31 मार्च तक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में है समझदारी, इसके बाद लगेगा TAX का करंट

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सालाना 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम भरने वालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई टैक्सेबल होगी.

Last Modified:
Friday, 24 March, 2023
file photo

यदि आप किसी हाई प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक ऐसा करना फायदेमंद रहेगा. इसके बाद आप बजट में किए गए उस प्रावधान की जद में आ जाएंगे, जिसके तहत इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर भी टैक्स का भुगतान करना होगा. आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सालाना 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम भरने वालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई टैक्सेबल होगी. यानी पॉलिसी की अवधि के बाद जितना पैसा पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, उसमें से टैक्स काटा जाएगा. जबकि पहले यह इनकम पूरी तरह से टैक्स से फ्री होती थी.

क्या है नई व्यवस्था?
नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो रहा है. ऐसे में आपके पास केवल कुछ दिन ही बचे हैं पुरानी व्यवस्था का लाभ उठाने का. नए नियम के मुताबिक, 5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से ज्यादा की जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी रकम पर टैक्स लगेगा. इसमें यूलिप (यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसीज) को शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा, इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्राप्त होने वाली रकम पर टैक्स छूट की व्यवस्था बरकरार रहेगी. वित्त मंत्री ने साफ किया था कि नई व्यवस्था 31 मार्च, 2023 तक जारी इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लागू नहीं होगी. यानी जिन लोगों के पास पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी हैं या जो 31 मार्च से पहले पॉलिसी लेते हैं, उन पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी.

कितना पड़ेगा असर?
पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट के टैक्स के दायरे में आने से आपका फायदा काफी कम हो जाएगा. उदाहरण के तौर पर, यदि आप 31 मार्च तक एक लाख मासिक प्रीमियम वाली पॉलिसी लेते हैं और 5 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपए होगा. पॉलिसी के अंत में आपको करीब 1.03 करोड़ मिलेंगे, वो भी बिना किसी टैक्स डिडक्शन के. उसके उलट, नई व्यवस्था के तहत मैच्योरिटी अमाउंट 1.03 करोड़ से घटकर 86 लाख हो जाएगा, क्योंकि उस पर आपको 17 लाख के टैक्स का भुगतान करना होगा. 

इसलिए यदि आप हाई प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक ऐसा कर डालें, अन्यथा आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई पर भारी-भरकम टैक्स चुकाना होगा. 
 


किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी, खाते में पहुंचे कि नहीं ऐसे करें चेक

पीएम मोदी ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि का पैसा लगभग 9.26 करोड़ किसानों के अकाउंट में भेज दिया है.

Last Modified:
Wednesday, 19 June, 2024
BWHindia

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है. इसके चलते योजना के तहत लगभग 9.26 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20 हजार करोड़ रुपये चले गए हैं. इस मौके पर पीएम मोदी ने देशभर से आईं कृषि सखियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए. इस योजना में किसानों को साल में 2000 रुपये की तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये भेजे जाते हैं. नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सबसे पहले पीएम किसान योजना से जुड़ी फाइल पर ही साइन किए थे. इस योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी की शाम को जारी की गई थी.

दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम में से एक है. इस योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाता है. पीएम किसान योजना के पैसे को किसान भाई अपनी खेती से जुड़े कार्य में लेते हैं. इस बार योजना के तहत लगभग 9.26 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर 20,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए.

इन स्टेप्स की मदद से चेक करें स्टेटस

•    किसान भाई सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
•    फिर किसान भाई होमपेज पर सम्बंधित लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें.
•    इसके बाद वह कैप्चा दर्ज करें.
•    अब किसान 'Get Status' पर क्लिक करें.
•    फिर स्क्रीन पर किस्त से जुड़ा का स्टेटस दिखाई देगा.

पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपने भुगतान की स्थिति की जांच कर सकते हैं. ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है. पंजीकरण संख्या या आधार नंबर दर्ज करें, ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें. लाभार्थी स्थिति पर क्लिक करें और स्क्रीन पर भुगतान की स्थिति दिखाई देगी.

खाते में नहीं आए हैं पैसे तो क्या करें

अगर आपके खाते में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त नहीं आई है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan-ict@gov.in पर फार्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाकर समस्या का हल कर सकते हैं. हेल्प डेस्क पर क्लिक कर आप आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें. गेट डिटेल्स क्लिक करने पर क्वेरी फॉर्म आ जाएगा. यहां ड्रॉप डाउन में अकाउंट नंबर, पेमेंट, आधार और अन्य समस्याओं से जुड़े ऑप्शन दिए गए हैं. अपनी समस्या के हिसाब से इसे चुने और नीचे इसका विवरण भी लिखे. फिर इसे सबमिट कर दें. 
 


टोरंटो के बाद ये सर्विस देने वाला दुनिया का दूसरा हवाई अड्डा बना IGI Airport, अब सुपर फास्ट होगी Check-in

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने सेल्फ सर्विस सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की. अब यात्री अपना सामान छोड़कर, टैग लेकर कम समय में चेक-इन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे.  

Last Modified:
Tuesday, 18 June, 2024
BWHindia

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर एक नया सेल्फ-सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम शुरू किया गया है. इससे यात्रियों को एरपोर्ट पर तेज और सहज चेक-इन अनुभव मिलेगा. आपको बता दें, दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट कनाडा के टोरंटो के बाद यह सेवा देने वाला दुनिया का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है. तो आइए आपको इस सर्विस की पूरी जानकारी देते हैं.

30 सेकंड में पूरी होगी चेक इन प्रक्रिया
दिल्ली हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के अनुसार ये नया वन-स्टेप क्विक बैगेज ड्रॉप समाधान चेक-इन प्रक्रिया को 1 मिनट से घटाकर केवल 30 सेकंड कर देता है.

ऐसे काम करती है ये सर्विस
इस नई सर्विस के शुरू होने से अब यात्री पारंपरिक चेक-इन डेस्क को बायपास कर सकते हैं और सीधे टर्मिनल 1 और 3 में स्थित सेल्फ-सर्विस बैग ड्रॉप (SSBD) यूनिट में जा सकते हैं. यहां 50 एसएसबीडी यूनिट लगाई गई हैं, जो फिलहाल एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों के लिए उपलब्ध है. इस यूनिट में आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करेंगे या पहचान के लिए चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे का उपयोग करें, फिर अपना सामान कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ देंगे. तेज प्रक्रिया के लिए, 'क्विक ड्रॉप सॉल्यूशन' चुनें, यह एक-चरणीय विकल्प है, जो आपके बोर्डिंग पास को फिर से स्कैन करने की आवश्यकता को समाप्त करता है. सभी जानकारी पहले से ही आपके बैगेज टैग से जुड़ी हुई होगी..

यात्रियों को होगा ये लाभ
1. सेल्फ-सर्विस सिस्टम चेक-इन आपके समय को बचाती है, जिससे आप आसानी से एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं.
2. इसके साथ आपको बेहतर सुविधा और कंट्रोल मिलता है. आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. साथ ही आप अपनी मर्जी से चेक-इन प्रक्रिया का मैनेज कर सकेंगे.
3. यह इनोवेशन तकनीक दिल्ली हवाई अड्डे के माध्यम से आपकी यात्रा को आसान और कम तनावपूर्ण बनाती है.


सरकार ने फिर बढ़ाई आधार अपडेट की डेडलाइन, अगर नहीं किया तो तुरंत कीजिए ये काम

UIDAI के नियम के मुताबिक हर 10 साल पर आधार कार्ड में बायोमैट्रिक और एड्रेस को अपडेट कराना होता है.

Last Modified:
Thursday, 13 June, 2024
BWHindia

आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट कराने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी गई है. पहले इसकी डेडलाइन 14 जून रखी गई थी. अब इसे बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया है. यानी अब आप बिना किसी शुल्क के 14 सितंबर तक अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकेंगे. आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI की बेवसाइट के मुताबिक अब ग्राहक मुफ्त में 14 सितंबर तक अपने आधार कार्ड में नाम और पता को अपडेट करा सकेंगे.

UIDAI ने दी जानकारी

गौरतलब है कि आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब आधार यूजर्स 14 सितंबर 2024 तक फ्री में आधार अपडेट करवा सकते हैं. आधार कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण आईडी है जिसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर बैंक खातों, सफर टिकट बुकिंग और यात्रा आदि के लिए किया जाता है. इसमें हर व्यक्ति की डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, जेंडर, पता, उम्र और बायोमेट्रिक जानकारी आदि दर्ज होती है. आधार की बढ़ती महत्ता के कारण इसका अपडेट रहना बेहद आवश्यक है.

कैसे कराएं अपडेट

•    इसके लिए आप सबसे पहले आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर विजिट करें.
•    यहां अपने मोबाइल नंबर की मदद से ओटीपी डालकर लॉगिन कर लें.
•    आगे अपने सभी डिटेल्स जैसे एड्रेस आदि को चेक करें.
•    अगर आपको कोई डिटेल जैसे उदाहरण के तौर पर पता बदलना है तो उस विकल्प को चुनें.
•    आगे जाकर उस डिटेल को सही करने के लिए मांगे गए डॉक्यूमेंट प्रूफ को अपलोड करें.
•    इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
•    यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको 14 नंबर का अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) नंबर मिलेगा जिससे आप आधार अपडेट की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं.

पहले भी बढ़ चुकी है डेडलाइन

UIDAI की बेवसाइट पर फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने की पहले डेट 15 दिसंबर 2023 थी. जिसे बढ़ाकर 14 जून 2024 किया गया. अब एक बार फिर इसे बढा दिया गया है. दरअसल देश में एक बड़ी तादाद है जिनका आधार कार्ड बने हुए 10 साल से उपर हो चुका है. और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका आधार अपडेट नहीं है. इसलिए सरकार चाहती है कि लोग इसे जल्द से जल्द अपडेट करा लें, अगर आपने 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया तो आपका आधार कार्ड किसी काम का नहीं होगा. UIDAI के नियम के मुताबिक हर 10 साल पर आधार कार्ड में बायोमैट्रिक और एड्रेस को अपडेट कराना होता है.
 


मानसून के सीजन में महंगाई का मौसम, अब ATM से पैसा निकालना भी होगा महंगा!

निर्धारित फ्री लेनदेन की सीमा पूरी होने या दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकालने पर ज्यादा जेब ढीली हो सकती है.

Last Modified:
Thursday, 13 June, 2024
BWHindia

लगता है मानसून के सीजन में महंगाई का मौसम आ गया है. प्याज-टमाटर और आटे के बाद अब ATM से पैसा निकालना भी महंगा होने वाला है. एक रिपोर्ट के अनुसार, एटीएम से निर्धारित फ्री लिमिट के बाद पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज देने पड़ सकते हैं. दरअसल, देश के एटीएम ऑपरेटरों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से इस संबंध में गुहार लगाई है. उनका कहना है कि अब एटीएम ऑपरेटर इंटरचेंज चार्ज में बढ़ोतरी का समय आ गया है.  

23 रुपए करने की मांग
एटीएम उद्योग परिसंघ (CATMI) की मांग है कि इंटरचेंज फीस को बढ़ाकर अधिकतम 23 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन किया जाए, ताकि व्यवसाय के लिए अधिक फंडिंग सुनिश्चित करने में मदद मिले. एटीएम मेकर एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी निदेशक स्टेनली जॉनसन का कहना है कि इंटरचेंज चार्ज में दो साल पहले बढ़ोत्तरी हुई थी. हमने इस संबध में RBI से संपर्क किया है लगता है कि केंद्रीय बैंक हमारी मांग का समर्थन करता है. CATMI ने चार्ज को 21 रुपए करने का अनुरोध किया है. वहीं, कुछ अन्य एटीएम मेकर्स ने 23 रुपए करवाना चाहते हैं.

अभी कितना है चार्ज?
इंटरचेंज चार्ज में वृद्धि का निर्णय एनपीसीआई द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि दर उसके द्वारा ही तय की जाती हैं. हालांकि, इसमें RBI की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. साल 2021 में एटीएम ट्रांजेक्शन पर इंटरचेंज चार्ज 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए किया गया था. बता दें कि एटीएम इंटरचेंज वह चार्ज है जो कार्ड जारीकर्ता बैंक की तरफ से उस बैंक को दिया जाता है, जहां कार्ड का इस्तेमाल नकद निकालने के लिए होता है. यदि इंटरचेंज चार्ज में बढ़ोत्तरी होती है, तो तय सीमा से अधिक या दूसरे बैंकों के ATM से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा. वर्तमान व्यवस्था के तहत सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए एक महीने में न्यूनतम पांच ट्रांजेक्शन फ्री हैं. कुछ बैंकों में यह संख्या केवल तीन है.

प्याज भी निकाल रही आंसू
उधर, प्याज के दाम भी बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में प्याज के होलेसेल दामों में 30 से 50 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है. कीमतों में तेजी की वजह डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ते अंतर को बताया जा रहा है. लासलगांव मंडी में मंगलवार को प्याज की औसतन कीमत 2130 रुपए प्रति क्विंटल थी और 15 जून तक कीमतें बढ़कर 2250 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती हैं. मंडियों में प्याज की आवक घटने की वजह से इसकी कीमतें प्रभावित हो रही हैं. पहले 12 से 15,000 क्विंटल प्याज रोजाना लासलगांव मंडी में आता था, जो अब घटकर 6000 क्विंटल तक रह गया है. वहीं, प्याज के साथ ही टमाटर और आलू की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. तेज गर्मी और बे-मौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है. 


ICICI ने ग्राहकों को बड़ी राहत, 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये चार्जेज, नहीं देना होगा कोई शुल्क

प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए कई सेवाओं पर शुल्क को समाप्त करने का ऐलान किया है.

Last Modified:
Thursday, 13 June, 2024
BWHindia

प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक के ग्राहक कृपया ध्यान दें. आपके लिए एक जरूरी खबर है और वह यह है कि अगर आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 1 जुलाई 2024 से कुछ जरूरी सेवाओं के लिए चार्ज हटने जा रहा है. बैंक ने अभी से ही अपने ग्राहकों को ई-मेल के जरिए इसकी जानकारी देना शुरू कर दिया है. ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को भेजे ई-मेल में कहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि आने वाले दिनों में आपके क्रेडिट कार्ड के चार्जेज में बदलाव किया जाएगा. नया नियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएगा.

क्रेडिट कार्ड रिप्लेस करने पर ज्यादा शुल्क

बैंक के ग्राहकों खास तौर पर उसके क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है और उनकी जेब से होने वाले खर्च में कमी आने वाली है. ICICI बैंक ने बताया है कि उसने कई क्रेडिट कार्ड सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है. ये बदलाव 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं. इनमें से कुछ बदलाव से ग्राहकों को फायदा होने वाला है, क्योंकि बैंक ने कई चार्ज को समाप्त कर दिया है. दूसरी ओर कुछ सर्विस के चार्ज बढ़ाए भी गए हैं. बैंक ने क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है.

ये शुल्क किए गए बंद

•    बैंक ने कैश या पिक पर लगने वाले 100 रुपये के शुल्क को बंद कर दिया है.
•    ICICI बैंक ने स्लीप पर लगने वाले 100 रुपये के चार्ज को भी बंद कर दिया है.
•    इसके अलावा बैंक ने ड्राफ्ट वैल्यू अमाउंट के 3 फीसदी की कटौती, न्यूनतम 300 रुपये की कॉस्ट के साथ, बंद करने का ऐलान किया है.
•    ICICI ने चेक वैल्यू का 1 फीसदी, न्यूनतम 100 रुपये की फीस को बंद कर दिया है.
•    इसके अलावा बैंक ने डुप्लिकेट स्टेटमेंट के लिए वसूली जाने वाली 100 रुपये की फीस को भी बंद करने का ऐलान किया है.
•    ICICI बैंक ने एमराल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड और ICICI बैंक एमराल्ड क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्ड पर लॉस्ट पेमेंट चार्ज को बंद कर दिया है.
•    इसके अलावा चेक रिटर्न करने पर लगने वाला 2 फीसदी का ब्याज भी बंद कर दिया गया है.

लेट पेमेंट पेनल्टी पर भी राहत

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव लेट पेमेंट पर लगने वाली पेनल्टी को लेकर हुआ है. बैंक का कहना है कि लेट पेमेंट के मामले में ग्राहकों के ऊपर पेनल्टी अब कुल बकाया राशि के हिसाब से नहीं लगेगी. इसके लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कैलकुलेशन संबंधित बिलिंग पीरियड के कुल बकाए में से उस अवधि के दौरान प्राप्त भुगतान को घटाकर किया जाएगा.

FD रेट्स में किया बदलाव

बता दें कि इस हफ्ते ICICI बैंक ने अपने फिक्स डिपॉडिट ब्याज दरों में भी बदलाव किया है. ICICI बैंक सामान्य नागरिकों के लिए 2 करोड़ रुपये से कम की राशि के लिए 7 दिनों से 10 साल की अवधि के लिए 3% से 7.20% के बीच सावधि जमा ब्याज दर प्रदान करता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दरें 3.50% से 7.75% तक हैं, जिनमें सामान्य नागरिकों के लिए सबसे अधिक 7.20% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% 15 महीने से 2 साल से कम की अवधि के लिए उपलब्ध हैं. ये दरें 17 फरवरी, 2024 से प्रभावी हैं.
 


आम जनता को मिली राहत, सरकार ने बढ़ाई राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा

सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने आगे तक बढ़ा दी है, पहले इसकी समयसीमा 30 जून थी.

Last Modified:
Wednesday, 12 June, 2024
BWHindia

राशनकार्ड होल्डर्स के लिए एक जरूरी और राहत भरी खबर आई है. दरअसल, सरकार ने एक बार फिर से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढा दी है. बता दें, पहले इसकी समयसीमा 30 जून थी. तो आइए जानते हैं कि आप ऑनलाइन राशन कार्ड को कब तक और कैसे लिंक कर सकते हैं?
 
इस तारीख तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 है. पहले इसकी समयसीमा 30 जून थी और सरकार ने पहले भी कई बार इसकी डेडलाइन को बढ़ाया है. दरअसल, अब भारत सरकार ने आधार से राशन कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर राशन कार्ड होल्डर अपने राशन कार्ड (Ration Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं करते हैं तो उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा.

राशन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया ये कदम
भारत सरकार ने वन नेशन-वन राशन (ONE-NATION-ONE RATION) ऐलान किया है. इसके लिए सरकार ने सभा राशन कार्ड होल्डर को कहा था कि वह जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर लें. कई लोगों के पास एक से ज्यादा राशन कार्ड थे.  ऐसे में सरकार ने इस तरह के फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया.  आपको बता दें,  देश में मौजूद सभी बीपीएल परिवार को सरकार राशन कार्ड के जरिये सस्ता और फ्री अनाज देती है. 

ऐसे करें ऑनलाइन लिंक

1. आपको सबसे पहले अपने राज्य के आधिकारिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा.
2. अब यहां आपको आधार लिंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है.
3. इसके बाद अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
4. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट को सेलेक्ट करें. 
5. इसके बाद फोन पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज करें और एक बार फिर से सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें.
6. राशन कार्ड से आधार के लिंक हो जाने के बाद आपके पास कन्फर्मेंशन का मैसेज आ जाएगा.

इसे भी पढ़ें-X पर आया private like फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये फायदा

 


ट्रेन में खो जाए सामान, तो न हो परेशान, रेलवे की ये सर्विस करेगा आपकी मदद

रेलवे द्वारा शुरू की गई उसे नई सर्विस के बारे में जिसके तहत अब ट्रेन में सामान चोरी होने का झंझट बिल्कुल खत्म हो गया है.

Last Modified:
Wednesday, 12 June, 2024
BWHindia

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंडियन रेलवे की ओर से एक नई ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है. इस सर्विस की मदद से ट्रेन में कीमती सामान जैसे स्मार्टफोन के खोने या छूट जाने की टेंशन से छुटकार मिल जाएगा. आमतौर पर देखा जाता है कि ट्रेन में सामान छूट जाता है, तो उसे ढूढने के लिए रेल यात्रियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है. ट्रेन यात्री रेलवे स्टेशन के चक्कर लगाकर परेशान हो जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग खोए हुए सामान को भूलना पसंद करते हैं.  लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेलवे ने ऑपरेशन अमानत शुरु कर दिया है.

कैसे काम करता है 'ऑपरेशन अमानत'

भारतीय रेलवे का पश्चिम डिवीजन (Western Railway) यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस लौटाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल चलाता है. इस पोर्टल के जरिए यात्री अपने खोए हुए सामान का पता लगा सकते हैं. ऑपरेशन अमानत के तहत अगर किसी यात्री का कोई सामान ट्रेन में छूट जाता है तो रेलवे के RPF के जवान उस सामान को कब्जे में लेकर उसकी फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं. इसके बाद आप पोर्टल पर खोए हुए सामानों को देखकर अपने सामान की पहचान कर सकते हैं. 'ऑपरेशन अमानत' के जरिए भारतीय रेलवे का पश्चिम डिवीजन (Western Railway) यात्रियों को उनका खोया हुआ सामान लौटाने की कोशिश करता है. 'ऑपरेशन अमानत' नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए यात्री केवल वेबसाइट पर जाकर खोए हुए सामान की तस्वीरों को देखकर अपने सामान की पहचान कर सकते है. 

RPF करता है खोए हुए सामान की रिकवरी

RPF खोए या चोरी हुए सामान की रिकवरी करके सबसे पहले उसकी तस्वीर लेता है. इसके बाद उस फोटो को 'ऑपरेशन अमानत' के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है. इसके बाद उस सामान रेलवे अपने पास सुरक्षित रख देता है. यात्री केवल इस पोर्टल पर विजिट करके आसानी से खोए हुए सामान में से अपनी वस्तु की पहचान कर सकते हैं. बता दें कि पश्चिम रेलवे ने खोए हुए सामान को खोजने के लिए राजकोट डिवीजन,  रतलाम डिवीजन, मुंबई सेंट्रल डिवीजन, वडोदरा डिवीजन, अहमदाबाद डिवीजन और भावनगर डिवीजन में पूरे पश्चिम डिवीजन को बांटा है.

कैसे हासिल करें खोया सामान

•    अगर आपका ट्रेन में कोई कीमती सामान खो गया है तो आप सबसे पहले Western Railway द्वारा शुरू किए गए पोर्टल https://wr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,2,753 पर क्लिक करकें.
•    आगे आपको ऑपरेशन अमानत लिखा दिखाई देगा जिसमें आपको पश्चिम रेलवे के सब डिवीजन को चुनना होगा.
•    सब डिवीजन के चुनाव के बाद आपको उस डिवीजन में खोए हुए सभी सामान की तस्वीर दिखने लगेगी. 
•    अगर आप वेबसाइट पर अपने सामान की पहचान करके उसे क्लेम कर सकते हैं. 
•    खोए हुए सामान को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके उसे प्राप्त कर सकते हैं.
 


महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार का पहला इम्तिहान, 5 माह के टॉप पर पहुंच सकती है इन्फ्लेशन

मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में महंगाई शिखर पर जा पहुंची है. पेट्रोल-डीजल के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं.

Last Modified:
Tuesday, 11 June, 2024
BWHindia

लोकसभा चुनाव में भाजपा (BJP) को भले ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हों, लेकिन वो मोदी लहर नजर नहीं आई, जो पिछले दो चुनावों में देखने को मिली थी. भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई और उसे सहयोगियों के कन्धों पर सवार होकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना पड़ा. भाजपा के ऐसे प्रदर्शन के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें से एक महंगाई को नजरंदाज करना भी है. लिहाजा, इस बार उसके लिए महंगाई से मुंह फेरना मुश्किल होगा. इस मोर्चे पर भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. माना जा रहा है कि महंगाई फिर से रफ़्तार पकड़ सकती है.

इतना हो सकता है इजाफा
खाने-पीने की वस्तुओं और खासकर फल-सब्जियों की कीमतों में वृद्धि से खुदरा महंगाई दर मई 2024 में बढ़कर 5.14% पर पहुंच सकती है. यदि ऐसा हुआ तो यह दिसंबर 2023 के बाद इसका पांच महीने का उच्च स्तर होगा. पिछले साल दिसंबर में खुदरा महंगाई 5.69% थी. जबकि इस साल अप्रैल में यह घटकर 11 महीने के निचले स्तर 4.83 प्रतिशत पर आ गई थी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (CMII) के अनुसार, बढ़ते तापमान ने सब्जियों और फलों की फसल को प्रभावित किया है. इससे खाद्य महंगाई मई में बढ़कर 9.1% पर पहुंच सकती है, जो अप्रैल में 8.7% थी. इसका असर कुल महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है. 

कल जारी हो सकते हैं आंकड़े
मोदी सरकार कल यानी बुधवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर सकती है. इसी तरह, मुख्य महंगाई (खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर) भी 3.3% से बढ़कर मई में 3.5% पहुंच सकती है. सीएमआईई का कहना है कि फलों और सब्जियों की महंगाई दर में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इससे मई में फलों की महंगाई अप्रैल के 3.5% से बढ़कर 5.5% हो सकती है. फलों की कीमतें पिछले महीने में ही 2.5 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं. वहीं,  सब्जियों की महंगाई दर भी मई में बढ़कर 30% के आसपास पहुंच सकती है, जो अप्रैल में 27.7% थी. पिछले महीने सब्जियों के दाम मासिक आधार पर 5.2% बढ़े हैं. खासकर आलू, फूलगोभी और पत्तागोभी की कीमतों में भी भारी वृद्धि देखने को मिली है.

मोदीराज में लगातार बढ़े दाम 
मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में महंगाई शिखर पर जा पहुंची है. दालें जहां 200 रुपए से ऊपर बिक रही हैं. वहीं, आटे के भाव भी काफी चढ़ चुके हैं. पेट्रोल-डीजल भी मोदी राज में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है. इसी तरह, गैस सिलेंडर की कीमतें भी आम आदमी का दम निकाल रही हैं. सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास पर पड़ रही है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को सत्ता से बाहर महंगाई ने ही करवाया था. महंगाई को मुद्दा बनाकर ही मोदी सरकार अस्तित्व में आई थी, लेकिन बाद में उसने भी महंगाई को पूरी तरह नज़रंदाज कर दिया. नतीजा, इस बार के चुनाव में भाजपा की कम सीटों के रूप में सामने आया है. लिहाजा, उम्मीद की जा सकती है कि मोदी सरकार इस बार पहले वाली गलती नहीं करेगी.  


राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, सम्मान निधि में हुआ इजाफा, अब मिलेंगे इतने पैसे

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. सीएम ने किसानों को संबल के तौर पर मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा करने जा रहे है.

Last Modified:
Saturday, 08 June, 2024
BWHindia

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद किसानों के लिए आज बड़ा ऐलान किया है. राजस्थान सरकार ने किसान को संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि में दो हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. राजस्थान सीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की गई है. राजस्थान में इस राशि को 6 हजार से बढ़ाकर आठ करने का ऐलान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2 हजार रुपये की वृद्धि की गई. इससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6 हजार रुपये की सालाना राशि बढ़कर अब हुई 8 हजार रुपये हो गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. इस अतिरिक्त धनराशि से किसानों को संबल मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है.

 

किसानों को होगी इससे काफी मदद

बुवाई का सीजन शुरू होने से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर है. मानसून के आते ही पूरे देश में बुवाई शुरू हो जाएगी. प्रदेश के कई किसानों ने बताया कि इस रकम से उन्हें बीज और खाद खरीदने में आसानी होगी. भजनलाल सरकार की राहत से पहले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष 6000 रुपये दिए जाते थे. लेकिन अब किसानों को हर वर्ष 8000 रुपये की संबल राशि दी जाएगी. जिससे किसान अपने खेतों फसल उगाने के लिए जाने वालों खर्चों से राहत मिल सकेगी.

1400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान

राजस्थान में बजट पेश होने से पहले ही किसानों को लेकर बड़ी घोषणा को फिर से प्रचारित किया गया है. उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये वार्षिक करने की घोषणा की थी. इसके लिए फरवरी में प्रस्तुत अंतरिम बजट में 1400 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रावधान प्रस्तावित किया जा चुका है. हालांकि इस निर्णय को सियासी जानकार आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से जोड़कर देख रहे है. उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रदर्शन सुधारने के लिए भजनलाल सरकार ने यह निर्णय लिया है.
 


टीवी देखना होगा महंगा, फेवरेट चैनल देखने के लिए चुकाने होंगे इतने पैसे

टीवी देखने वालों के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद टीवी देखना महंगा हो सकता है.

Last Modified:
Wednesday, 05 June, 2024
BWHindia

टीवी पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है. जल्द ही टीवी देखने के लिए आपको अपनी जेब से और ज्यादा पैसा निकालना होगा. डिज्नी स्टार (Disney Star), वायाकॉम 18 (Viacom18), जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (Sony Pictures Networks) ने अपने रेट में इजाफा कर दिया है. इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है. लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही कभी भी टीवी चैनलों के रेट बढ़ सकते हैं.

ट्राई ने दिया था ये सुझाव 

सभी ब्राडकास्टिंग कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPO) से नए एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा था. इसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी ब्रॉडकास्टर्स से कहा था कि वो लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) होने तक एग्रीमेंट साइन न करने वालों के सिग्नल बंद नहीं करें. अब ट्राई कभी भी इसकी मंजूरी दे सकता है.

इस ऑटोमोबाइल कंपनी ने लॉन्‍च किया बायोगैस प्‍लांट, ऐसे कार्बन को जीरो करने की है तैयारी

कितना होगा इजाफा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी सब्सक्रिप्शन रेट में 5 से 8 फीसद का इजाफा हो सकता है. यानी अभी अगर आप TV देखने के लिए मंथली टीवी सब्सक्रिप्शन पर 500 रुपये खर्च करते है, तो आपके टीवी सब्सक्रिप्शन रेट में करीब 40 रुपये का इजाफा हो सकता है. वहीं, अगर हर महीने टीवी सब्सक्रिप्शन पर आप 1000 रुपये खर्च करते है, तो इसमें करीब 80 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. जनवरी में लीडिंग ब्रॉडकॉस्टर ने अपने बेस बुके दरों में करीब 10 फीसदी का इजाफा किया था. रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि Viacom18 में सबसे ज्यादा करीब 25 फीसदी का इजाफा होगा. मतलब करीब 500 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन में करीब 125 रुपये का इजाफा होगा.

जल्द बढ़ सकती हैं कीमतें

रिपोर्ट की मानें, तो क्रिकेट और एंटरटेनमेंट चैनल की मार्केट हिस्सेदारी में करीब 25 फीसदी की है. वहीं, सब्सक्रिप्शन रेट में बढ़ोतरी की नई कीमत फरवरी में लागू होनी थी. लेकिन चुनावों के कारण उनपर होल्ड था. ऐसे में उम्मीद है कि जून में नई सरकार बनने के बाद ब्रॉडकास्टर्स डीपीओ पर दरें बढ़ाने के लिए दबाव डाल सकती हैं. एयरटेल डिजिटल टीवी और उसके जैसे कुछ डीपीओ ने पहले ही कीमतों में मामूली इजाफा कर दिया है.