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डाक विभाग शुरू करेगा Digital Life Certificate की सर्विस, देश के लाखों बुर्जुगों को ऐसे होगी सुविधा!
देश के लाखों बुजुर्ग सरकारी पेंशनर्स हर साल नवंबर के महीने में Life Certificate जमा करना होता है. ऐसे में अब बुजुर्गों की सुविधा के लिए सरकार ने (Digital Life Certificate) की सुविधा शुरू कर दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
अगर आप सरकारी पेंशनर हैं या आपके परिवार में किसी को सरकारी पेंशन मिलती है और आपको हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये खबर आपके बहुत काम की है. दरअसल, सरकारी पेंशन पाने वाले देश के लाखों बुजुर्गों को हर साल नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है. ऐसे में अब बुजुर्गों की सुविधा के लिए सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) की सुविधा शुरू कर दी है. वहीं, अब सरकार डाकघर विभाग की मदद से घर-घर जाकर बुजुर्ग पेंशनर्स को ये सुविधा प्रदान करने जा रही है. तो चलिए जानते हैं आपको ये सुविधा कब और कैसे मिलेगी?
घर बैठे आसानी से बन जाएगा जीवन प्रमाण पत्र
बुजुर्ग पेंशनभोगियों को हर साल अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा करना होता है. ऐसे में सरकार ने बुजुर्गों को सुविधा देने के उद्देश्य से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करने की सुविधा दी है. अब तक बुजुर्गों को भी किसी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे में जाना होता था, लेकिन अब सरकार डाक विभाग के सहयोग से उन्हें घर बैठे ये सुविधा देगी. डाक विभाग वृद्धों को घर-घर जाकर सेवाएं प्रदान करेगा (और) पेंशनभोगियों को आवश्यकतानुसार डीएलसी जमा करने के लिए सूचित करेगा. बता दें, इस समय देश में करीब 68 लाख पेंशनर्स तो सिर्फ केंद्र सरकार के ही हैं. इनमें राज्य सरकारों के पेंशनर्स की संख्या जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा.
1-30 नवंबर तक देशभर में चलेगा अभियान
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इसे लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है. यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने 1 से 30 नवंबर, 2024 तक पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान 3.0 आयोजित करने का निर्णय लिया है. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार जिला डाकघर पेंशनभोगी कल्याण संघों, पेंशन वितरण बैंकों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDIA) के साथ समन्वय करके जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 का संचालन करेंगे. बयान में कहा गया है कि पेंशनभोगी एंड्रॉयड स्मार्ट फोन से फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके जिला डाकघरों में जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा कर सकते हैं. सरकार बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस और लघु वीडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाकर डीएलसी 3.0 अभियान का प्रचार करेगी.
ये विभाग देंगे तकनीकी सहायता
केंद्र सरकार के बयान में बताया गया है कि यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शिविरों के दौरान तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे. बयान के अनुसार यह परिकल्पना की गई है कि सहयोग पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों को व्यापक और गहरा करेगा और उनके जीवन को आसान बनाने में काफी योगदान देगा.
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