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देशभर में UPI सर्विस ठप, डिजिटल पेमेंट करने में आई बड़ी परेशानी, जानें NPCI ने क्या कहा?

एक बार फिर से UPI सर्वर डाउन हो गया है. जिसके कारण हजारों गूगलपे, फोनपे, पेटीएम यूजर्स के पेमेंट अटक जा रहे हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

UPI के जरिए लेन-देन कर रहे लोगों को शनिवार को एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल शनिवार दोपहर से ही UPI सर्वर डाउन होने के कारण लोगों के ट्रांजैक्शन अटक जा रहे हैं. आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के अनुसार, दोपहर 1 बजे तक 2,358 शिकायतें दर्ज की गईं. UPI सर्विस से जुड़ी 81 प्रतिशत सबसे ज्यादा शिकायतें पेमेंट को लेकर दर्ज की गईं. वहीं, 17 प्रतिशत शिकायतें फंड ट्रांसफर को लेकर दर्ज की गईं. UPI सर्विस को लेकर SBI, ICICI और HDFC जैसे प्रमुख बैंकिंग ऐप भी प्रभावित हुए.

पेमेंट हो जा रहा है फेल

यूपीआई डाउन होते ही Downdetector पर शिकायतों की बाढ़ आ गई. Downdetector वेबसाइट के मुताबिक, दोपहर करीब 1 बजे तक 2,300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं. वहीं, करीब 81 फीसदी यूजर्स ने पेमेंट फेल होने की बात कही. जबकि, 17 फीसदी को फंड ट्रांसफर में दिक्कत आई. वहीं, 2 फीसदी ने खरीदारी से जुड़ी दिक्कतें बताईं. इस आउटेज से यह साफ हो गया कि दिक्कत सिर्फ किसी एक ऐप या बैंक तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे UPI नेटवर्क में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई थी.

NPCI ने क्या कहा?

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई आउटेज पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है. NPCI ने कहा है, "यूपीआई सिस्टम में फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से कुछ ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं. हमारी टेक्निकल टीम इस समस्या को ठीक करने में लगी हुई है. हम जल्द ही इसे पूरी तरह से ठीक कर लेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे. इस परेशानी के लिए हमें खेद है."

हर सेकंड चलने वाला UPI सिस्टम ठप क्यों हुआ?

UPI सिस्टम 24 घंटे, 365 दिन, बिना किसी छुट्टी के चलता है. भारत में हर महीने 17 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शन और 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान UPI के ज़रिए होता है. दुनिया के 630 से ज़्यादा बैंक इस सिस्टम से जुड़े हैं, और अब तो नेपाल, यूएई, फ्रांस, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देशों में भी यूपीआई काम कर रहा है. देश में डिजिटल पेमेंट्स का 83 फीसदी हिस्सा सिर्फ यूपीआई के ज़रिए होता है. ऐसे में यह आउटेज एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब सरकार डिजिटल इंडिया को वैश्विक स्तर पर प्रमोट कर रही है.
 


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