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SC का एक और नया फैसला : न्यायिक अति-हस्तक्षेप से भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को झटका

Gayatri Balasamy बनाम M/S ISG Novasoft Technologies में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव किसी भूकंप से कम नहीं है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

पलक शाह
30 अप्रैल 2025 को दिए गए Gayatri Balasamy बनाम M/S ISG Novasoft Technologies Limited में सुप्रीम कोर्ट के 4:1 के फैसले ने भारत की मध्यस्थता समुदाय को झकझोर कर रख दिया है, और देश की वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनने की आकांक्षा पर एक गहरा साया डाल दिया है. सीमित परिस्थितियों में अदालतों को मध्यस्थ निर्णयों को संशोधित करने की अनुमति देकर, यह फैसला उन बुनियादी सिद्धांतों को खतरे में डालता है जो मध्यस्थता को परिभाषित करते हैं स्वायत्तता, अंतिमता, और न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप. यह न्यायिक अतिरेक, जो लचीलापन दर्शाने की आड़ में आता है, भारत के मध्यस्थता ढांचे और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए तत्काल विधायी हस्तक्षेप की मांग करता है.

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा लिखी गई और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, संजय कुमार और ए.जी. मसीह द्वारा समर्थित बहुमत की राय, अदालतों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धाराओं 34 और 37 के तहत “असाधारण” मामलों में निर्णयों को संशोधित करने की अनुमति देती है, जैसे कि गलत हिस्सों को अलग करना, मामूली त्रुटियों को ठीक करना, या अत्यधिक ब्याज दरों को समायोजित करना. पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्तियों पर काफी हद तक भरोसा किया, यह दावा करते हुए कि ये हस्तक्षेप “पूर्ण न्याय” प्रदान करते हैं. फिर भी, यह दृष्टिकोण मध्यस्थता अधिनियम की सीमित रूपरेखा से मूल रूप से मेल नहीं खाता, जो अदालतों को निर्णय को या तो बरकरार रखने या रद्द करने की अनुमति देता है, न कि उसे फिर से लिखने की.

अधिनियम की संरचना स्पष्ट है: धारा 34 संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं देती, क्योंकि यह पक्षों की स्वायत्तता और मध्यस्थ निर्णयों की अंतिमता को प्राथमिकता देती है. संशोधन विकल्प को शामिल करके, बहुमत अदालतों को अपीलीय निकायों में बदलने का जोखिम उठाता है, जिससे मध्यस्थता की उस मूल भावना को क्षति पहुंचती है जो इसे मुकदमेबाज़ी का एक निजी, शीघ्र विकल्प बनाती है. यह न्यायिक अति-हस्तक्षेप उन व्यवसायों देशी और विदेशी के विश्वास को कमजोर करने की धमकी देता है जो शीघ्र, बाध्यकारी समाधान के लिए मध्यस्थता पर भरोसा करते हैं. अस्पष्ट “असाधारण परिस्थितियों” का मानक केवल समस्या को और बढ़ाता है, निचली अदालतों में असंगत अनुप्रयोग को आमंत्रित करता है और पहले से ही बोझिल न्यायिक प्रणाली में और देरी करता है.

अनुच्छेद 142 का प्रयोग विशेष रूप से चिंताजनक है. अन्याय के दुर्लभ उदाहरणों के लिए यह संवैधानिक शक्ति दी गई थी, लेकिन यह विधायी सीमाओं को दरकिनार करने का खुला लाइसेंस नहीं है. इसका प्रयोग निर्णयों को संशोधित करने के लिए करना अनिश्चितता को जन्म देता है, जो मध्यस्थता की निश्चितता की गारंटी से टकराता है. यह कदम आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी परिणाम ला सकता है, क्योंकि भारत की विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश एक विश्वसनीय मध्यस्थता प्रणाली पर आधारित है. अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, जो न्यायिक हस्तक्षेप से सावधान रहते हैं, ऐसे अनुबंधों से दूर रह सकते हैं जो भारतीय कानून द्वारा शासित होते हैं, यह डरते हुए कि निर्णयों को लागू करने के बजाय अदालतें उन्हें बदल सकती हैं.

न्यायमूर्ति विश्वनाथ की तीखी असहमति
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की असहमति इस फैसले की खामियों को प्रभावी ढंग से उजागर करती है. वे तर्क देते हैं कि चाहे संशोधन मामूली त्रुटियों को ठीक करने के लिए ही क्यों न हो, यह मध्यस्थ की विशिष्ट भूमिका में हस्तक्षेप करता है और उन पक्षों की अपेक्षाओं को कमजोर करता है जो अंतिम और बाध्यकारी निर्णय की आशा के साथ मध्यस्थता का विकल्प चुनते हैं. उनके अनुसार, अदालतों को निर्णयों में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति देना न केवल अधिनियम की मूल मंशा का उल्लंघन है, बल्कि यह भारत की मध्यस्थता प्रणाली को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों की जगह अनिश्चितता की ओर ले जाने का खतरा भी पैदा करता है. उनका यह दृष्टिकोण इस फैसले की संभावित अंतरराष्ट्रीय क्षति को भी उजागर करता है, जिससे भारत न्यू यॉर्क कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को खतरे में डाल सकता है, ये समझौते निर्णयों को वैश्विक स्तर पर लागू कराने के लिए न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप पर ज़ोर देते हैं.

इस फैसले का व्यापक प्रभाव किसी भूकंप से कम नहीं है. भारत की सिंगापुर और लंदन जैसे मध्यस्थता केंद्रों की बराबरी करने की महत्वाकांक्षा एक पूर्वानुमानित, अदालत से दूर प्रणाली पर निर्भर करती है. फिर भी, यह फैसला वैश्विक निवेशकों को एक परेशान करने वाला संकेत देता है: भारतीय अदालतें सांविधानिक विवेक को विधायी निष्ठा पर प्राथमिकता दे सकती हैं. परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई अनिश्चितता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को हतोत्साहित कर सकती है, भारत की वाणिज्यिक मुकदमा प्रणाली को और बोझिल बना सकती है, और इसके व्यापार-अनुकूल क्षेत्राधिकार की प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकती है. देशी व्यवसायों को भी लंबे विवादों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि निचली अदालतें इस फैसले के अस्पष्ट मानकों से जूझती हैं, जिससे एक पहले से ही तनावग्रस्त प्रणाली और बाधित हो सकती है.

फैसले के समर्थकों का तर्क है कि यह निर्णयों में स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करने के लिए व्यावहारिक लचीलापन प्रदान करता है, बिना मामलों को मध्यस्थों के पास पुनः भेजे. लेकिन यह अल्पकालिक समाधान उस दीर्घकालिक लागत की तुलना में फीका पड़ जाता है: एक कमजोर मध्यस्थता प्रक्रिया जो पक्षों के न्यायिक निगरानी से बाहर निकलने के विकल्प से विश्वासघात करती है. संशोधनों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी केवल न्यायिक असंगति के जोखिम को बढ़ाती है, जिससे मध्यस्थता एक सुव्यवस्थित समाधान के बजाय एक लंबा कानूनी संघर्ष बन सकती है.

जैसे-जैसे भारत का मध्यस्थता तंत्र इस फैसले के असर से उबरने की कोशिश कर रहा है, वैसे-वैसे इसमें त्वरित और निर्णायक विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता और भी ज़रूरी हो जाती है. यदि जल्द ही ऐसे संशोधन नहीं किए गए, जो मध्यस्थता अधिनियम की मूल भावना यानी निर्णयों की अंतिमता और प्रक्रिया की स्वायत्तता को न्यायिक हस्तक्षेप से ऊपर रखें, तो Gayatri Balasamy मामला उस प्रणाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, जिसे तेज़ और बाध्यकारी समाधान देने के लिए तैयार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्षणिक न्यायिक लचीलापन अपनाने के चलते, अनजाने में ही भारत की वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को नुकसान पहुँचा है. ऐसे में अब जिम्मेदारी विधायकों पर है कि वे स्पष्टता और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक कानूनी सुधार शीघ्रता से करें.

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