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अब कम कीमत पर मिलेगी प्याज! केंद्र सरकार चलाएगी 'Kanda Express'
त्यौहारी सीजन में लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने के लिए सरकार पहली बार एक विशेष ट्रेन चलाने जा रही है. ये ट्रेन प्याज लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. दरअसल, त्यौहारी सीजन में महंगाई की मार से लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कम कीमत पर प्याज की बिक्री करने की एक योजना बनाई है. इस योजना के तहत सरकार पहली बार रेल के जरिए बफर स्टॉक (भंडार) से 1,600 टन प्याज महाराष्ट्र से दिल्ली तक पहुंचाएगी. तो आइए जानते हैं क्या है सरकार का पूरा प्लान?
20 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी कांदा एक्सप्रेस
लोगों तक सस्ती प्याज पहुंचाने के लिए सरकार पहली बार रेल का इस्तेमाल करने जा रही है. उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने घोषणा की कि ‘कांदा एक्सप्रेस’ (Kanda Express) नाम की विशेष ट्रेन महाराष्ट्र के लासलगांव रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 20 अक्टूबर को दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. बता दें, सरकार को उम्मीद है कि इस आपूर्ति से दिल्ली-एनसीआर में कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी, जहां बफर स्टॉक का प्याज वर्तमान में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है. वर्तमान में विभिन्न शहरों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं.
ट्रेन से प्याज मंगावाने की लागत कम
खरे ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पहल है. इसी तरह की व्यवस्था लखनऊ, वाराणसी और असम, नगालैंड और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि नासिक से दिल्ली तक एक ट्रेन (56 ट्रकों के बराबर) के परिवहन पर रेल द्वारा 70.20 लाख रुपये का खर्च आता है, जबकि सड़क मार्ग से 84 लाख रुपये का खर्च आता है. इस प्रकार प्रति ट्रेन 13.80 लाख रुपये की बचत होती है.
5 सितंबर से सस्ता प्याज बेच रही है सरकार
सरकार 5 सितंबर से मोबाइल वैन, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन (NCCF) और भारतीय नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) दुकानों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मदर डेयरी की सफल दुकानों और केंद्रीय भंडार सहित अलग-अलग माध्यमों से भंडार में रखे प्याज को रियायती दरों पर बेच रही है. रिटेल कीमतें कम करने के लिए अपनी कार्रवाई तेज करते हुए दिवाली से पहले ‘मोबाइल वैन’ की संख्या 600 से बढ़ाकर 1,000 कर दी जाएगी.
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