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₹593 करोड़ के टैक्स विवाद में मॉरीशस की कंपनी को राहत, म्यूचुअल फंड से कमाई पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली HC ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने से होने वाले मुनाफे को उसके पोर्टफोलियो में शामिल भारतीय कंपनियों के शेयरों की बिक्री से हुई कमाई नहीं माना जा सकता.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 14 hours ago

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मॉरीशस स्थित निवेशक को इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने से हुई कमाई पर भारत में पूंजीगत लाभ कर नहीं देना होगा. अदालत ने साफ किया कि म्यूचुअल फंड की यूनिट रखने वाला निवेशक उन कंपनियों का शेयरधारक नहीं बन जाता, जिनके शेयरों में संबंधित फंड ने पैसा लगाया है. इस फैसले से इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स (Emerging India Focus Funds) को 593.48 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद में राहत मिली है.

न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने 17 नवंबर को दिए फैसले में आयकर विभाग की दलील खारिज कर दी. विभाग का कहना था कि म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने से हुई कमाई को उन कंपनियों के शेयर बेचने से हुआ मुनाफा माना जाना चाहिए, जिनमें संबंधित फंड ने निवेश किया है.

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. पीठ ने कहा कि निवेशक म्यूचुअल फंड की यूनिट का मालिक होता है, न कि उस फंड के जरिए खरीदे गए शेयरों का. इसलिए म्यूचुअल फंड का यूनिटधारक संबंधित कंपनियों का शेयरधारक नहीं माना जा सकता.

क्या था पूरा ₹593 करोड़ का टैक्स विवाद?

मॉरीशस स्थित इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के रूप में पंजीकृत है. यह कंपनी वैश्विक निवेशकों से जुटाई गई रकम को सेबी में पंजीकृत म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करती है.

आकलन वर्ष 2022-23 में कंपनी ने इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचकर 593.48 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ कमाया था. कंपनी ने भारत और मॉरीशस के बीच हुए दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) के तहत इस कमाई पर भारत में टैक्स छूट का दावा किया.

दूसरी ओर, आयकर विभाग का तर्क था कि संबंधित म्यूचुअल फंड ने अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश किया था. ऐसे में यूनिट बेचने से हुई कमाई को भारतीय शेयरों से प्राप्त मुनाफा मानकर टैक्स लगाया जाना चाहिए. इसी आधार पर आकलन अधिकारी ने कुल पूंजीगत लाभ का 65 फीसदी यानी 385.76 करोड़ रुपये भारत में कर योग्य माना था.

ITAT के फैसले को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

इस मामले में विवाद समाधान पैनल (DRP) ने आयकर विभाग की व्याख्या का समर्थन किया था. इतना ही नहीं, पैनल ने पूरी 593.48 करोड़ रुपये की कमाई को भारत में कर योग्य मान लिया था.

इसके बाद कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) का रुख किया. जून 2025 में न्यायाधिकरण ने निवेशक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए म्यूचुअल फंड की यूनिट और किसी कंपनी के शेयर के बीच कानूनी अंतर स्पष्ट किया.

आयकर विभाग ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि सीधे कंपनियों के शेयर बेचने से होने वाले मुनाफे पर लागू संधि के प्रावधानों को म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने से हुई कमाई पर लागू नहीं किया जा सकता.

निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला भारत-मॉरीशस टैक्स संधि के तहत निवेश के दो अलग-अलग तरीकों के बीच कानूनी अंतर को स्पष्ट करता है. अदालत ने माना है कि किसी कंपनी के शेयर सीधे रखने और म्यूचुअल फंड के जरिए उन शेयरों में निवेश करने की कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं है.

इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों के शेयरों के आधार पर उसके यूनिटधारक की टैक्स देनदारी तय नहीं की जा सकती. भारत और मॉरीशस के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर 1982 में हस्ताक्षर हुए थे और यह 1983 से प्रभावी हुआ था. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आय और पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के अधिकारों को निर्धारित करना है.

 


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