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Visa, MasterCard, Rupay में से आपको चाहिए कौन सा कार्ड, बिना आपसे पूछे नहीं होगा जारी 

RBI ने सभी बैंकों को कहा है कि ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले उनसे ये पूछा जाए कि उन्‍हें आखिर कौन सा नेटवर्क चाहिए. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

आज तक क्रेडिट कार्ड जारी करते समय होता ये था कि कार्ड नेटवर्क चुनने का अवसर ग्राहकों को नहीं मिलता था. लेकिन अब आरबीआई ने लिस्‍टेड नेटवर्क की सूची जारी कर ग्राहकों को ये सुविधा दे दी है कि वो अपना पसंदीदा नेटवर्क चुन सकते हैं. कार्ड जारी करने से पहले बैंक को इसके लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी. अब तक बैंक की ओर से आपको क्रेडिट कार्ड के फीचर बताए जाते थे लेकिन कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्‍प नहीं होता था. लेकिन अब आपको वो भी मिलेगा.

किन किन नेटवर्क के चुन सकते हैं विकल्‍प? 
आरबीआई की ओर जारी गाइडलाइन के अनुसार, बैंक ग्राहक को जो कार्ड नेटवर्क जारी करेंगे उनमें अमेरिकन एक्‍सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्‍लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्‍टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई,  एनपीसीआई का रुपये और वीजा वर्ल्‍डवाइड पीटीई शामिल है. इस गाइडलाइन को जारी करने का मकसद ये है कि कार्ड जारी करने वाले और लेने वाले को ज्‍यादा से ज्‍यादा विकल्‍प मुहैया कराना है. आरबीआई का मानना है कि मौजूदा समय में कार्ड नेटवर्क को लेकर ग्राहकों को कम विकल्‍प मिलते हैं. 

क्‍या कहते हैं आरबीआई के नए नियम? 
आरबीआई के नए नियम कहते हैं कि जब कभी भी बैंक कस्‍टमर को नया कार्ड जारी करेंगे तो उससे पहले ग्राहक को कई कार्ड का विकल्‍प देना होगा. उस पर ग्राहक की सहमति के बाद ही ग्रहक को उस नेटवर्क का कार्ड जारी किया जाएगा.यही नहीं अगर कार्ड  की समय सीमा खत्‍म हो जाती है और उसे नया कार्ड जारी किया जाता है वो भी उसकी पसंद का कार्ड जारी किया जाएगा. आरबीआई ने ये भी कहा कि कार्ड जारीकर्ता नेटवर्क के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो उन्‍हें किसी और के साथ काम करने से रोकता हो.

इन कंपनियों पर लागू नहीं होगा ये नियम 
आरबीआई का ये नियम उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनके सक्रिय कार्ड की संख्‍या 10 लाख से कम या 10 लाख तक है. मौजूदा समय में जो व्‍यवस्‍थाएं चल रही हैं उनमें ग्राहक अपनी पसंद का कार्ड नहीं ले सकते हैं. आरबीआई इस संबंध में पिछले साल जुलाई में एक विस्‍तृत सर्कुलर जारी कर चुका है. 

ये भी पढ़ें:  ब्‍लूमबर्ग के इस कदम से इन अहम देशों की सूची में भारत हो जाएगा शामिल
 


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