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रेखा गुप्ता के बयान पर विवाद: सौरभ भारद्वाज ने टाइम्स नाउ प्रबंधन को लिखा पत्र
AAP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया को प्रमुखता नहीं दी गई. उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण कवरेज का उदाहरण बताया.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
टाइम्स नाउ समिट 2026 में दिए गए एक बयान को लेकर सियासी और मीडिया हलकों में विवाद गहरा गया है. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए टाइम्स नाउ नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, टाइम्स नाउ समिट 2026 के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्साइज मामले से जुड़े एक डिस्चार्ज ऑर्डर को लेकर टिप्पणी की. आरोप है कि उन्होंने इसे “सेट” या “फिक्स” बताया, जिसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल के तौर पर देखा जा रहा है.
एंकर की भूमिका पर भी उठे सवाल
सौरभ भारद्वाज ने कार्यक्रम की एंकर और ग्रुप एडिटर-इन-चीफ नविका कुमार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि इतने गंभीर आरोपों पर एंकर ने न तो कोई आपत्ति जताई और न ही संबंधित तथ्यों या सबूतों की मांग की. भारद्वाज के मुताबिक, इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को बिना जांच के मंच देना पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है.
मीडिया कवरेज पर पक्षपात का आरोप
AAP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया को प्रमुखता नहीं दी गई. उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण कवरेज का उदाहरण बताया. उनके अनुसार, इस तरह की रिपोर्टिंग न सिर्फ मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है, बल्कि इससे आम जनता के बीच गलत संदेश भी जा सकता है.
न्यायपालिका की छवि को लेकर चिंता
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह के बयान न्यायपालिका की छवि को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने और उचित कार्रवाई की मांग की है.
बढ़ सकता है विवाद
यह मामला अब राजनीतिक और मीडिया दोनों स्तरों पर तूल पकड़ता नजर आ रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि टाइम्स नाउ नेटवर्क इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की जाती है. वहीं, यह विवाद एक बार फिर मीडिया की जिम्मेदारी, निष्पक्षता और सार्वजनिक मंचों पर दिए जाने वाले बयानों की गंभीरता को लेकर बहस को तेज कर सकता है.
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