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IT विभाग से कांग्रेस को मिली गुड न्यूज, जानिए लोकसभा चुनाव तक क्यों नहीं होगी कार्रवाई?
इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जो उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ दायर की थी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे. कांग्रेस ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखीं. कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
चुनाव तक कोई एक्शन नहीं
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आयकर विभाग लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर कोई सख्त एक्शन नहीं करेगा. विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले को जून तक स्थगित कर दी जाए. विभाग ने कहा कि चुनाव को दौरान हम किसी पार्टी की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते हैं. आयकर विभाग की बात पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयकर विभाग ने काफी उदारता दिखाई है, मैं निःशब्द हो गया हूं और ऐसा बहुत कम बार हुआ है. अभिषेक मनु सिंघवी के रवैये पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि आपको (कांग्रेस) हर समय किसी के बारे में नकारात्मक धारणा नहीं रखनी चाहिए.
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कांग्रेस ने लगाया परेशान करने का आरोप
इनकम टैक्स के नोटिस के जवाब में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया है, ताकि चुनाव में पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़े. राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के दौरान भी कहा कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है. यहां पर इनकम टैक्स के जरिए भेजे गए नोटिस का मुद्दा भी उठा. राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए चुनाव फिक्स करने की कोशिश कर रही है.
क्या है पूरा मामला?
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिये आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है. आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग की जा चुकी है. ताजा नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं. अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया है. कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है.
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