होम / कोर्ट कचहरी / बुलडोजर संस्कृति बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक - किसी का घर नहीं गिरा सकते

बुलडोजर संस्कृति बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक - किसी का घर नहीं गिरा सकते

देश में तेजी से पनपती बुलडोजर संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में घर नहीं ढहा सकते.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

इधर, आरोप और उधर घर जमींदोज. यह नज़ारा देश में अब आम हो गया है. उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक देश के कई राज्यों में सरकारी बुलडोजर अदालतों का काम कर रहा है. इस बुलडोजर संस्कृति पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है. सर्वोच्च अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में इमारत नहीं ढहाई जाएगी. 

कोर्ट का कड़ा रुख 
दरअसल, जमीयत उलेमा ए हिन्द की तरफ से अदालत में सरकार की बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ याचिका दायर की गई हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि बदले की कार्रवाई के तहत बगैर नोटिस दिए घर गिराए जा रहे हैं. याचिका में यूपी, मध्यप्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो भी जाए, तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी. 

17 को अगली सुनवाई
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोई आरोपी है, सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वह दोषी है, तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक ही नोटिस देकर अवैध निर्माण को ढहाई गई हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में दिशानिर्देश बनाएंगे, जिसका सभी राज्य पालन करें. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को करेगा.

लगातार सामने आए मामले
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी भी अवैध संरचना को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा, जो सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध कर रही हो. कोर्ट ने इस बारे में संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं. बता दें कि एमेनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को जमींदोज किया गया. इतना ही नहीं, मध्यप्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया. हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में बच्चों के झगड़े में आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था.


टैग्स
सम्बंधित खबरें

यस बैंक लोन असाइनमेंट मामले में ED का एक्शन, पूर्व कर्मचारी जांच के घेरे में; 17 ठिकानों पर छापेमारी

इस मामले में ED दिल्ली, मुंबई और खंडाला में एक साथ रेड, लोन ट्रांजैक्शंस में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है.

2 days ago

लाल किला विस्फोट मामले में NIA का आरोपपत्र दाखिल, अल-कायदा की साजिश का दावा

एनआईए का कहना है कि यह नेटवर्क देश में बड़े पैमाने पर हमलों की योजना बना रहा था, लेकिन समय रहते इसे रोक दिया गया. अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

16-May-2026

ईडी का बड़ा एक्शन: फर्जी GST बिल मामले में पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कथित फर्जी GST खरीद, मनी लॉन्ड्रिंग और निर्यात से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत की गई.

09-May-2026

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रिलायंस के दो पूर्व अधिकारियों को किया गिरफ्तार

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों ने कथित रूप से 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की.

16-April-2026

ईडी ने I-PAC के सह-संस्थापक विनेश चंदेल को पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले में किया गिरफ्तार

ईडी की यह गिरफ्तारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. एजेंसी इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान और नेटवर्क के विस्तार को समझने की कोशिश कर रही है.

14-April-2026


बड़ी खबरें

ग्रोसरी बाजार में बड़ी एंट्री, मीशो ने 202 करोड़ रुपये में खरीदा किराना क्लब

कंपनी का मानना है कि यह सौदा उसे विभिन्न रिटेल सेगमेंट्स में अपने B2B कारोबार का विस्तार करने में मदद करेगा.

2 hours ago

अब UPI और ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जून के अंत तक शुरू हो सकती है नई सुविधा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य क्लेम की स्वीकृत राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे और फिर जरूरत पड़ने पर ATM से नकदी निकाल सकेंगे.

20 minutes ago

सरकारी खजाना हुआ मालामाल, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.21 लाख करोड़ रुपये के पार

सरकार ने इस अवधि के दौरान करदाताओं को 89,026 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.19 प्रतिशत अधिक है. इसके बावजूद शुद्ध कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई.

1 hour ago

NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को दी मंजूरी

NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है. ऐसे में सरकार ने किसी भी संभावित पेपर लीक या परीक्षा संबंधी अनियमितता को रोकने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया था. यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा.

2 hours ago

भारत फोर्ज की अमेरिकी रक्षा कंपनी से बड़ी डील, मिलकर बनाएंगी 155mm मोबाइल तोप

फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूरोसैटरी डिफेंस एक्सपो के दौरान इस साझेदारी पर मुहर लगी. समझौते का उद्देश्य दुनियाभर की सेनाओं के लिए अत्याधुनिक 155mm मोबाइल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है.

4 hours ago