फैसला किया है. जीएसटी काउंसिल ने कैंसर दवाओं, नमकीन और धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस लेने पर जीएसटी घटने का ऐलान किया है. दरअसल, इस परिषद की अध्यक्षता देश के वित्त मंत्री के पास होती है; जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं. जीएसटी से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने वाली ये सर्वोच्च इकाई है.
नमकीन, कैंसर दवा और हेलीकॉप्टर सर्विस पर मिली राहत
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि नमकीन पर जीएसटी अब 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर भी 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी जीएसटी ही लिया जाएगा. इससे कैंसर की दवाएं काफी सस्ती होंगी और मरीजों को राहत मिलेगी. संजय मल्होत्रा ने कहा कि धार्मिक यात्रा करने वाले वृद्धों की समस्याओं को देखते हुए सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर सर्विस इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को जीएसटी से राहत दी गई है. इसे 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णोदेवी जैसे तीर्थस्थलों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी.
वित्त मंत्री का ऐलान, रिसर्च फंड पर नहीं देना होगा जीएसटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि राज्य या केंद्र सरकार के कानून से बनी कोई यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर अगर सरकार या प्राइवेट सेक्टर से फंड हासिल करती हैं तो उन्हें इसपर कोई जीएसटी नहीं देना होगा. दरअसल, पिछले महीने यह खबर आई थी कि आईआईटी दिल्ली समेत विभिन्न अन्य शैक्षणिक संस्थानों को रिसर्च के लिए फंड पर जीएसटी का नोटिस मिला है. इसके बाद वित्त मंत्रालय की भारी आलोचना हो रही थी. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (DGGI) ने आईआईटी दिल्ली समेत कुल 7 संस्थानों को टैक्स डिमांड का नोटिस भेज दिया था.
GST काउंसिल की बैठक में अन्य बड़े ऐलान
काउंसिल ने बिजनेस टू कस्टमर जीएसटी इनवॉइसिंग शुरू करने का फैसला किया है. वहीं काउंसिल ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर कमिटी के पास भेज दिया है. इसके साथ ही संजय मल्होत्रा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को घटाने पर भी चर्चा हुई. इसके बाद इस मुद्दे को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) के पास भेज दिया गया है.
टैग्स