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DA Hike: सरकार ने चलाई खुशियों की पिचकारी, केंद्रीय कर्मचारी तरबतर; अब नहीं सताएगी महंगाई 

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के DA में इजाफे की इच्छा पूरी कर दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जिस खुशखबरी का इंतजार था, वो उन्हें मिल गई है. सरकार ने महंगाई भत्‍ते (DA) में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है और इसके साथ यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है. नई दर एक जनवरी, 2024 से लागू हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने DA में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है. पहले से ही यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि चुनावी मौसम में सरकार इस मोर्चे पर कर्मचारियों को खुश्खबरी सुना सकती. 

पहले भी हुई थी वृद्धि
केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. DA कर्मचारियों के वेतन का एक कम्‍पोनेंट होता है, जिसका मकसद कर्मचारियों को महंगाई से कुछ राहत देना होता है. DA के बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंचने से HRA सहित अन्य भत्तों और सैलरी कम्‍पोनेंट में भी वृद्धि हुई है. लिहाजा, DA में हुई इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में भी अच्‍छा-खासा इजाफा हो गया है. सरकार के इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. बता दें कि यह लगातार तीसरी छमाही है जब DA में सीधे 4% की वृद्धि हुई है.

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इतना आएगा बोझ
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त को जारी करने की मंजूरी दी है. इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की किश्त भी जारी की जाएगी. यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 फीसदी पर चार फीसदी की बढ़ोतरी है. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के चलते सरकारी खजाने पर करीब 12,869 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा. 

ग्रैच्युटी लिमिट बढ़ी 
DA में बढ़ोतरी के साथ ही परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता सहित अन्य भत्तों में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही मकान किराया भत्ता यानी HRA मूल वेतन के 27%, 19% और 9% से बढ़ाकर 30%, 20% और 10% किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा में भी बढ़ोत्तरी की है. इसे मौजूदा के 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है. 


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