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ED की बड़ी कार्रवाई, किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों को मिला ₹312 करोड़ का भुगतान
₹312 करोड़ की राशि जारी होने से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि यह भी संदेश जाता है कि कानून के तहत की गई कार्रवाई से पीड़ित पक्षों को उनका हक दिलाया जा सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से जुड़े किंगफिशर एयरलाइंस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई का असर अब पूर्व कर्मचारियों तक पहुंचा है. वर्षों से वेतन और बकाये के इंतजार में रहे कर्मचारियों को ₹312 करोड़ का भुगतान किया गया है, जिसे आधिकारिक लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दिया गया है. बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है. ED ने एयरलाइन के कर्मचारियों के लंबे समय से अटके बकाये के रूप में ₹312 करोड़ की राशि जारी की है. यह भुगतान चेन्नई स्थित डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के आदेश के बाद संभव हो पाया.
DRT के आदेश के बाद जारी हुई रकम
DRT ने उन शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि को जारी करने का निर्देश दिया था, जिन्हें पहले ED ने जब्त किया था और बाद में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को लौटाया गया. इसी प्रक्रिया के तहत यह रकम आधिकारिक लिक्विडेटर को सौंपी गई, ताकि कर्मचारियों के दावों का निपटारा किया जा सके.
मनी लॉन्ड्रिंग केस और जब्त संपत्तियां
विजय माल्या के खिलाफ CBI ने लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद वह लंदन चले गए. इसके बाद ED ने किंगफिशशर एयरलाइंस और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. जनवरी 2019 में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया. ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत करीब ₹5,042 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थीं, जबकि ₹1,695 करोड़ की अतिरिक्त संपत्तियां अटैच की गई थीं.
संपत्तियों की बिक्री से बैंकों को मिली रकम
बाद में विशेष PMLA कोर्ट ने DRT के माध्यम से अटैच की गई संपत्तियों को SBI के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम को लौटाने की अनुमति दी. इन संपत्तियों की बिक्री से कुल ₹14,132 करोड़ की राशि हासिल हुई. अधिकारियों के मुताबिक, ED ने संबंधित पक्षों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों के बकाये का भुगतान प्राथमिकता से हो. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ED ने SBI के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कर्मचारियों के दावों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज किया. वर्षों से आर्थिक संकट झेल रहे किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों के लिए यह भुगतान लंबे इंतजार के बाद मिली बड़ी राहत माना जा रहा है.
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