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केन्द्र सरकार ने NPS को लेकर फिर साफ की स्थिति, कहा नहीं कर सकते ट्रांसफर
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर एक राज्य ये उम्मीद करता है कि EPFO के पास जमा पैसे को राज्यों को दे दिया जाए तो इसका जवाब है नहीं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
पिछले कुछ समय से NPS नेशनल पेंशन स्कीम के फंड को राज्यों को दिए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर केन्द्र सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है. केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए जमा राशि मौजूदा कानूनों के अनुसार राज्य सरकारों को नहीं दी जा सकती है. अगर वो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो इसका जवाब है नहीं.
वित्त मंत्री ने दिया जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव विवेक जोशी दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य यह उम्मीद कर रहा है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उसे लौटाया जा सकता है तो यह नामुमकिन है. उन्होंने कहा कि उस पैसे पर कर्मचारियों का हक है. जमा किए गए पैसे पर ब्याज मिल रहा है और यह स्पष्टता होनी चाहिए कि पैसा सेवानिवृत्ति के बाद (कर्मचारियों) के हाथ में आता है. जमा किया गया पैसा सरकार के हाथ में आ जाएगा, यह असंभव है, केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए जमा राशि मौजूदा कानूनों के अनुसार राज्य सरकारों को नहीं दी जा सकती है.
अशोक गहलोत ने दिया था बयान
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का हवाला देते हुए कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को शेयर बाजार पर नहीं छोड़ा जा सकता है. जहां राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के फंड का निवेश किया जाता है. उन्होंने केंद्र से एनपीएस में जमा राज्य सरकार के कर्मचारियों के फंड को राज्य को देने का भी आग्रह किया था और कहा था कि अगर राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में फंड ट्रांसफर नहीं किया गया तो राज्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा.
जयपुर में वित्त मंत्री ने कही ये बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों पोस्ट बजट पर चर्चा के लिए अलग-अलग राज्यों में दौरा कर रही है. इसी कड़ी में वो सोमवार को जयपुर में बजट के बाद अलग-अलग प्रतिनिधियों के एक कार्यक्रम में बोल रही थी. वित्त सचिव जोशी ने कहा कि यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को अपनाया है और अन्य राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं. जोशी ने कहा कि यह चलन बहुत अच्छा नहीं है. कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें फायदा होता है या नहीं, यह भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा.
जहां तक बात है कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि कानून बहुत स्पष्ट है. राज्य सरकारों को वह पैसा नहीं मिल सकता है. उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना में पैसा कर्मचारियों से जुड़ा है और यह कर्मचारी और एनपीएस ट्रस्ट के बीच एक समझौते में है. इसके मुताबिक 80 फीसदी एन्युटी और 20 फीसदी एकमुश्त मिलती है. उन्होंने कहा, जहां तक राज्य सोच रहे हैं कि हम वापसी करेंगे, मुझे लगता है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक यह संभव नहीं है.
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