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तेल कहां है, MCX?

अगर मुझे कभी भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़े, तो वह कुछ ऐसी होगी. लापता बैरल्स का मामला.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 day ago

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

20.9 लाख भारतीयों को ऐसे तेल की कीमत पर ट्रेड करने के लिए आमंत्रित करने की विचित्र प्रथा, जिसे भारत खरीदता नहीं है और देश में कोई भी हेजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता. भारत ने क्रिकेट टीमों पर सट्टेबाजी को गैरकानूनी कर दिया. उसने एक अमेरिकी स्टोरेज टैंक में पानी के स्तर पर सट्टेबाजी को लाइसेंस दिया है.

त्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत है:

1. याचिकाकर्ता एक अप्रत्याशित जगह से शुरुआत करता है. फैंटेसी क्रिकेट से.

2. अगस्त 2025 में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन संबंधी कानून पारित किया और ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया. इसमें चुनी गई परिभाषा महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऑनलाइन मनी गेम वह है जिसे शुल्क देने या धन या अन्य दांव जीतने की उम्मीद में खेला जाता है, "भले ही वह कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो."

3. कौशल की परवाह किए बिना. एक दशक तक फैंटेसी प्लेटफॉर्म यह तर्क देते रहे और अदालतों ने बड़े पैमाने पर इसे स्वीकार भी किया, कि क्रिकेट की एकादश चुनना भाग्य के बजाय निर्णय का मामला है. संसद ने एक ही प्रावधान में इस तर्क को बंद कर दिया. जहां भारतीय बड़े पैमाने पर किसी अनिश्चित परिणाम पर पैसा लगा रहे थे और परिवारों को नुकसान हो रहा था, वहां राज्य ने कहा कि वह अब कौशल की दलील स्वीकार नहीं करेगा. बताए गए आधार थे लत, परिवारों को वित्तीय नुकसान और सबसे गंभीर मामलों में आत्महत्याएं.

4. याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि संसद को ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार था और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि उसका ऐसा करना सही था.

5. इसलिए याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय से एक अलग स्क्रीन पर नजर डालने का अनुरोध करता है, जिस पर एक अलग भारतीय एक अलग अनिश्चित परिणाम पर, कहीं अधिक मात्रा में पैसा लगाता है और जिसके बारे में राज्य ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा है.

6. याचिकाकर्ता का एक सरल सवाल है.

तेल कहां है?

रूपक के तौर पर नहीं. सचमुच. हर कारोबारी दिन, भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज पर 'क्रूड ऑयल' नामक एक कॉन्ट्रैक्ट में 2.2 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन होता है. राजकोट का एक व्यक्ति इसे खरीदता है. सूरत का एक व्यक्ति इसे बेचता है. मुंबई की एक मशीन इसे वापस खरीद लेती है, इससे पहले कि दोनों में से कोई पलक भी झपका पाए.

इसमें शामिल हर व्यक्ति इसे ऑयल कहता है.

याचिकाकर्ता तेल की तलाश में निकला है.

बैरल

7. तेल कुशिंग, ओक्लाहोमा में है.

8. कुशिंग आठ हजार से कम आबादी वाला एक अमेरिकी भू-आबद्ध शहर है, जो निकटतम समुद्र से कई राज्यों की दूरी पर है और स्टोरेज टैंकों से घिरा हुआ है, जिनमें वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) नामक ग्रेड रखा जाता है.

9. याचिकाकर्ता की जानकारी के अनुसार कुशिंग गुजरात का कोई बंदरगाह नहीं है. यह जामनगर की कोई रिफाइनरी नहीं है. यह पादुर, मंगलुरु या विशाखापत्तनम में कोई रणनीतिक रिजर्व नहीं है. कुशिंग से कोई बैरल कभी किसी भारतीय टर्मिनल पर उतारा नहीं गया है, और इसका उत्कृष्ट कारण यह है कि कुशिंग के पास समुद्र नहीं है.

10. याचिकाकर्ता ने जांच की है. भारत ने ओक्लाहोमा पर कब्जा नहीं किया है.

11. भारत वास्तव में रूसी क्रूड खरीदता है, जुलाई में आयात का 55 प्रतिशत और खाड़ी के ग्रेड, ओमान और दुबई, जबकि अधिक मीठे बैरल के लिए ब्रेंट का इस्तेमाल होता है. अगस्त में किसी भी प्रकार का अमेरिकी क्रूड लगभग 75,000 बैरल प्रतिदिन था, करीब 5 मिलियन में से. डेढ़ प्रतिशत, और घटता हुआ. साथ ही, जो अमेरिकी बैरल आते हैं वे WTI मिडलैंड हैं और MCX की कीमत से मेल नहीं खाते. इन्हें गल्फ कोस्ट से उठाया जाता है और 2023 से ब्रेंट कॉम्प्लेक्स में कीमत तय की जाती है.

12. इसलिए याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि जिस बेंचमार्क पर भारत का पूरा सूचीबद्ध क्रूड बाजार सेटल होता है, वह भारत द्वारा खरीदी जाने वाली लगभग किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं करता. वास्तव में, इसका भारत से कोई लेना-देना ही नहीं है.

दांव

13. इससे किसी को कोई हतोत्साहन नहीं हुआ है.

14. पिछले वित्त वर्ष में MCX ने 65,617 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल के बराबर कारोबार किया. भारत की कुल वार्षिक आपूर्ति, उत्पादन और आयात को मिलाकर, लगभग 1,986 मिलियन बैरल थी. देश की पूरी तेल आपूर्ति से 15 गुना अधिक. प्राकृतिक गैस में 172 (एक सौ बहत्तर गुना).

16. याचिकाकर्ता जवाब की उम्मीद करता है. टर्नओवर हमेशा आपूर्ति से अधिक होता है. वही कॉन्ट्रैक्ट कई बार हाथ बदलता है. फ्यूचर्स बाजार कोई गोदाम नहीं है. याचिकाकर्ता यह सब स्वीकार करता है और न्यायालय का ध्यान दिन के अंत में बची हुई चीज पर आकर्षित करता है.

17. पूरे वर्ष MCX क्रूड में औसत ओपन इंटरेस्ट: 17 मिलियन बैरल. इसलिए वही बैरल किसी के पास रह जाने से पहले करीब 4000 (चार हजार) बार हाथ बदल चुका था.

18. यह ऊर्जा बाजार नहीं है. यह टर्नओवर है. भारत ने 65.6 अरब बैरल तेल हासिल नहीं किया. कॉन्ट्रैक्ट बार-बार हाथ बदलते रहे.

A. याचिकाकर्ता से समय-समय पर पूछा जाता है कि इतने सारे भारतीय इस बाजार में क्यों आ गए हैं. जवाब रहस्यमय नहीं है. यह SEBI के नियम बनाने और टैक्स कोड में मौजूद था.

B. इक्विटी डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अक्टूबर 2024 में और फिर अप्रैल 2026 में बढ़ाया गया, फ्यूचर्स के लिए 0.05 प्रतिशत, ऑप्शंस के लिए 0.15 प्रतिशत — घोषित उद्देश्य अल्पकालिक सट्टा कारोबार को हतोत्साहित करना था. लॉट साइज बढ़ाए गए. एक्सपायरी घटाई गई.

C. कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 2013 से नहीं बदला है. फ्यूचर्स 0.01 प्रतिशत. ऑप्शंस प्रीमियम का 0.05 प्रतिशत. तेरह साल, बिना बदलाव, दो दौर की टैक्स नीति के बावजूद, जो स्पष्ट रूप से भारतीयों को डेरिवेटिव्स पर जुआ खेलने से रोकने के लिए लिखी गई थी.

D. निफ्टी पर सट्टेबाजी में अब गोल्ड पर सट्टेबाजी की तुलना में टैक्स तीन गुना अधिक लगता है. स्टॉक फ्यूचर्स की लागत क्रूड कॉन्ट्रैक्ट से पांच गुना अधिक है.

E. इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स की संख्या लगभग 20 प्रतिशत घट गई. MCX के क्लाइंट्स की संख्या 13 लाख से बढ़कर 20.9 लाख हो गई. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि आंकड़े एक स्पष्ट सवाल खड़ा करते हैं: क्या नीति ने एक कमरे को महंगा कर दिया, जबकि दूसरे कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला छोड़ दिया?

F. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि टैक्स केवल शुरुआत थी.

G. इक्विटी में नियामक ने अपने पास मौजूद हर लीवर को इस्तेमाल किया. छोटे ट्रेडर को बाजार से बाहर करने के लिए लॉट साइज बढ़ाए गए. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाई गई. साप्ताहिक एक्सपायरी को सप्ताह में एक तक सीमित कर दिया गया, इस स्पष्ट तर्क के साथ कि हर दिन नई एक्सपायरी निवेशकों के बजाय जुआरियों का निर्माण कर रही थी. चेयरमैन ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कहा. सर्कुलर में इसे लिखित रूप में कहा गया. हर मामले में घोषित उद्देश्य तेजी से बढ़ रहे सट्टे को रोकना था.

H. कमोडिटीज में इनमें से एक भी लीवर नहीं छुआ गया है.

I. लॉट साइज अभी भी इतना छोटा है कि 5,000 रुपये वाला व्यक्ति ब्रेंट पर पोजीशन ले सकता है. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इक्विटी के समकक्ष का एक अंश बनी हुई है. एक्सपायरी अभी भी लगातार होती हैं. हर एक रुपये के ट्रेड में ऑप्शंस 87 पैसे के बने हुए हैं. और जहां इक्विटी को 18 महीनों में दो टैक्स बढ़ोतरी मिलीं, वहीं कमोडिटी टैक्स 2013 से नहीं बदला है.

J. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि एक ऐसा नियामक जो खतरे की पहचान करता है, उसका नाम लेता है और एक बाजार में उसके खिलाफ कानून बनाता है, जबकि बगल के बाजार में वही सभी स्थितियां बरकरार रखता है, वह असावधान नहीं रहा है. उसने एक विकल्प चुना है.

K. यह विकल्प ऐसे कारणों से लिया गया था जिन्हें सार्वजनिक रूप से बताया जा सकता है या नहीं, यह ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्ता की तुलना में प्रतिवादी इस माननीय न्यायालय की बेहतर सहायता कर सकते हैं.

कीमत

19. इनमें से कुछ भी दुर्घटना नहीं थी और याचिकाकर्ता को न्यायालय को यह बताने का खेद है कि यह सब लिखित रूप में है.

20. अक्टूबर 2005 में NYMEX और MCX ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय एक्सचेंज को अमेरिकी सेटलमेंट कीमतों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई. 6 जून 2006 को यह एक लाइसेंस बन गया क्रूड, गैस, हीटिंग ऑयल, गैसोलीन भारत में रुपये वाले कॉन्ट्रैक्ट, जिनमें से प्रत्येक का आकार अमेरिकी मूल कॉन्ट्रैक्ट का ठीक दसवां हिस्सा था.

21. NYMEX के अध्यक्ष ने कहा कि यह व्यवस्था भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जोखिम प्रबंधन हेतु एक बेंचमार्क मूल्य संदर्भ उपलब्ध कराएगी, जो उस तरह का वाक्य है जो 27 वर्षों तक इसलिए जीवित रहता है क्योंकि कोई उसे दो बार नहीं पढ़ता.

22. MCX बनाने वाले जिग्नेश शाह कम संकोची थे. उन्होंने जिस चीज की शुरुआत की थी, उसे "मिनी-NYMEX एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स" बताया.

भारतीय हेज नहीं. अमेरिकी हेज की एक छोटी प्रति. उन्होंने इसे एक प्रेस रिलीज में कहा था. वह सच बता रहे थे.

23. जुलाई 2015 में NYMEX को खरीद चुके CME Group ने लाइसेंस का नवीनीकरण किया. इसके चेयरमैन ने बिना किसी स्पष्ट असहजता के भारत की भूमिका समझाई: "भारत हमारी एशिया ग्रोथ रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है."

23. CME की वेबसाइट अभी भी MCX को एक "रणनीतिक साझेदार" के रूप में सूचीबद्ध करती है और बताती है कि यह सौदा MCX को अपने रुपये वाले तेल और गैस कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट CME Group की कीमतों पर करने में सक्षम बनाता है. यह पूरे समय साफ अंग्रेजी में वहीं मौजूद रहा है.

24. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि इस व्यवस्था को संक्षेप में कहा जा सकता है. भारत ट्रेडर्स, रुपये, एक्सचेंज, ब्रोकर, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, नियामक का समय और निश्चित रूप से नुकसान उपलब्ध कराता है.

अमेरिका नंबर उपलब्ध कराता है.

हेज

25. न्यायालय स्पष्ट सवाल पूछेगा: क्या यह हेजिंग बाजार नहीं है?

यह मुंबई में अपने घर का फायर इंश्योरेंस खरीदने जैसा है, जो तभी भुगतान करता है जब कैलिफोर्निया में कोई घर जल जाए. वर्षों तक कुछ नहीं होता. प्रीमियम जाते रहते हैं. पॉलिसी एक दराज में पड़ी रहती है और आश्वस्त करती हुई दिखती है.

26. फिर एक रात आपके अपने घर में आग लग जाती है और आपको पता चलता है कि पॉलिसी किसी और के घर के लिए थी.

27. खाड़ी में युद्ध पर विचार कीजिए, वह परिदृश्य जिससे हर भारतीय ऊर्जा योजनाकार की नींद उड़ती है. मध्य पूर्व से आपूर्ति बाधित होती है. भारत वास्तव में जो क्रूड खरीदता है, उसकी कीमत आसमान छूने लगती है. और उन भू-आबद्ध ओक्लाहोमा टैंकों में मौजूद तेल, जिसका उस युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करता. वह गिर भी सकता है.

28. रिफाइनर की लागत बढ़ जाती है. उसका हेज पैसा खो देता है. उसी सुबह.

29. याचिकाकर्ता यह समझने में असमर्थ है कि किसी भारतीय रिफाइनरी से ओक्लाहोमा के एक स्टोरेज हब के इन्वेंट्री स्तर पर पोजीशन लेकर गल्फ कार्गो की सुरक्षा करने की अपेक्षा कैसे की जाती है. जब तक कि, निश्चित रूप से, रिफाइनरी चुपचाप ओक्लाहोमा स्थानांतरित न हो गई हो?

30. बाजार के पास इसके लिए एक नाम है. बेसिस रिस्क. किसी ऐसे देश में काम करने वाले अग्निशामक यंत्र के लिए एक सूखा-सा शब्द, जहां आग लगी ही नहीं है.

31. न्यायालय को याचिकाकर्ता की बात मानने की जरूरत नहीं है.

20 अप्रैल 2020 को कुशिंग के टैंक पूरी क्षमता तक भर गए, WTI गिरकर माइनस 37 डॉलर प्रति बैरल हो गया और MCX ने अपने भारतीय कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट माइनस 2,884 रुपये पर किया. इसके बाद भारतीय ब्रोकर और उनके ग्राहक इसी न्यायालय के सामने यह बहस करने आए कि आठ हजार लोगों के शहर में पैदा हुए स्टोरेज संकट का भुगतान कौन करे. तेल ओक्लाहोमा में ही रहा. नुकसान मुंबई आया. इस न्यायालय को इसके परिणामों की सुनवाई का दुर्भाग्य पहले ही हो चुका है.

पैसा

32. पिछले साल 17,52,200 से अधिक (सत्रह लाख बावन हजार दो सौ से अधिक) भारतीयों ने MCX क्रूड में कारोबार किया. 13 लाख से अधिक (तेरह लाख) ने गैस में कारोबार किया इनमें से कई वही लोग थे, जो दोनों में कारोबार कर रहे थे. क्रूड ट्रेडिंग का 60 प्रतिशत कारोबार लोगों ने नहीं, बल्कि एल्गोरिदम ने किया. बाकी बहुमत भोले-भाले रिटेल ट्रेडर्स हैं.

33. SEBI ने खुद जनवरी 2019 में एक्सचेंजों को निर्देश दिया था कि वे यह प्रकाशित करें कि कितने आयातक, प्रोसेसर, स्टॉकिस्ट और फिजिकल ट्रेडर्स भाग ले रहे हैं, ताकि जनता यह तय कर सके कि इस बाजार का वास्तविक हेजर्स से कोई संबंध है या नहीं. ये खुलासे 2020 से प्रकाशित किए जा रहे हैं. क्रूड और गैस में फिजिकल प्रतिभागी नगण्य हैं.

34. बाकी ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस श्रेणी में आता है जिसे एक्सचेंज "अन्य" कहता है,  ऐसे क्लाइंट्स जिनकी वह पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी यह जानकारी एकत्र ही नहीं की. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि एक ऐसा एक्सचेंज जो यह नहीं जानता कि उस पर कौन ट्रेड कर रहा है, उसके पास निगरानी की असामान्य परिभाषा है.

35. एक आंकड़ा पूरी बात को एक पंक्ति में तय कर देगा: MCX के क्रूड ओपन इंटरेस्ट में से कितना हिस्सा वास्तव में भारतीय तेल की हेजिंग करने वाले किसी व्यक्ति के पास है?

इसे कभी प्रकाशित नहीं किया गया है. किसी को इसे प्रकाशित करने के लिए कभी बाध्य नहीं किया गया.

कानून

36. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 30 में प्रावधान है कि सट्टे के माध्यम से किए गए समझौते शून्य हैं और कोई अदालत किसी व्यक्ति को अपनी जीत की राशि वसूलने में सहायता नहीं करेगी. अदालतें यह जांचती हैं कि क्या किसी पक्ष का दांव के अलावा परिणाम में कोई हित है.

37. मुंद्रा की ओर बढ़ रहे कार्गो वाला एक रिफाइनर ऐसा हित रखता है.

38. राजकोट में 5,000 रुपये वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता और कर भी नहीं सकता. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, भारत में क्रूड ऑयल का संचालन एक लाइसेंस प्राप्त कारोबार है, जिसकी शर्तें कोई व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता. इस देश में कोई रिटेल ऑयल वेयरहाउस नहीं है. किसी के फ्लैट तक कोई पाइपलाइन नहीं है.

39. एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस और स्क्रीन को हटा दें और जो बचता है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक नंबर पर पैसा लगा रहा है, जिसका कीमत तय की जा रही चीज में कोई हित ही नहीं है.

40. कानून इसे एक ही प्रावधान से बचाता है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट की धारा 18A, जिसे संसद ने 1999 में शामिल किया था, जिसमें कहा गया है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कानूनी और वैध हैं, यदि वे किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाएं और उसके क्लियरिंग हाउस के माध्यम से सेटल हों.

41. अंतर केवल स्थान का है.

42. याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक ध्यान दिलाता है कि इस देश ने 30 साल पुलिसकर्मियों को रतन खत्री जैसे लोगों द्वारा चलाए जाने वाले पिछले कमरों में मटका तोड़ने के लिए भेजे — ऐसे लोग जो बिना किसी आधार के नंबरों पर पैसा लेते थे. आज अंतर एक लाइसेंस, एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन और कानून की एक धारा है. याचिकाकर्ता इस न्यायालय से यह तय करने के लिए नहीं कहता कि इसे क्या कहा जाए. याचिकाकर्ता केवल यह कहता है कि किसी को इसे समझाने के लिए बाध्य किया जाए.

नियामक

43. SEBI हर साल, एक-एक रुपये तक, यह गिनता है कि साधारण भारतीय शेयर बाजार में जुआ खेलकर कितना पैसा गंवाते हैं. 2022 से 2024 के बीच इक्विटी डेरिवेटिव्स में 93 प्रतिशत व्यक्तिगत ट्रेडर्स को नुकसान हुआ. 1.8 लाख करोड़ रुपये. इन आंकड़ों ने ऊंचे टैक्स, कड़े नियम और छोटे निवेशक की सुरक्षा के बारे में बहुत सारे भाषणों को उचित ठहराया. और SEBI इसमें माहिर है. कार्रवाई को छोड़कर.

44. SEBI 11 वर्षों से कमोडिटी डेरिवेटिव्स को विनियमित कर रहा है.

उसने क्रूड ऑयल के नुकसान के लिए कभी यह आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया. या प्राकृतिक गैस के लिए. एक बार भी नहीं. एक भी वर्ष के लिए नहीं.

45. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि यह चूक से अधिक एक प्राथमिकता है.

46. याचिकाकर्ता आगे प्रस्तुत करता है कि इस संदर्भ में नियामक के अपने सर्कुलर असहज करने वाले हैं. सितंबर 2016 में SEBI ने प्रत्येक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत के वार्षिक उत्पादन, आयात, खपत और घरेलू स्पॉट कीमतों के आधार पर औचित्य की मांग की. जनवरी 2017 में उसने अन्य परीक्षणों के साथ कम बेसिस रिस्क और घरेलू बेंचमार्क बनाने की क्षमता की मांग की. अक्टूबर 2017 में उसने निर्देश दिया कि फिजिकल डिलीवरी हमेशा पहली प्राथमिकता होगी, जबकि कैश सेटलमेंट की अनुमति केवल वहां होगी जहां कोई कमोडिटी अमूर्त हो या उसे स्टोर या परिवहन करना कठिन हो.

47. क्रूड ऑयल अमूर्त नहीं है. भारत इसे भूमिगत गुफाओं में रखता है. यह रोजाना जहाजों के पूरे लदान के रूप में आता है. और क्रूड तथा गैस, जैसा कि होता है, भारतीय एक्सचेंजों पर एकमात्र ऐसे कमोडिटी फ्यूचर्स हैं जिनमें कोई डिलीवरी ही नहीं होती. एक्सपायरी पर गोल्ड, सिल्वर, इलायची की डिलीवरी का विकल्प है.

48. तो दर्ज किया गया तर्क कहां है? कौन-सी फाइल? किसके हस्ताक्षर?

इसे प्रस्तुत नहीं किया गया है और किसी ने इसके लिए पूछा भी नहीं है. और अब सबसे अजीब हिस्सा आता है.

इंजन

49. याचिकाकर्ता अब उस हिस्से पर आता है जो अभी इतिहास नहीं है और जिसे यह न्यायालय अभी भी समय रहते देख सकता है. एक विदेशी बेंचमार्क के इर्द-गिर्द एक विशाल बाजार बनाने के बाद MCX बाजार को और तेज बनाना चाहता है. किसके लिए तेज?

50. भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव्स में को-लोकेशन की अनुमति नहीं है. इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है. 27 सितंबर 2016 के SEBI सर्कुलर, संख्या SEBI/HO/CDMRD/DMP/CIR/P/2016/97 में, क्लॉज 7 में कहा गया है:

"को-लोकेशन, को-होस्टिंग या कोई अन्य सुविधा या व्यवस्था जो कुछ सदस्यों को अन्य सदस्यों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में रखती हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी."

51. उस सर्कुलर के जारी होने के तीन सप्ताह बाद, एक SEBI कार्यकारी निदेशक से पूछा गया कि कमोडिटीज में को-लोकेशन कब आ सकता है. उन्होंने जवाब दिया: "हमने कमोडिटीज में को-लोकेशन के बारे में नहीं सोचा है. हमें नहीं लगता कि इसका समय आ गया है."

52. वह अधिकारी संतोष कुमार मोहंती थे. 28 मई 2026 को उन्हें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बोर्ड में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया — वह सीट जो एक्सचेंज की अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियों के सामने जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियमों में मौजूद है और जिसे SEBI की मंजूरी से भरा जाता है.

53. याचिकाकर्ता किसी अनुचित कार्य का आरोप नहीं लगाता और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है. याचिकाकर्ता केवल यह दर्ज करता है कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि समय नहीं आया है, वह अब उस मेज पर बैठा है जहां समय तय किया जा रहा है.

54. 11 मई 2026 को एक एनालिस्ट कॉल में MCX की प्रबंध निदेशक से पूछा गया कि अनुमति मिलने पर को-लोकेशन कितनी जल्दी शुरू किया जा सकता है. उन्होंने जवाब दिया: "हमारे पास अपनी योजनाएं तैयार हैं और हम उन्हें कम समय के नोटिस पर सक्रिय कर पाएंगे."

55. 21 जुलाई 2026 को MCX/TECH/424/2026 सर्कुलर के माध्यम से — विषय पंक्ति थी Planned Migration to a New Data Centre Facility — सदस्यों को बताया गया कि 31 दिसंबर से एक्सचेंज का ऑर्डर मैचिंग इंजन MB3 के अंदर चलेगा, जो चांदिवली, पवई में एक वाणिज्यिक डेटा सेंटर है.

56. MB3 का स्वामित्व और संचालन Equinix India Pvt Ltd के पास है, जो Equinix Pacific LLC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और Equinix Inc. का हिस्सा है. इसका अंतिम स्वामित्व काफी हद तक BlackRock, Vanguard और State Street के पास है. यह 8 अप्रैल 2026 को खोला गया, करीब चार एकड़ में पांच मंजिलों वाला है, जिसे 95 मिलियन डॉलर से अधिक की लागत से बनाया गया है, लॉन्च के समय 1,370 कैबिनेट और पूरा होने पर 5,475 कैबिनेट की पेशकश करता है और इसके मालिक द्वारा कम-लेटेंसी कनेक्टिविटी और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका विपणन किया जाता है.

57. याचिकाकर्ता तारीखों को एक-दूसरे के बगल में रखकर रुकता है. 11 मई को योजनाएं तैयार हैं. 21 जुलाई को गंतव्य तय है. 31 दिसंबर को इंजन पहुंचता है. इस पूरी अवधि में नियामक अभी भी यह तय कर रहा है कि इनमें से कुछ हो भी सकता है या नहीं.

58. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि यहां कठिनाई नीति नहीं, भौतिकी है. फाइबर में प्रकाश हर तरफ प्रति किलोमीटर करीब पांच माइक्रोसेकंड की गति से चलता है. MB3 के अंदर एक कैबिनेट शून्य पर बैठता है. बगल का MB2 एक माइक्रोसेकंड पीछे है. उसी कैंपस में 1.5 किलोमीटर दूर डार्क फाइबर पर MB1 पंद्रह माइक्रोसेकंड पीछे है. BKC या गोरेगांव में किसी कैरियर पॉइंट पर मौजूद ब्रोकर 150 माइक्रोसेकंड पीछे है, जो इस बाजार में भूगर्भीय युग के बराबर है.

59. MB1 2012 से और MB2 2019 से संचालित हो रहे हैं. जो कोई भी उस कैंपस में पहले से जगह रखता था, MCX द्वारा MB3 चुनने से पहले ही उसी फाइबर फैब्रिक पर था.

60. इसलिए को-लोकेशन कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसे एक्सचेंज बेचता है. यह दूरी है. एक बार इंजन इमारत के अंदर आ गया तो दूरियां एक फ्लोर प्लान, क्रॉस-कनेक्ट और मकान मालिक की ऑर्डर बुक से तय हो जाती हैं. SEBI अंततः जो भी नियम लिखेगा, वह पहले से चिन्हित मैदान पर लिखा जाएगा.

61. याचिकाकर्ता न्यायालय का ध्यान एक और अंतर की ओर आकर्षित करता है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने भवन के अंदर को-लोकेशन चलाता है, तय करता है कि किसे रैक मिलेगा, प्रकाशित करता है कि वह कितना शुल्क लेता है और दोनों के लिए नियामक के प्रति जवाबदेह है. MCX भारत के कमोडिटी इंजन को ऐसी इमारत के अंदर चलाएगा जिसका वह मालिक नहीं है, ऐसे सेगमेंट में जहां उसे कानूनी रूप से रैक देने की अनुमति ही नहीं हो सकती और इसलिए उसके पास प्रकाशित करने के लिए कोई आवंटन नियम नहीं हैं और कोई ऐसा मकान मालिक नहीं है जिसकी वह निगरानी करता हो.

62. अमेरिका में एक्सचेंज को-लोकेशन शुल्क सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास नियमों में बदलाव के रूप में दाखिल किए जाते हैं. MiFID II के तहत, एक विनियमित बाजार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके को-लोकेशन नियम पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण हों — एक ऐसा दायित्व जो भवन के मालिक होने से पैदा नहीं होता और उसका मालिक न होने से खत्म भी नहीं होता. भारतीय इक्विटी के लिए SEBI के अपने 2018 फ्रेमवर्क में प्रकाशित लेटेंसी परसेंटाइल, कई कनेक्टिविटी वेंडर और एक्सचेंज को अपने वेंडरों के आचरण के लिए जवाबदेह रखा गया है.

63. यह फ्रेमवर्क कमोडिटी एक्सचेंजों पर लागू नहीं होता.

64. भारत पहले भी यहां आ चुका है. जून 2022 में SEBI ने NSE तक बिछाई गई डार्क फाइबर और उससे दो ब्रोकरों को मिली तरजीही कनेक्टिविटी को लेकर 18 पक्षों पर 43.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. ट्रिब्यूनल ने अगस्त 2023 में उस आदेश को रद्द कर दिया. NSE ने तब से को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों को एक साथ निपटाने के लिए 1,388 करोड़ रुपये की पेशकश की है और SEBI ने जनवरी 2026 में सैद्धांतिक रूप से सहमति दी.

65. उस आंकड़े तक पहुंचने में 11 साल लगे.

66. उस मामले में निकटता पहले बनाई गई और बाद में उसकी जांच की गई.

67. याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि यह फिर से, सार्वजनिक रूप से, रिकॉर्ड पर मौजूद तारीखों के साथ हो रहा है और इस बार जांच उपयोगी रूप से निकटता से पहले हो सकती है. याचिकाकर्ता यह संकेत नहीं देता कि किसी ने कुछ गलत किया है. वह केवल यह देखता है कि नियम पुस्तिका से पहले इमारत खड़ी हो गई और इस देश में ऐसा पहले भी हो चुका है और इसका मतलब समझने में 11 साल और 1,388 करोड़ रुपये लगे.

68. A. न्यायालय पूछ सकता है कि कुछ माइक्रोसेकंड की कीमत क्या है. 3 जुलाई 2025 को SEBI ने कथित एक्सपायरी-डे हेरफेर को लेकर Jane Street से 4,844 करोड़ रुपये जब्त किए, यह दर्ज करते हुए कि फर्म ने 27 महीनों में भारतीय इंडेक्स ऑप्शंस से 44,358 करोड़ रुपये कमाए थे. पिछले साल उसी बाजार में प्रोप्राइटरी डेस्क और विदेशी निवेशकों ने करीब 58,000 करोड़ रुपये का सकल लाभ दर्ज किया, जिसमें से एल्गोरिदम ने 99 प्रतिशत लिया, जबकि 87.7 प्रतिशत व्यक्तिगत ट्रेडर्स को नुकसान हुआ.

B. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि आंकड़े बताते हैं कि यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है. एक ऐसे बाजार में जहां कंपनियां एक सेकंड के अंशों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, गति कोई सजावटी चीज नहीं है.

69. याचिकाकर्ता केवल इतना और जोड़ता है. जबकि किसी ने यह नहीं गिना कि MCX पर ट्रेडर्स ने कितना नुकसान उठाया, एक्सचेंज का अब तक का सबसे अच्छा वर्ष रहा — आय दोगुनी होकर 2,429 करोड़ रुपये हो गई, लाभ 138 प्रतिशत बढ़ा और 12 महीनों में उसके बाजार मूल्य में 40,500 करोड़ रुपये जुड़ गए.

प्रार्थना

70. याचिकाकर्ता सट्टेबाज के पक्ष में कोई दलील नहीं देता. राजकोट का व्यक्ति पूरी तरह जानता था कि वह सट्टा लगा रहा है. जो वह नहीं जानता था वह यह है कि वह ओक्लाहोमा के एक टैंक में पानी के स्तर पर सट्टा लगा रहा था और इस देश में किसी ने यह गिनने की जहमत नहीं उठाई कि इसकी उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ी. क्या MCX वास्तव में ऑक्लाहोमा के टैंकों में तेल या पानी भरा है, इसका ऑडिट कर सकता है? फिर, इसे अंडरलाइंग कीमत कैसे माना जा सकता है?

71. इसलिए याचिकाकर्ता अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता है कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादियों को निम्नलिखित समझाने का निर्देश देने की कृपा करे:

(a) भारत का प्रमुख क्रूड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बेंचमार्क पर क्यों सेटल होता है, जो भारत के आयात के केवल डेढ़ प्रतिशत को नियंत्रित करता है;

(b) वास्तव में इस एक्सचेंज पर भारतीय फिजिकल ऑयल एक्सपोजर की हेजिंग कौन कर रहा है और कितनी मात्रा में;

(c) कैश सेटलमेंट के लिए दर्ज औचित्य कहां है, जबकि नियामक के अपने सर्कुलर में कहा गया है कि फिजिकल डिलीवरी को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी;

(d) नियामक (शक्तिशाली SEBI) हर साल इक्विटी डेरिवेटिव्स में रिटेल नुकसान प्रकाशित क्यों करता है और 11 वर्षों में क्रूड या गैस, गोल्ड या सिल्वर के लिए कभी प्रकाशित क्यों नहीं किया;

(e) लाइसेंसिंग समझौते के तहत भारत अमेरिकी कीमत के इस्तेमाल के लिए कितना भुगतान करता है;

(f) को-लोकेशन के लिए कौन पात्र होगा और उन सभी लोगों पर इसके प्रभाव का क्या आकलन किया गया है जो पात्र नहीं हैं;

(g) कच्चे तेल के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े खरीदार के लिए भारतीय क्रूड बेंचमार्क बनाने के लिए 20 वर्षों में क्या किया गया है;

(h) क्या SEBI ने भारत के कमोडिटी मैचिंग इंजन को किसी विदेशी वाणिज्यिक ऑपरेटर के स्वामित्व वाले परिसर में स्थानांतरित करने के लिए कोई स्पष्ट या निहित मंजूरी दी है और यदि हां, तो दर्ज शर्तों के आधार पर;

(i) MB3 के अंदर इंजन के सबसे नजदीक कैबिनेट कौन आवंटित करेगा, किस प्रकाशित कीमत पर, किस कतार में और क्या कैंपस के मौजूदा कब्जाधारियों को ग्रैंडफादर किया जाएगा;

(j) क्या इमारत के अंदर आंतरिक फाइबर लंबाई को बराबर किया जाएगा और क्या लेटेंसी को 50वें और 99वें परसेंटाइल पर प्रकाशित किया जाएगा;

(k) मकान मालिक की निगरानी कौन करता है;

(l) क्या सबसे पहले पहुंचना स्वयं एक ऐसा लाभ है जिसकी नियम अनुमति देते हैं.

और ऐसी अन्य तथा आगे की राहत के लिए, जिसे यह माननीय न्यायालय भारतीय जनता के हित में उचित समझे.

72.याचिकाकर्ता यह आरोप नहीं लगाता कि किसी ने कानून तोड़ा है.

यदि न्यायालय उसे क्षमा करे, तो यही कठिनाई है.

यह एक काल्पनिक जनहित याचिका है. ऐसा कोई मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष लंबित नहीं है. याचिकाकर्ता ने इसे दायर नहीं किया है.

हालांकि, उसने इसकी एक प्रति रखी है. दुर्भाग्य से सभी के लिए तथ्य काल्पनिक नहीं हैं. वे पूरी तरह SEBI के सर्कुलर, MCX के खुलासे, CME की प्रेस रिलीज और कानून की किताब से लिए गए हैं, जो सभी उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो उन्हें पढ़ने की परवाह करते हैं, जो अब तक कोई नहीं करता.

याचिकाकर्ता काल्पनिक बने रहने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
 

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