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EPFO करने जा रहा है विस्तार, अब दायरे में आ सकते हैं हेल्थ के साथ ये बेनेफिट
अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पर काम चल रहा है और प्रारंभिक चर्चा चल रही है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) पीएफ के साथ-साथ पेंशन, हेल्थ, मेटरनिटी और विकलांगता लाभ तक अपने उत्पाद की पेशकश में विस्तार पर नजर गड़ाए हुए है. अधिकारियों ने कहा कि संस्था के पास बुनियादी सामाजिक सुरक्षा पात्रता को पूरा करने में लंबी अवधि की विशेषज्ञता है और यह एक बेसिक सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर (SPF) का प्रबंधक बनने के लिए उपयुक्त है.
जल्द हो सकता है ये लागू
अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पर काम चल रहा है और प्रारंभिक चर्चा चल रही है. एसपीएफ बुनियादी सामाजिक सुरक्षा गारंटियों का एक राष्ट्रीय रूप से परिभाषित सेट है जो गरीबी, भेद्यता और सामाजिक बहिष्कार को रोकने या कम करने के उद्देश्य से सुरक्षा को सुरक्षित करता है, और इसमें आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी आय सुरक्षा तक पहुंच शामिल है.
रिटायरमेंट फंड बॉडी ने अपने विजन में कहा, "ईपीएफओ एक बुनियादी सामाजिक सुरक्षा तल (एसपीएफ) के प्रबंधक के रूप में उभर सकता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन 2022 में अनिवार्य है. बुनियादी सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को पूरा करने में इसकी दीर्घकालिक विशेषज्ञता है." 2047 का दस्तावेज इसके ट्रस्टी द्वारा 30 जुलाई को अपनी पिछली बोर्ड बैठक में साझा किया गया.
विचार फिलहाल ड्राइंग बोर्ड के स्तर पर
अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने का विचार ड्राइंग बोर्ड के स्तर पर है और अगले कुछ महीनों में इसे मजबूत किया जाएगा. ईपीएफओ के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र को कवर करने के लिए एक विशाल अप्रयुक्त क्षमता है जिसे सामाजिक सुरक्षा पर कोड में शामिल किया गया है,
असंगठित क्षेत्र के लोग भी होंगे शामिल
औपचारिक क्षेत्र से छूटे हुए लोगों को उद्यम के आकार और वेतन सीमा के कारण भी कवर किया जा सकता है. नए सामाजिक सुरक्षा उत्पादों की मांग है, जिससे ईपीएफओ को नागरिकों से जुड़े विभिन्न श्रेणियों के लिए अभिनव उत्पादों को डिजाइन और लागू करने का अनूठा अवसर मिलता है.
ILO कन्वेंशन 2002 के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंजिलों में आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल, कामकाजी उम्र की आबादी और वृद्ध व्यक्तियों के लिए बुनियादी आय सुरक्षा, बेरोजगारी लाभ और मातृत्व के साथ-साथ विकलांगता लाभ शामिल होना चाहिए.
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