✕

होम / यूटिलिटी / वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने अगले साल तक के लिए बढ़ाई समय-सीमा 

वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने अगले साल तक के लिए बढ़ाई समय-सीमा 

कोरोना महामारी के समय से ही देश में ज्‍यादातर कंपनियों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. लेकिन अब कंपनियों ने कर्मचारियों को बुलाना शुरू कर दिया है. उन कर्मचारियों के लिए ये बड़ी सौगात है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

कोरोना काल से कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है. सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करने की मियाद को अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है. सरकार के कॉमर्स मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में वर्क फ्रॉम होम की मियाद को अगले साल दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार ने SEZ के नियमों में बदलाव करते हुए नए नियम अगले साल दिसंबर तक के लिए लागू कर दिए हैं. सरकार के पास कई संगठनों की ओर से इसे और आगे बढ़ाने को लेकर मांग आई थी. जिस पर विचार करते हुए सरकार ने ये कदम उठाए हैं. 


नोटिफिकेशन में क्‍या कहा गया है
केन्‍द्र सरकार के वाणिज्‍य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी कंपनी की एक यूनिट अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या स्‍पेशनल इकोनॉमिक जोन के बाहर कहीं से भी काम करने की अनुमति दे सकता है. सरकार ने SEZ में स्थित आईटी आईटीएस यूनिट्स को कहा है कि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति अगले साल दिसंबर 2023 तक दे सकता है. सेज यूनिट अपने 100 प्रतिशत कर्मचारियों को ये अनुमति दे सकता है। है लोग पहले से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्‍हें ये जानकारी मेल के जरिए दी जाएगी. 


कई संगठनों ने की थी सरकार से सीमा बढ़ाने की अपील 
सरकार से कई संगठनों ने इस बाबत समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी, जिसमें नेसकॉम से लेकर दूसरे आईटी सेक्‍टर के प्रतिनिधि शामिल थे उन्‍हीं की राय पर सरकार ने ये कदम उठाया है. सरकार के इस कदम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लोग अस्‍थाई तौर पर अक्षम हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या ऑॅफिस से दूर काम कर रहे हैं. भविष्‍य में जो भी यूनिट्स वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की योजना बना रही हैं, उन्‍हें ईमेल के जरिए सूचना दे सकती है. कोरोना काल से ही आईटी और दूसरे सेक्‍टर के कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं. सरकार इसे लेकर कई बार गाईडलाइन भी जारी कर चुकी है.


टैग्स
सम्बंधित खबरें

SIR के बाद मतदाता सूची से छूटे नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग का विशेष अभियान, एक महीने में पूरा होगा सत्यापन

एसआईआर के बाद मतदाता सूची से छूटे नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग का विशेष अभियान, एक महीने में पूरा होगा सत्यापन

4 days ago

अक्टूबर की शुरुआत में महंगाई का झटका, कमर्शियल LPG ₹62.50 महंगा; ATF के दाम भी बढ़े

कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है. ऐसे में कीमत बढ़ने से इन कारोबारों की परिचालन लागत बढ़ सकती है.

6 days ago

दिवाली-छठ पर घर जाने वालों को राहत, रेलवे ने तैयार किया 3000 स्पेशल फेरों का प्लान

नॉर्दर्न रेलवे ने अब तक 832 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. इसके अलावा दूसरे रेलवे जोन से करीब 155 फेरे ऐसी स्पेशल ट्रेनों के होंगे, जो दिल्ली आएंगी और नॉर्दर्न रेलवे के जरिए संचालित होंगी.

18-September-2026

सोने की कीमतों में फिर गिरावट, 24 कैरेट का भाव ₹1.53 लाख के पार; चांदी भी फिसली

राजधानी दिल्ली में 18 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

18-September-2026

UPI पर 15 अक्टूबर से बदलेगा शुल्क नियम, ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDR

NPCI ने चुनिंदा P2M लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट तय किया, ₹75,000 या उससे अधिक के भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 होगी

16-September-2026


बड़ी खबरें

त्योहारी सीजन में 6% तक पहुंच सकती है महंगाई; कच्चा तेल और अल नीनो बढ़ाएंगे दबाव: RBI

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आने वाले समय में महंगाई पर सप्लाई से जुड़े कई दबाव बने रह सकते हैं. इनमें मानसून की स्थिति, अल नीनो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव प्रमुख हैं.

7 hours ago

भारतीय कंपनियों के लिए श्रीलंका में कारोबार के नए अवसर, जनवरी 2027 में होगा बड़ा एक्सपो

पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज तक कई क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं, श्रीलंका ने भारतीय कारोबारियों और निवेशकों को ‘श्रीलंका एक्सपो 2027’ में शामिल होने का न्योता दिया.

2 hours ago

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर के रिकॉर्ड स्तर से 50 अरब डॉलर घटकर 734.6 अरब डॉलर

लगातार चौथे सप्ताह घटा विदेशी मुद्रा भंडार, रुपये पर बढ़ते दबाव के बीच RBI का हस्तक्षेप जारी; कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी पूंजी निकासी ने बढ़ाई चिंता

1 hour ago

खाद्य सुरक्षा से किसान सुरक्षा तक: 2014 के बाद भारत की कृषि नीति के ढांचे में कैसे आया बदलाव

लेखक बंशीलाल गुर्जर और नीरज सहरावत के अनुसार, इस बदलाव की सबसे सीधी अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिखाई देती है. पीएम-किसान पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सालाना 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करता है.

2 hours ago

RBI ने बढ़ाया रेपो रेट, महंगा होगा कर्ज; रियल एस्टेट से NBFC तक एक्सपर्ट्स ने बताया असर

RBI के 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इंडस्ट्री की मिली-जुली प्रतिक्रिया, विशेषज्ञों ने महंगे कर्ज के बीच मजबूत मांग और लंबी अवधि के ग्रोथ आउटलुक को बताया अहम

5 hours ago