शार्क टैंक इंडिया के खडूस जज कहे जाने वाले अश्नीर ग्रोवर अब Uber इंडिया के प्रेसिडेंट के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खासे नाराज हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

बजट की तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बार टैक्सपेयर्स को कोई राहत देने जा रही है.

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शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक है, टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स चर्चा करेंगे.

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अप्रत्‍याशित कर एक तरह की विशेष परिस्थितियों में लगाया जाने वाला टैक्‍स है. इस साल ये कर तब लगाया गया था जब रूस-यूक्रेन हमले के बाद कच्‍चे तेल के जरिए कंपनियों ने ज्‍यादा मुनाफा कमाया था.

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इससे सप्लायरर्स और इनका बिजनेस करने वालों को अपनी ऑपरेशन कॉस्ट निकालना भी मुश्किल हो जाता है.

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बैंक धन जुटाने के लिए एक समान लेवल प्ले फील्ड की मांग कर रहे हैं.

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एक व्यक्ति टीडीएस की कटौती न करने के लिए फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच में स्व-घोषणा भी प्रस्तुत कर सकता है.

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सरकार GST को करदाताओं के लिए और सुगम बनाने के लिए कुछ जरूरी बदलाव करने पर विचार कर रही है.

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अगर कोई आईटी प्रोफेशनल बिना इसके टैक्स पहलू को समझे काम करता है तो आगे चलकर उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. टैक्स को लेकर क्या नियम हैं.

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टैक्सपेयर्स की कई कैटेगरी को देखते हुए अभी 7 तरह के इनकम टैक्स फॉर्म होते हैं. ITR-1, ITR-4 जिसे सहज और सुगम भी कहते हैं.

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दिल्ली सरकार के इस कदम से यात्रियों की तो जेब ढीली होगी लेकिन 2 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्स ड्राइवर्स को राहत मिलेगी, CNG की बढ़ती कीमतों का बोझ खुद उठा रहे थे.

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यहां पर पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लिया जाता है. तो फिर ये देश कमाई कैसे करते हैं. इसके कई तरीके हैं. 

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ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि नियम क्या है? आयकर की धारा 12 (A) के तहत धार्मिक संस्थाओं को लेकर क्या है नियम?

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बीते दो महीने से टैक्सी यूनियन किराया बढ़ाने की मांग कर रही थीं और ऐसा नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की भी धमकी दे रही थीं

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एक अक्टूबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल रहे हैं.

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ऑनलाइन गेमिंग का बाजार काफी बड़ा होता जा रहा है. भारत में भी ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है.

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हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है. हालांकि, प्रीमियम पर चुकाए गए GST पर भी छूट का लाभ ले सकते हैं.

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यह एक स्पेशल FD स्कीम है. इस स्कीम के जरिए ग्राहकों को आम FD के मुकाबले ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये स्कीम लिमिटेड टाइम के लिए है.

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पिछले हफ्ते आरआरपीआर ने कहा गया था कि उसे अपनी ओर से जारी वारंट्स को इक्विटी शेयर में बदलने के लिए आयकर विभाग की इजाजत की जरूरत होगी. जिस पर अडानी समूह ने एतराज जताया था.

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कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली 2100 रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई की थी. चुनाव आयोग ने पाया था कि इनमें से कई पार्टियां गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थीं.

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