मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी.
इस साल गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से सीएनजी की कीमतें पेट्रोल-डीजल के लगभग बराबर तक पहुंच गई हैं.
शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक है, टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स चर्चा करेंगे.
धूम्रपान, खराब जीवनशैली, गलत खान-पान और शराब की लत शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकती है.
KFC ने ₹849 की रेंज में कई तरह के आईटम को लॉन्च किया है KFC में सेलिब्रेशन बकेट का ऑफर 15 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी 2023 तक चलने वाला है.
1 जनवरी से पूरे देश में गीजर के इस्तेमाल को लेकर के एक नया नियम लागू होने जा रहा है.
अप्रत्याशित कर एक तरह की विशेष परिस्थितियों में लगाया जाने वाला टैक्स है. इस साल ये कर तब लगाया गया था जब रूस-यूक्रेन हमले के बाद कच्चे तेल के जरिए कंपनियों ने ज्यादा मुनाफा कमाया था.
हमारे देश में मौजूदा समय में बाजार में आपको वन स्टार गीजर भी देखने को मिल जाते हैं. ये गीजर को लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये बिजली की खपत ज्यादा करते हैं.
Brokerage Firms को उम्मीद है कि अगले साल भी सेंसेक्स और निफ्टी एक नए पायदान पर पहुंचेंगे.
यह भारत और क्वाड के अन्य सदस्यों देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के लिए बुरी खबर है.
उसी तरह सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में प्राइवेट सेक्टर के वर्किंग प्रमाण पत्र को और मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, जिससे इसका दुरूपयोग रोका जा सके.
संगीत के जरिए इसे अपने प्रशंसकों के साथ जोड़ेगा और उनके जीवन में ऐसे यादगार पल लेकर आएगा, जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं.
आज इस सप्ताह का आखिरी कारोबारी सत्र है. गुरुवार को घरेलू बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. मंदी के लगातार खतरे के बीच अमेरिकी बाजार में भी बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहा.
दुनियाभर में हो रहे ले ऑफ के बीच अब अमेरिका के नामी अखबार ने अगले साल के पहले क्वार्टर में होने वाले ले ऑफ से पहले हुई एक मीटिंग में कर्मचारियों के सवाल पर अखबार के CEO मीटिंग छोड़कर चले गए.
कई ऐसे लोग भी मौत के मुंह में समा गए जो कि स्वस्थ दिनचर्या व्यतीत करते थे.
ऐसे में फूड डिलीवरी ऐप्स की भी चांदी हो गई, क्योंकि कंपनियों ने रेस्टोरेंट्स और रोड साइड क्विक सर्विस वेंडर्स पर भी ऑर्डर लगाने शुरू कर दिए थे.
ORF की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमें सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना होगा. सिर्फ यही नहीं हमें पॉलिसी डिजाइनिंग और इंम्प्लीमेंटशन पर भी ध्यान देना होगा.
इससे सप्लायरर्स और इनका बिजनेस करने वालों को अपनी ऑपरेशन कॉस्ट निकालना भी मुश्किल हो जाता है.
देरी से चल रही परियोजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ को इसी साल में पूरा कर लिया जाएगा जबकि बाकी बची परियोजनाएं अगले एक साल में पूरी हो जाएंगी. उसके लिए केंद्र , राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है.
इस सिस्टम का प्रयोग सैटेलाइट्स को भेजने, हवाई जहाज और पानी के जहाज द्वारा नेविगेशन के लिए GPS का उपयोग किया जाता है.