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इस सरकारी कंपनी को अडानी ग्रुप से मिला 100 करोड़ का ऑर्डर, जानिए किस प्रोजेक्ट पर काम करेगी कंपनी?

हाल ही में RITES Ltd ने पात्र शेयरधारकों के लिए 1:1 बोनस शेयर अलॉटमेंट और डिविडेंड की घोषणा भी की है. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

रेलवे से जुड़ी एक सरकारी कंपनी को अडानी समूह की ओर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है. कंपनी ने हाल में अपने शेरधारकों को डिविडेंट देने की घोषणा भी की है. सरकारी कंपनी राइट्स लिमिटेड (Rail India Technical and Economic Service) ने जानकारी दी है कि उसे अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (APSEZ) से 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है. इसके तहत कंपनी को धामरा पोर्ट पर रेलवे ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) मिला है. 

क्या है कंपनी का प्लान?
कंपनी के अनुसार उसे यह 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा करना है. राइट्स लिमिटेड ने आईटी और एआई पर केंद्रित कई उपायों के साथ भविष्य के लिए तैयार कंपनी बनने पर ध्यान केंद्रित किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते दिनों रेल मंत्रालय के तहत एक इंफ्रा स्ट्रक्चर, कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राहुल मिथल ने एक बयान में यह बात कही. पिछले पांच दशकों में राइट्स ने मामूली शुरुआत से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा हासिल किया है. 

DMRC से भी मिला टेंडर 
इससे पहले राइट्स लिमिटेड के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) के टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरा. कंपनी ने इसके लिए 87.58 करोड़ की बोली लगाई. स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है, डीएमआरसीकी आरएस-1 ट्रेनों में रेट्रोफिट वर्क के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी टेंडर में राइट्स कंसोर्टियम सबसे कम बोली लगाने वाले (एल-1) के रूप में उभरा है. कुल निविदा मूल्य में राइट्स की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत या 42.91 करोड़ है, जिसमें जीएसटी शामिल है. राइट्स ने बताया कि कंसोर्टियम को तीन साल के अंदर पूरा करना होगा. 

कंपनी ने किया है बोनस शेयर का ऐलान
हाल ही में राइट्स लिमिटेड ने अपने पात्र शेयरधारकों के लिए 1:1 बोनस शेयर अलॉटमेंट और 5 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की घोषणा भी की है. इस साल कंपनी के शेयर की कीमत में 45 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि भी हुई है. 

इसे भी पढ़ें-अब नहीं हो पाएगी मसलों में मिलावट, BIS तैयार करेगा National Agriculture Code


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