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Action में Twitter! भारत में 54 हजार से अधिक खातों पर बैन, चेक करें अपना अकाउंट
बच्चों से जुड़े यौन कृत्यों के वीडियो और तस्वीरों को खुले तौर पर दिखाने वाले कई ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने ऐसा कदम उठाया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
नई दिल्ली: Twitter अपनी पॉलिसी को लेकर काफी सख्त है. उसने भारत में 54 हजार से अधिक अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है. इनमें से 52,141 अकाउंट्स ऐसे हैं, जिनपर बाल यौन शोषण, गैर-सहमति से नग्नता और संबद्ध कंटेंट को प्रमोट करने का आरोप है. वहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देने पर इस माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने 1,982 खातों को भी बैन किया है.
Twitter की मासिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Twitter ने नए आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि उसे अपने शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से एक ही समय-सीमा में भारत से 157 शिकायतें मिलीं और उन URL में से 129 पर कार्रवाई की. Twitter ने कहा, "इसके अलावा हमने 43 शिकायतों पर कार्रवाई की, जो ट्विटर अकाउंट के निलंबन के खिलाफ अपील कर रही थीं."
जो खाते बैन किए गए, उनमें से किसी को रिलीज नहीं किया
इसमें कहा गया है, "हमने स्थिति की समीक्षा करने के बाद इनमें से किसी भी खाते के निलंबन को वापस नहीं लिया. सभी खाते बैन कर दिए गए." पिछले महीने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायतों में ट्विटर से प्राप्त जवाब अधूरे थे और आयोग उनसे संतुष्ट नहीं था. मालीवाल ने 20 सितंबर को ट्विटर इंडिया पॉलिसी हेड और दिल्ली पुलिस को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो दिखाने वाले ट्वीट्स पर तलब किया था.
इन अकाउंट्स पर यौन गतिविधियों को दिखाया गया था
बच्चों से जुड़े यौन कृत्यों के वीडियो और तस्वीरों को खुले तौर पर दिखाने वाले कई ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा कि अधिकांश ट्वीट्स में बच्चों को पूरी तरह से नग्न दिखाया गया है और उनमें से कई में बच्चों और महिलाओं के साथ क्रूर बलात्कार और अन्य गैर-सहमति वाली यौन गतिविधियों को भी दर्शाया गया है.
मस्क भी इन मुद्दों पर काफी गंभीर हैं
आपको बता दें कि ईलॉन मस्क ने ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की याचना करने वाले ट्वीट्स की मौजूदगी के बारे में रिपोर्टों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है. नए आईटी नियम 2021 के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी.
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