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देश में ऐसे पैदा होने जा रही हैं 10 लाख नौकरियां, होगा 100 अरब डॉलर का निवेश 

सरकार ने जिन देशों  के साथ ये मुक्‍त व्‍यापार समझौता किया है वहां से आने वाले प्रोडक्‍ट अब पहले के मुकाबले भारतीय बाजार में सस्‍ते बिकेंगे. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago

कई देशों के साथ एफटीए करने को लेकर बात कर रही केन्‍द्र सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. केन्‍द्र सरकार ने EFTA (यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन) के साथ अहम समझौता किया है. इस समझौते के बाद अगले 15 सालों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश होने और उस निवेश से कई सेक्‍टरों में 10 लाख नौकरियों के पैदा होने की संभावना है. EFTA देश अगले 15 सालों में जिन क्षेत्रों में निवेश करेगें उसमें ग्रीन एनर्जी, फूड सेक्‍टर, फार्मा और हेल्‍थ मशीनरी जैसे क्षेत्र हैं. 

आखिर डील के बाद क्‍या बोले पीयूष गोयल? 
यूरोप फ्री ट्रेड एलायंस में शामिल देशों में आईसलैंड, लिंकटेस्‍टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड जैसे देश शामिल हैं.  पीयूष गोयल ने डील के बाद कहा कि ये सभी देश आने वाले 15 सालों में जिस सेक्‍टरों में निवेश करेंगे उनमें ग्रीन एनर्जी, फूड सेक्‍टर, फार्मा और हेल्‍थ मशीनरी जैसे देश शामिल हैं. इन सेक्‍टरों से जुड़ी कंपनियों और स्किल सेट लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने जा रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि EFTA से जुड़े देश इन्‍हीं सेक्‍टरों में निवेश करेंगे. उन्‍होंने कहा कि इस डील से जुड़े सभी देशों को इसका फायदा होगा. 

आपकी जेब पर क्‍या पड़ेगा असर? 
भारत सरकार के इस समझौते का असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है. मुक्‍त व्‍यापार के तहत अगर समझौते के बाद इन देशों से अब भविष्‍य में कोई भी सामान आता है तो वो पहले के मुकाबले सस्‍ता होगा. वहीं भारत से इन देशों को जो भी सामान जाएगा उस पर कम आयात शुल्‍क लगेगा. उदाहरण के लिए अगर स्विटजरलैंड से भारत के लिए घड़ी, बिस्किट, और स्विस चॉकलेट आते हैं तो उन पर आयात शुल्‍क कम हो जाएगा जिसका असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा. 

इन सेक्‍टरों को रखा गया है दूर
सरकार ने इस डील से कई सेक्‍टरों को अलग भी रखा है. जिन क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है उनमें एग्रीकल्‍चर, सोया, डेयरी, और कोयले को इस डील में शामिल नहीं किया गया है. इन सभी सेक्‍टरों के अलावा पीएलआई स्‍कीम में शामिल सेक्‍टरों को भी इससे अलग रखा गया है. दोनों देशों के द्वारा समझौता होने के बाद अब इंतजार वहां की संसद से अप्रूव करने का है. जैसे ही वहां की संसद अप्रूव करेगी भारत से मुक्‍त व्‍यापार हो सकेगा. 

ये भी पढ़ें: सरकार को इस नियुक्ति से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल की PIL
 


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