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SC के आदेश के बाद जेपी के अधूरे प्रोजेक्ट्स में तेजी, 46,000 घर खरीदारों को मिलेगी राहत
SC के आदेश के बाद, YEIDA और सरकार मिलकर जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का काम करेंगे, जिससे 46,000 घर खरीदारों को राहत मिलेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नोएडा में जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech) के अधूरे फ्लैट्स से परेशान होम बायर्स के लिए राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई की, और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन किया है. यह समिति YEIDA (यमुनापार औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के साथ मिलकर काम करेगी और जल्दी ही 10 अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करेगी.
YEIDA और सरकार मिलकर करेंगे प्रोजेक्ट्स का निर्माण
समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह 15 दिनों के भीतर नए डेवलपर का चयन करे और प्रोजेक्ट पर काम शुरू करे. इस प्रक्रिया से लगभग 46,000 घर खरीदारों को फायदा होगा, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इन फ्लैट्स पर खर्च की थी. सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जिन्होंने जेपी इंफ्राटेक द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे लगाए थे, लेकिन खराब वित्तीय स्थिति के कारण वे अधूरे रह गए थे.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के मामले पर सुनवाई की और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सरकार को मामले को जल्दी निपटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन प्रोजेक्ट्स को पहले से ही 75% तक पूरा किया जा चुका है, उन्हें एक साल के भीतर पूरा करना होगा.
प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध पूरा करने की योजना
इसके अलावा, कोर्ट ने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अलग-अलग समयसीमाएं तय की हैं. 75% पूरा होने वाले प्रोजेक्ट्स को एक साल के भीतर पूरा करना होगा, 50% पूरे हुए प्रोजेक्ट्स को 18 महीने और 25% तक पूरा हुए प्रोजेक्ट्स को 30 महीने में समाप्त करना है. बाकी सभी प्रोजेक्ट्स को 36 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है.
समिति की निगरानी में होगा काम
इस नई समिति और YEIDA की निगरानी में ये प्रोजेक्ट्स जल्द ही पूरे होंगे. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए डेवलपर के पास पर्याप्त संसाधन हों, ताकि प्रोजेक्ट्स में कोई और देरी न हो. इस कदम से न सिर्फ खरीदारों को राहत मिलेगी, बल्कि नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट में भी तेजी आएगी. अब तक जिन लोगों ने जेपी इंफ्राटेक के अधूरे फ्लैट्स में निवेश किया था, उनकी उम्मीदें अब नए डेवलपर पर टिकी हुई हैं.ho सरकार के इस कदम से ये उम्मीद जताई जा रही है कि नोएडा में स्थित इन फ्लैट्स का निर्माण जल्द पूरा होगा और लाखों लोगों के सपने साकार होंगे.
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