1 अप्रैल से नई टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू हो जायेगी जिसकी वजह से इनकम टैक्स के बहुत से नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago


एक अप्रैल से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से गुजरना महंगा हो रहा है. क्योंकि टोल टैक्स में 18% की बढ़ोत्तरी की गई है.

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आयकर विभाग की अपीलीय अदालत ने हाल ही में माना कि एक पति अपनी पत्नी को उपहार में दी गई राशि से अर्जित ब्याज पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) क्रेडिट का हकदार होगा.

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वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से टाइपोग्राफी में एक छोटी सी गलती हो गयी जिसकी वजह से ट्रेडर्स कन्फ्यूज हो गए और घबराहट के मारे उनका पसीना छूटने लगा.

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मोदी सरकार Angel Tax को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप्स को फायदा होगा.

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आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सालाना 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम भरने वालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई टैक्सेबल होगी.

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फाइनेंस बिल में होने वाले बदलावों के अनुसार ऐसे डेब्ट फंड्स पर टैक्स लगाया जाएगा जिनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में 35% से ज्यादा नहीं है.

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टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का ऑप्शन अपने आकर्षक रिटर्न्स और टैक्स बचत की वजह से सीनियर सिटिजन्स के लिए एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में उभरा है.

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करदाता इस मोबाइल ऐप से सोर्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड और शेयर ट्रांजेक्शन्स पर इकट्ठा किये गए टैक्स और टैक्स कटौती के बारे में एक ही जगह पर जान पायेंगे.

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इनकम टैक्‍स विभाग ने ई वेरिफिकेशन स्‍कीम को दिसंबर 2021 में लॉन्‍च किया था. इस स्‍कीम को लॉन्‍च करने का मकसद खुद से टैक्‍स की जानकारी देना और सिस्‍टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना. 

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शुरूआती जांच में पता चला है कि कंपनी ने 400 करोड़ रुपयों के गलत क्लेम किये हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी किसी तरह के टैक्स की मांग नहीं की गयी है.

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उन तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए जो टैक्स और पेनल्टी बचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं. आप छोटे-छोटे फैसलों से अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स से बचा सकते हैं.

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सरकार ने विंडफॉल टैक्स 4400 रुपये कर दिया है, सरकार की ओर से एटीएफ पर निर्यात शुल्क को खत्म कर दिया गया है. 

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फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का कहना है कि हम अपने डिलीवरी पार्टनर की कुशलता को लेकर चिंतित हैं और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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केन्‍द्र सरकार की ओर से इस साल पेश किए गए बजट में हायर प्रीमियम पर टैक्‍स छूट के प्रावधान को हटा दिया गया है. इसे लेकर सेक्‍टर जल्‍द सरकार से मुलाकात कर सकता है. 

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इनकम टैक्स विभाग ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी के बिजनेस क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर कंपनी के बिजनेस क्षेत्रों में कार्रवाई की थी जिससे कुछ बड़े खुलासे सामने आये हैं.

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CBDT ने वर्ष 22-23 के लिए इस साल ITR काफी पहले जारी कर दिए हैं. इस कदम से करदाताओं को टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करने के लिए अच्‍छी तरह से तैयार होने में मदद मिलेगी.

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आयकर रिटर्न डेटा 2023 के अनुसार 4.1 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत करदाता थे, जिन्होंने निर्धारण वर्ष 2021-22 में 5 लाख रुपये तक की आय की सूचना दी.

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वित्‍त मंत्री ने कहा था कि टैक्‍सपेयर की सुविधा के लिए सरकार एक ही तरह के टैक्‍स फॉर्म पर काम कर रही है, लेकिन इस बार भी सरकार की ओर से 7 कैटेगिरी में फॉर्म जारी किया गया है.

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एक सौ चालीस करोड़ लोगों के देश में कुछ हजार शिक्षकों की भर्ती की योजना बजट में गिनवाना वित्त मंत्री को शोभा नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया गया.

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