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BoB की नई योजना, छात्रों को बिना गारंटर के आसान शर्तों पर मिलेगा लोन, जानिए कैसे?

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. बैंक ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को शिक्षा ऋण लेने के लिए किसी गारंटर या कोलेटरल की जरूरत नहीं होगी. यह योजना केंद्र सरकार की पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समस्याओं के कारण छात्रों की शिक्षा में रुकावट को दूर करना है. तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.   

क्या है पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना?
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष स्कीम है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत स्टूडेंट्स बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे और बिना किसी गारंटर के लोन प्राप्त कर सकते हैं.  

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि इच्छुक छात्र बैंक की वेबसाइट पर 'पीएम-विद्यालक्ष्मी प्लेटफॉर्म' के माध्यम से डिजिटल रूप से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. बैंक की 8,300 से अधिक शाखाओं, 12 विशेष शिक्षा ऋण स्वीकृति प्रकोष्ठ (ELSC) और 119 खुदरा परिसंपत्ति प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (RAPC) के जरिए इस योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जाएगा.  

गारंटर या कोलेटरल की जरूरत नहीं  
बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक संजय मुदलियार ने बताया कि पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना है. इस योजना के तहत बिना किसी जमानत या गारंटर के लोन दिया जाएगा. इसके अलावा, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे स्टूडेंट्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.  

ऐसे करें आवेदन  
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस पोर्टल पर लॉग इन करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद आवेदन को बैंक द्वारा प्रोसेस किया जाएगा. बता दें, ये योजना केवल 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए है, जिसमें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी. 


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