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केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लेकर X पर जानकारी साझा की है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 1 सितम्बर को 26 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें 12 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल थे. इनमें से 24 नामों को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी साझा की और नियुक्तियों की पुष्टि की.
जिन वकीलों को हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, उनमें विवेक सरन, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अभदेश कुमार चौधरी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, सिद्धार्थ नंदन, कुणाल रवि सिंह, इन्द्रजीत शुक्ला और सत्यवीर सिंह शामिल हैं. हालांकि, दो अधिवक्ता – अदनान अहमद और जय कृष्ण उपाध्याय को सरकार की मंजूरी नहीं मिल सकी है.
न्यायिक अधिकारियों में जिनका उच्च न्यायालय में पदोन्नति के रूप में चयन हुआ है, वे हैं: डॉ. अजय कुमार-II, चावन प्रकाश, दिवेश चंद्र समंत, प्रशांत मिश्रा-I, तरुण सक्सेना, राजीव भारती, पदम नारायण मिश्रा, लक्ष्मी कांत शुक्ला, जय प्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह-I, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव और बबिता रानी. इन 24 नियुक्तियों में कुल चार महिला जज शामिल हैं. विशेष रूप से, वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद और स्वरूपमा चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी और अब उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.
इन नियुक्तियों के साथ अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 86 से बढ़कर 110 हो जाएगी. हालांकि, कोर्ट की स्वीकृत अधिकतम क्षमता 160 न्यायाधीशों की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभी भी लगभग 50 पद रिक्त हैं.
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