चुनावी मौसम में क्या घरेलू LPG सिलेंडर पर मिलेगी राहत, कल होगा फैसला

केंद्र सरकार अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की 16 किस्तें जारी कर चुकी है. 2,000 रुपये की पिछली किस्त 28 फरवरी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी और अब किसान 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की तारीख की घोषणा करेगी, क्योंकि 16वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी. अगर नए लाभार्थी किसान इस योजना में रजिस्टर करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

तीन किश्तों में दी जाती है सम्मान निधि

पीएम किसान की 16वीं किश्त इस साल फरवरी में PM नरेंद्र मोदी ने जारी की थी. 9 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किये गए. 15वीं किश्त 15 नवंबर 2023 को मोदी सरकार ने जारी की थी. पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 6,000 रुपये है. यह पैसा हर साल तीन किश्तों अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में दी जाती है. ये पैसा किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है.

नए लाभार्थी ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

1. सबसे पहले आपको PM Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
2. अब Farmers Corner पर जाना होगा.
3. यहां आपको 'New Farmer Registration' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
4. इसके बाद आधार नंबर डालना होगा.
5. आपको कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा.
6. इस फॉर्म में आपको अपना पूरी पर्सनल जानकारी भरनी होगी.
7. साथ ही बैंक अकाउंट की डिटेल और खेती से जुड़ी जानकारी भी दर्ज करनी होगी.
8. इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. आपका वैरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका नाम लाभार्थी किसानों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा. अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

आपको बता दें अगर आपके खाते में अभी तक 14वीं किश्त का पैसा नहीं आया है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर या फिर इस नंबर पर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी मेल करके अपनी समस्या बता सकते हैं.

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अगर आप प्राइवेट सेक्टर के Yes Bank और IDFC First Bank के ग्राहक हैं और इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खरीदारी से लेकर बिल पेमेंट तक के लिए करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि आपकी जेब का खर्च बढ़ने वाला है और इसकी शुरुआत कल 1 मई 2024 से होने वाली है. दरअसल, यूटिलिटी बिल पेमेंट के करने पर इन बैंकों ने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है, जो कल से लागू होने जा रहा है. आइए जानते हैं आपका कितना खर्च बढ़ने वाला है? 

Yes Bank और IDFC ने बढ़ाया चार्ज 

Yes Bank और IDFC First Bank ने जानकारी दी है कि वह एक मई से यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1 फीसदी चार्ज लेंगे. इसके चलते अगर आप 2000 रुपये का बिजली बिल क्रेडिट कार्ड से भरेंगे तो आपको 20 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे. हालांकि, इन बैंकों ने कस्टमर्स को फिलहाल थोड़ी राहत भी दी है. Yes Bank ने यूटिलिटी बिल पर 15000 रुपये और IDFC First Bank ने 20000 रुपये तक फ्री यूसेज लिमिट भी दी है. इसके चलते आप Yes Bank से 15 हजार रुपये तक और IDFC First Bank से 20 हजार रुपये तक यूटिलिटी बिल का बिना कोई शुल्क दिए पेमेंट कर पाएंगे. इससे ऊपर पेमेंट करने पर 1 फीसदी चार्ज के साथ ही 18 फीसदी GST भी देना होगा.

क्यों बढ़ाई फीस

बैंकों द्वारा दो प्रमुख कारणों से यह चार्ज लगाने का फैसला किया है. पहला यूटिलिटी बिल पर लगने वाला कम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) है. एमडीआर हर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर लगने वाला चार्ज है. यूटिलिटी बिल पर यह चार्ज सबसे कम है. इसलिए बैंक को क्रेडिट कार्ड से बिजली-पानी जैसे बिल पेमेंट होने पर कम पैसा मिलता है. दूसरा बैंकों को जानकारी लगी थी कि कुछ कारोबारी अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिजनेस से जुड़े यूटिलिटी बिल पे करने में कर रहे थे.

कस्टमर्स पर क्या होगा असर 

यह फीस लगने के बाद यूटिलिटी बिल का पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा. अगर आप फिर भी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो कई बैंक फीस माफ करने के ऑफर दे सकते हैं. इसके अलावा आप यूपीआई, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं. इन तरीकों से पेमेंट करने पर आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है.

बैंकों की बढ़ेगी कमाई

हालांकि, MDR Charge अगल-अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग-अलग होता है और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के मामले में ये अन्य कैटेगरी से कम वसूला जाता है. मतलब साफ है कि क्रेडिट कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद Utility Bill Payments के जरिए बैंक को एमडीआर से कम कमाई होती है. अब इस में एक फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए बैंक अपनी कमाई में इजाफा करने वाले हैं और इसका बोझ क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर बढ़ने वाला है.

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क्रेडिट कार्ड (Credit Cards) का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. खासकर पिछले कुछ समय में उसमें अच्छी-खासी तेजी आई है. फरवरी महीने में ही क्रेडिट कार्ड से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के पेमेंट किए गए. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रेडिट कार्ड को कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है. एक रिपोर्ट बताती है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. हालांकि, अब Credit Cards से कुछ तरह के पेमेंट पर रोक लग सकती है. 

RBI को है ये आपत्ति
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में तुरंत जेब से पैसा नहीं जाता, इसलिए लोग इसे कई तरह के पेमेंट के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं. जैसे कि रेंट पेमेंट, ट्यूशन फीस, वेंडर पेमेंट या फिर सोसाइटी की मेंटेनेंस का भुगतान. सामान्य क्रेडिट कार्ड यूजर और उसे जारी करने वाले कंपनियों को भले ही इसमें कोई परेशानी नजर न आती हो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को इस पर आपत्ति है. RBI का मानना है कि क्रेडिट कार्ड मर्चेंट को भुगतान करने के लिए बनाया गया है. इससे व्यक्तिगत माध्यम से लेनदेन यानी कि पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट नहीं किया जा सकता. इसलिए माना जा रहा है कि RBI सख्त कदम उठाते हुए क्रेडिट कार्ड से किराये, सोसायटी शुल्क, ट्यूशन फीस और वेंडर शुल्क के भुगतान पर रोक लगा सकता है.

नियमों का पालन है जरूरी 
आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पर्सन टू मर्चेंडाइज भुगतान के लिए हो सकता है, लेकिन अगर ग्राहक और कारोबारी से इतर इससे लेनदेन किया जाता है, तो पैसे प्राप्त करने वाले को मर्चेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा. दोनों के नियम एवं मानकों में काफी अंतर है, लिहाजा इसका पालन करना बेहद जरूरी है. RBI के इस रुख के बाद फिनटेक कंपनियों और बैंकों ने इस तरह के भुगतान को रोकने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं. कई बैंक अब रेंट भुगतान पर रिवॉर्ड प्‍वाइंट नहीं दे रहे हैं. वहीं, कुछ ने वार्षिक फीस माफ करने के लिए खर्च की लिमिट से रेंट या ट्यूशन फीस भुगतान वाले विकल्‍प को सूची से हटा दिया है. 

इसलिए खौफ में हैं कंपनियां
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI की कड़ी कार्रवाई से फिनटेक कंपनियां काफी डरी हुई हैं. उन्हें समझ आ गया है कि नियमों के उल्लंघन पर उनकी गर्दन भी RBI के हाथों में आ सकती है. इसलिए वह खुद भी क्रेडिट कार्ड के पर्सन टू मर्चेंडाइज भुगतान के इतर इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा सकती हैं. RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए थे, जिससे कंपनी को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है. गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में कई ऐसी फिनटेक कंपनियां हैं, जो क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने की सुविधा देती हैं. इसके लिए क्रेडिट कार्ड धारक का स्पेशल एस्‍क्रो अकाउंट खोला जाता है. कार्ड से इस अकाउंट में राशि डाली जाती है और फिर उसे संबंधित मकान मालिक के खाते में भेज दी जाती है.  

पीएम खाताधारकों (PF Account Holders) के लिए एक राहत भरी खबर आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF Account को लेकर एक बड़े नियम में बदलाव किया है, जिसका फायदा EPFO से जुड़े 27 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को होगा. दरअसल, EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट को बढ़ाकर डबल कर दिया है. इसका मतलब है कि इलाज के लिए अकाउंट होल्डर अब 50,000 के बजाए 1 लाख रुपए रुपए निकाल पाएंगे. इलाज के लिए पैसों की निकासी के संबंध में किया गया यह बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया है. 

इसलिए मिलती है ये सुविधा
नियम में हुए इस बदलाव के बाद अब खाताधारक या फिर उसके आश्रित सदस्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अग्रिम स्वास्थ्य दावे के तहत एक लाख रुपए की निकासी की जा सकती है. ईपीएफओ ने पैराग्राफ 68J के तहत ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया है. पैराग्राफ 68J के तहत ईपीएफ खाताधारकों को गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है.   

क्लेम हुआ और आसान
लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने, बड़ी सर्जरी और TB, लेप्रोसी, पैरालैसिस, कैंसर, मानसिक बीमारी या दिल की बीमारियों जैसी गंभीर स्थिति में काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए EPFO ने निकासी की लिमिट ओ दोगुना कर दिया है. इस बात का ध्यान रखें कि नियम में हुए संशोधन का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जैसे मेडिकल प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं है. इससे अकाउंट होल्डर्स के लिए क्लेम का प्रोसेस आसान हो गया है. गौरतलब है कि चिकित्सा खर्चों के अलावा, ईपीएफ खाताधारक शादी, घर खरीदने, लोन चुकाने या घर के रिनोवेशन के लिए भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. 

इस तरह निकालें पैसा
यदि आप अपने PF खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर लॉग इन करें. फिर Online Services ऑप्शन पर क्लिक करके संबंधित क्लेम फॉर्म भरें. आपको PF Account के अंतिम 4 नंबर डालकर इसे सत्यापित करना होगा. इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करके फॉर्म 31 को भरें. फिर आपको अपने खाते की डिटेल भरकर चेक या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी होगी. आखिरी में 'Get Adhaar OTP' पर क्लिक करके उसे फॉर्म में दर्ज करके फॉर्म सबमिट कर दें.   

कमाई पर टैक्स देना शायद ही किसी को अच्छा लगता हो. इसलिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए लोग लाखों जतन करते हैं. कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें किया गया निवेश आपको टैक्स में कुछ राहत दिला सकता है. अब चूंकि नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, इसलिए आप केवल उन निवेश के लिए ही राहत के पात्र होंगे जो आपने 31 मार्च 2024 से पहले किया है. हालांकि, अगले वित्त वर्ष की तैयारी के तहत आप संबंधित योजनाओं में अभी निवेश जरूर कर सकते हैं. चलिए नजर डालते हैं ऐसे कुछ विकल्पों पर जो आपको टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दिलवाते हैं.

नेशनल पेंशन सिस्टम
राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS में किए गए निवेश पर आपको 50,000 रुपए की छूट मिल सकती है. यह एक वालंटियर स्कीम है और इसके अंतर्गत आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं. लिहाजा, यदि आपने पहले ही इसमें निवेश कर रखा है, तो इसका प्रूफ तैयार रखिए. और यदि ऐसा करना भूल गए हैं, तो अगले वित्त वर्ष में छूट के लिए अभी से निवेश शुरू कर सकते हैं. इससे न केवल आप प्रति वर्ष किए गए निवेश पर इनकम टैक्स बचा सकेंगे, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलेगी.

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 
जीवन बीमा पॉलिसी पर भी कर इनकम टैक्स में छूट मिलती है. इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक के लिए टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. वहीं,  यदि आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं और अपने लिए, लाइफ पार्टनर के लिए या आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुका रहे हैं, तो आप 25,000 रुपए तक की छूट के पात्र भी होंगे. इसी तरह यदि आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है और आप उनके लिए भी प्रीमियम चुका रहे हैं, तो 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. 

FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट 
हमारे देश में बचत के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को आज भी अच्छा ऑप्शन माना जाता है. यह ऑप्शन आपके टैक्स डिडक्शन का विकल्प भी बन सकता है. 5 साल की अवधि वाले वाली FD में आप आयकर अधिनियम के 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट के पात्र हैं. अमूमन एफडी पर 7 से 8 फीसदी तक का ब्याज मिलता है. वैसे, FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगता है, लेकिन आप टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. तो यदि आपने पहले ही FD करवाई हुई हैं, तो उनका प्रूफ जरूर साथ रख लें.

पब्लिक प्रोविंडेंट फंड
पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) अच्छा टैक्स सेविंग ऑप्शन माना जाता है. PPF पर अभी 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. PPF के निवेशकों को भी कर आयकर में छूट मिलती है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट के हकदार बन जाते हैं. पब्‍लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF) का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है. यानी टैक्स बचाने के लिए आप इस स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं. 

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड होता है. इस योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपए तक के रिटर्न/लाभ पर टैक्स नहीं लगता. ELSS में 3 साल का सबसे छोटी लॉक-इन पीरियड होता है. इसके अलावा, आप यूनिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस प्‍लान (ULIP) खरीदकर भी इनकम टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) भी टैक्स सेविंग विकल्पों में शामिल है. इस पर 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है और आप 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
यह योजना सरकार द्वारा खासतौर पर बेटियों के लिए संचालित की जाती है. यह टैक्स फ्री स्कीम है, यानी कि इसके ब्याज पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता. आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर टैक्स बचा सकते हैं. इस स्‍कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करके इनकम टैक्‍स में छूट हासिल की जा सकती है. इसी तरह, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है. इसमें आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है.

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) में पैसा लगाने वालों को भी टैक्स में छूट मिलती है. इसमें आप सालाना अधिकतम 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं. आपको बता दें कि होम लोन पर भी टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा, यदि आप किराये के घर में रहते हैं, तो मकान किराए की रसीद देकर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. 

अगर आपके मन में भी बिजनेस करने का विचार है. लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं. तो ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. आपके बिजनेस के लिए सरकार आपकी मदद करेगी. सरकार की इस योजना से आप अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं. वह भी कम ब्याज दर में. चलिए जानते हैं कैसे मुद्रा लोन योजना के लिए आप कर सकते हैं आवेदन.

क्या है पीएम मुद्रा लोन योजना?

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने पीएम मुद्रा लोन की शुरुआत की थी. मकसद ये था कि इसके जरिए उन युवाओं को आर्थिक मदद दी जा सके, जो पैसों की कमी के चलते अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को बैंक से अभी तक 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है वो भी काफी कम ब्याज दर पर. अच्छी बात ये है कि मुद्रा लोन लेने के लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है. साल 2015 से ही इस स्कीम के तहत गैर-कॉरपोरेट, नॉन-फार्म स्मॉल/माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को लोन दिया जा रहा है. ये लोन कॉमर्शियल बैंक, RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFIs, NBFCs देती हैं.

जरूरत के हिसाब से मिलता है लोन

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत अभी 3 तरह के लोन मिलते हैं- शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन. शिशु लोन में आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है, जबकि किशोर लोन में आपको 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. अगर आपको इससे भी ज्यादा का लोन चाहिए तो आपको तरुण लोन लेना होगा, जिसमें आपको 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक लोन मिलता है. लोन का ब्याज दर, अलग-अलग बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है.

किन कार्यों के लिए मिलता है लोन?

यह लोन छोटे उद्योगों के लिए दिया जाता है. यह किसी भी तरह के उद्योग हो सकते हैं. इसके अलावा कृषि से संबंधित काम, जैसे मक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन जैसे कामों के लिए भी मुद्रा लोन लिए जाते हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और लोन देने वाली बाकी संस्थाओं से लोन प्राप्त किया जा सकता है. मुद्रा योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए पीएमएमवाई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

मुद्रा एक रीफाइनेंसिंग संस्था है, ये सीधे लोन नहीं देती है, बल्कि इसके जरिए बैंक लोन देते हैं. इसका फायदा लेने के लिए आपको किसी भी बैंक, NBFC, MFIs (माइक्रोफाइनेंस संस्थानों) के करीबी ब्रांच पर जाना होगा और फॉर्म भरना होगा. आप ऑनलाइन ऐप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको Udyamimitra portal (www.udyamimitra.in) पर जाना होगा. आवेदन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज होने चाहिए.
 

महंगी फ्लाइट की टिकट के चलते प्लेन में बैठना आज भी कई लोगों के लिए एक सपने जैसा है, लेकिन अब यह सपना पूरा हो सकता है. क्योंकि केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत अब देश का आम आदमी भी उड़ान भर सकता है. यात्रियों द्वारा असम के लिए सिर्फ 150 रुपय में हवाई सफर किया जा रहा है और यह देश की सबसे सस्ती फ्लाइट है. उड़ान स्कीम के तहत विमानन कंपनी एलायंस एयर (Alliance Air) यह खास सुविधा दे रही है. यह फ्लाइट तेजपुर से लेकर लखीमपुर जिले के लीलाबरी एयरपोर्ट तक उड़ती है. कंपनी की इस रूट पर रोजाना दो उड़ाने जाती है जो पिछले 2 महीने से फुल चल रही है. 

क्या है ये ऑफर?

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उड़ान स्कीम के तहत आपको इन सस्ती फ्लाइट्स के सफर का मजा मिल रहा है. इसमें सिर्फ 150 रुपये का भुगतान करके आप असम में लीलाबाड़ी से तेजपुर तक 50 मिनट का हवाई सफर कर सकते हैं. सिर्फ इसी मार्ग पर नहीं, ऐसी कई उड़ानें हैं जहां टिकट का मूल किराया 1,000 रुपये से भी कम है. ट्रैवल पोर्टल 'ixigo' के मुताबिक, कम से कम 22 ऐसे डेस्टिनेशन हैं, जहां मूल हवाई किराया 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति से कम है. 

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अन्य राज्यों के लिए भी मिल रहा है ऑफर

देश के कई मार्गों पर क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के तहत परिचालित उड़ानों की अवधि लगभग 50 मिनट है. अधिकतर मार्ग जहां मूल हवाई किराया 150 रुपये से 199 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच है, ये पूर्वोत्तर और दक्षिण क्षेत्र में हैं. दक्षिण में बेंगलुरु-सलेम, कोचीन-सलेम जैसे मार्ग भी हैं जहां मूल टिकट की कीमतें इस सीमा में हैं. गुवाहाटी और शिलॉन्ग से आने-जाने वाली उड़ानों के लिए मूल किराया 400 रुपये है. इम्फाल-आइजोल, दीमापुर-शिलॉन्ग और शिलॉन्ग-लीलाबाड़ी उड़ानों के लिए, हवाई किराया 500 रुपये है. बेंगलुरु-सलेम उड़ान में मूल टिकट किराया 525 रुपये है. वहीं गुवाहाटी-पासीघाट उड़ान के लिए मूल हवाई किराया 999 रुपये है और लीलाबाड़ी-गुवाहाटी मार्ग के लिए यह 954 रुपये है.

इतनी सस्ती कैसे?

ये उन मार्गों में से हैं जहां मांग कम है और अन्य परिवहन माध्यमों से इन जगहों पर 5 घंटे से अधिक समय में पहुंचा जा सकता है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी UDAN के तहत 559 मार्गों को चिन्हित किया गया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि इस रूट पर किराए को किफायती बनाने के लिए उड़ान योजना के तहत एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) दी जा रही है. इससे कंपनी को मूल किराए में हुए नुकसान की भरपाई हो जाती है. इसके अलावा इन उड़ानों के लिए कोई लैंडिंग या पार्किंग शुल्क नहीं है.

UDAN Scheme का उद्देश्य 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार शुरुआत से देश में हवाई संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रही है. इसके लिए पीएम मोदी ने 2017 में ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN) योजना शुरू की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान योजना का उद्देश्य कम सेवा वाले या बिना सेवा वाले हवाई अड्डे पर नियमित उड़ान की संख्या बढ़ाना है. उड़े देश का आम नागरिक या उड़ान योजना का मकसद देश में क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क को बढ़ाना है. केंद्र सरकार उड़ान योजना के तहत देश में छोटे-छोटे हवाई अड्डे विकसित करना चाहती है. UDAN योजना के तहत, टियर 2 और टियर 3 शहरों में लोग केवल 2500/– प्रति घंटे की दर से उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा कर सकते हैं.
 

केन्‍द्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. केन्‍द्र सरकार जल्‍द ही पीएफ के लिए योग्‍य आय में इजाफा करने की तैयारी कर रही है. दरअसल कई राज्‍यों में न्‍यूनतम वेतन की सीमा में इजाफा होने के कारण मौजूदा समय में कई लोग इसके दायरे में नहीं आ पा रहे हैं जिसके कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है. 

आखिर क्‍या है ये पूरा मामला 
केन्‍द्र सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग आने वाले दिनों में ये तैयारी कर रहा है जिसमें न्‍यूनतम आय के दायरे को बढ़ाने पर तेजी से काम हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा समय में परेशानी ये हो रही है कि कई राज्‍यों ने न्‍यूनतम वेतन का दायरा 180000 रुपये से लेकर 21000 रुपये तक तक कर दिया है. जबकि केन्‍द्र सरकार का नियम कहता है कि 15000 रुपये तक की न्‍यूनतम सैलरी वाले लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे में अब सरकार इसको 21 हजार तक करने की तैयारी कर रही है, जिससे ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को इसमें शामिल किया जा सके. 

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ESI कवरेज का दायरा भी है ज्‍यादा 
केन्‍द्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सेंट्रल हेल्‍थ सर्विस ESI में पहले ही इस सीमा को 21 हजार किया गया है. ऐसे में ज्‍यादा से ज्‍यादा कर्मचारी इसका फायदा उठाते हैं. अब सरकार EPF (Employee Provident Fund) को भी लाने की तैयारी कर रही है, जिससे स्‍वास्‍थ्‍य के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को भी जोड़ा जा सके. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सरकार बनने के बाद ये फैसला हो सकता है. सरकार इसे लेकर काम कर रही है. 

देश में मौजूदा समय में हैं इतने पीएफ कर्मचारी 
मौजूदा समय में देश में ईपीएफ का फायदा 6.80 करोड़ लोगों को मिल रहा है. EPF के तहत कर्मचारियों को पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्‍योरेंस का फायदा दिया जाता है. EPF की स्‍थापना 1952 में की गई थी. उसके बाद से लेकर अब तक इसमें नौ बार बढ़ोतरी हो चुकी है. सबसे खास बात ये है कि सरकार ने 2014 में इसमें आखिरी बड़ी बढ़ोतरी की थी जब इसे 15000 कर दिया था. 
 

अगर आप ट्रेन से कहीं सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो ध्‍यान दें, भारतीय रेलवे ने अपनी यात्री सेवा को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है. रेलवे ने बताया है कि 12-13 अप्रैल के बीच कुछ घंटे के लिए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम (PRS) सेवाएं उपलब्‍ध नहीं होंगी, ऐसे में यात्रियों के लिए बुकिंग और कैंसिलेशन सहित कई तरह की सेवाएं बंद रहेंगी. तो चलिए बताते हैं आपको किस समय और कौन सी सेवाएं नहीं मिलेंगी?

इतने घंटे तक ये सेवाएं रहेंगी बंद
पीआरसी सेवाएं बंद होने के दौरान यात्रियों को रेलवे से जुड़ी किसी भी तरह की सुविधा उपलब्‍ध नहीं होगी. इनमें रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, चार्टिंग, पीआरएस इंक्‍वायरी (काउंटर के साथ 139 पर भी), इंटरनेट बुकिंग और ईडीआर सर्विसेज शामिल हैं. इसकी वजह स्‍टैटिक और डायनेमिक डेटाबेस ऐक्टिविटी हैं. रेलवे की ये सेवाएं लगभग 4.30 घंटे तक बंद रहेंगी. 12 अप्रैल को रात 11.45 बजे से 13 अप्रैल को सुबह 4.15 बजे तक इनमें से कोई सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी. रेलवे ने यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यह जानकारी दी है. रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि 12 से 13 अप्रैल के बीच करीब साढ़े चार घंटे अस्‍थायी रूप से दिल्ली पीआरएस सेवा उपलब्‍ध नहीं रहेगी. इसके चलते पैसेंजरों को कई तरह की सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी.

क्‍या है रेलवे पीआरएस सर्विस ?
पीआरएस का मतलब पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम है. यह ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा है, जो भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को घर बैठे टिकट बुकिंग करने की सुविधा देने के लिए प्रदान करना है. पीआरएस का इस्‍तेमाल करके पैसेंजर ट्रेनों में रिजर्व और अनरिजर्व टिकट बुक करते हैं. इसमें यात्रियों को घर बैठे टिकट बुक करने की सुविधा मिलती है. यात्रियों के समय की भी बचत होती है. पीआरएस सर्विस का इस्‍तेमाल करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट या IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर जाना पड़ता है. इस वेबसाइट या ऐप पर पैसेंजर को अपना अकाउंट बनाना पड़ता है. इसके बाद वे टिकट बुक कर सकते हैं. टिकट बुक कराने की यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है. आप जब चाहें, जहां से चाहें टिकट बुक करा सकते हैं. 

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कई बार टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय टैक्स बचाने के लिए HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ी जानकारी गलत भर देते हैं. इन मामलों को लेकर पिछले कई दिनों ये ये जानकारी सामने आ रही थी कि HRA क्लेम का कई लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) कई केस को दोबारा खोल रहा है और एक अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई  की जा रही है. इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी )ने एक प्रेस रिलीज जारी कर एक बयान दिया है. साथ ही आयकर विभाग ने भी सीबीडीटी की प्रेस रिजील को एक्स पर पोस्ट कर जांच अभियान वाली रिपोर्ट्स का खंडन किया है.   

विभाग ने एक्स पर क्या किया पोस्ट?
आयकर विभाग ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर सीबीडीटी द्वारा जारी पोस्ट प्रेस रिलीज को पोस्ट किया है. साथ ही विभाग ने बताया कि वह इस तरह के मामलों के लिए कोई स्पेशल ड्राइव नहीं चला रहा है. विभाग ने टैक्सपेयर को इन गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया है. सीबीडीटी ने इन रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर मामलों को फिर से खोलने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टें गलत हैं.

CBDT clarifies that apprehensions about retrospective taxation on re-opening of cases on issues pertaining to HRA claims are completely baseless.

CBDT has reiterated that there is no special drive to re-open such cases, and media reports alleging large-scale re-opening by the… pic.twitter.com/5AfOtHeK9g

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 8, 2024

सीबीडीटी ने क्या बयान दिया?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने  अपने बयान में कहा कि गलत तरीके से एचआरए क्लेम करने वालों के खिलाफ हमारी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है. अगर कोई टैक्सपेयर एचआरए में गलती कर देता है, तो उसे सुधारने के लिए विभाग मौका देता है. कुछ समय से कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आ रही थी कि जो भी करदाता गलत तरीके से एचआरए क्लेम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आयकर विभाग सख्त हो रहा है. विभाग द्वारा जुर्माना या फिर केस को री-ओपन किया जा रहा है. 

भूल सुधारने का दिया गया है मौका
आयकर विभाग ने कहा है कि एचआरए क्लेम के मामले में भी विभाग नियमित प्रक्रिया का पालन कर रहा है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है. विभाग ने बताया कि उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के कुछ एचआरए मामलों की जांच की, जिसमें कुछ गलतियां पाई गई हैं. विभाग ने ऐसे करदाताओं को भूल सुधारने के लिए मौका दिया है. उन्हें केवल चेतावनी दी जा रही है और फिर से आईटीआर फाइल करने के लिए कहा जा रहा है.