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अब स्टार्टअप में भी लगेगा PF का पैसा, EPFO सालाना फंड का 3% तक करेगा निवेश

इसके तहत संगठन हर साल मिलने वाले नए फंड का अधिकतम 3 फीसदी हिस्सा स्टार्टअप, निजी कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर सकेगा. इस प्रस्ताव को 19 नवंबर को हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 12 hours ago

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट बचत का प्रबंधन करने वाला ईपीएफओ (EPFO) अब निवेश के नए विकल्प तलाश रहा है. संगठन सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड के अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिए शेयर बाजार में भी निवेश करता है. अब इसकी निवेश रणनीति में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) को भी शामिल करने की तैयारी है. इसके तहत ईपीएफओ अपने सालाना नए फंड का अधिकतम 3 फीसदी हिस्सा एआईएफ में लगा सकेगा. इस कदम का मकसद निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावनाएं तलाशना है.

19 नवंबर 2026 को हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. इसके तहत शुरुआत में सरकार समर्थित संस्थागत माध्यमों से निवेश किया जाएगा. हालांकि, इस फैसले के बाद नौकरीपेशा लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उनके पीएफ का पैसा स्टार्टअप और निजी कंपनियों में भी लगेगा? क्या इससे पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी होगी और क्या उनकी रिटायरमेंट बचत का जोखिम बढ़ सकता है?

PF के नए फंड का 3% तक होगा निवेश

ईपीएफओ के प्रस्ताव के मुताबिक, संगठन हर साल मिलने वाले नए फंड यानी फ्रेश एक्रूअल्स (Fresh Accretions) का अधिकतम 3 फीसदी हिस्सा योग्य अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश कर सकेगा.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि 3 फीसदी की यह सीमा ईपीएफओ के कुल करीब 30 लाख करोड़ रुपये के फंड पर लागू नहीं होगी. इसका मतलब है कि संगठन को हर साल नए आने वाले पैसे का ही अधिकतम 3 फीसदी हिस्सा इस निवेश विकल्प में लगाने की अनुमति होगी.

शुरुआती चरण में यह निवेश सरकार समर्थित संस्थागत माध्यमों के जरिए किया जाएगा. इनमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 योजना शामिल हैं.

इसका मतलब है कि ईपीएफओ सीधे किसी स्टार्टअप या निजी कंपनी में निवेश करने के बजाय इन संस्थागत फंडों के माध्यम से पैसा लगाएगा. इससे निवेश की निगरानी और जोखिम प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है.

क्या होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड?

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) ऐसे निवेश फंड होते हैं, जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा जुटाकर पारंपरिक शेयर और बॉन्ड से इतर क्षेत्रों में निवेश करते हैं. इनमें स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी कंपनियां शामिल हैं.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एआईएफ को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा है.

कैटेगरी-I AIF: इसमें स्टार्टअप, शुरुआती चरण की कंपनियों, वेंचर कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फंड शामिल होते हैं.

कैटेगरी-II AIF: इसमें प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट और ऐसे फंड आते हैं, जो पहली या तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं होते.

कैटेगरी-III AIF: इसमें हेज फंड और ऐसे निवेश फंड शामिल होते हैं, जो जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों, डेरिवेटिव और लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ईपीएफओ का प्रस्ताव मुख्य रूप से कैटेगरी-I और कैटेगरी-II के एआईएफ में निवेश से जुड़ा है.

EPFO क्यों बदल रहा है निवेश की रणनीति?

ईपीएफओ के पास करीब 30 लाख करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड है और इससे करोड़ों कर्मचारी जुड़े हुए हैं. इतनी बड़ी रकम का प्रबंधन करते हुए संगठन के सामने एक तरफ पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न हासिल करने की चुनौती रहती है.

फिलहाल ईपीएफओ का बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है. इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिए इक्विटी में भी निवेश होता है.

एआईएफ में निवेश की अनुमति मिलने से ईपीएफओ को उन कंपनियों और परियोजनाओं में भी निवेश का अवसर मिलेगा, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं. इससे निवेश के नए विकल्प खुलेंगे और पोर्टफोलियो में विविधता आएगी.

इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के जरिए स्टार्टअप और नई तकनीक से जुड़े कारोबार को पूंजी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य है. ईपीएफओ की भागीदारी से ऐसे क्षेत्रों को संस्थागत निवेश मिल सकता है.

सरकारी बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट में कितना निवेश करता है EPFO?

ईपीएफओ की मौजूदा निवेश रणनीति में सरकारी प्रतिभूतियों, डेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी की अलग-अलग हिस्सेदारी तय है. इसके तहत निवेश का बड़ा हिस्सा सुरक्षित माने जाने वाले डेट विकल्पों में रखा जाता है.

मौजूदा निवेश पैटर्न के तहत सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेश में 45 से 60 फीसदी, डेट इंस्ट्रूमेंट और संबंधित निवेश में 20 से 45 फीसदी तथा अल्पकालिक डेट इंस्ट्रूमेंट में अधिकतम 5 फीसदी निवेश की अनुमति है. वहीं, इक्विटी और संबंधित निवेश में 5 से 15 फीसदी तक रकम लगाई जा सकती है. एआईएफ को शामिल करने का प्रस्ताव इसी निवेश रणनीति को और व्यापक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है.

क्या PF पर मिलने वाला ब्याज बढ़ जाएगा?

यह नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे अहम सवाल है. हालांकि, एआईएफ में निवेश की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि पीएफ पर मिलने वाला ब्याज तुरंत बढ़ जाएगा. ईपीएफओ हर साल अपने निवेश से होने वाली कमाई, उपलब्ध सरप्लस और वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद ब्याज दर तय करता है. इसके बाद सरकार की मंजूरी से ब्याज दर की घोषणा की जाती है.

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ ने पीएफ पर 8.25 फीसदी सालाना ब्याज दर घोषित की थी. एआईएफ में निवेश से भविष्य में मिलने वाला रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि चुने गए फंड और उनमें किए गए निवेश का प्रदर्शन कैसा रहता है, इसलिए नए निवेश विकल्प से भविष्य में बेहतर रिटर्न की संभावना तो बन सकती है, लेकिन इसका सीधा असर पीएफ की ब्याज दर पर पड़ना तय नहीं है.

कर्मचारियों की बचत पर क्या होगा असर?

ईपीएफओ का यह फैसला उसकी निवेश रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इससे संगठन पारंपरिक निवेश विकल्पों के साथ स्टार्टअप, निजी कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के अवसर तलाश सकेगा.

हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि 3 फीसदी की निवेश सीमा सालाना नए फंड पर लागू होगी, न कि उनके पूरे पीएफ बैलेंस पर. इसके अलावा, इस फैसले से कर्मचारियों के पीएफ योगदान, निकासी के नियम या मौजूदा ब्याज दर में अपने आप कोई बदलाव नहीं होगा.

एआईएफ में निवेश के साथ बाजार और कारोबारी जोखिम भी जुड़े होते हैं. ऐसे में इस नई रणनीति का वास्तविक असर आने वाले वर्षों में निवेश के प्रदर्शन और ईपीएफओ की कुल वित्तीय स्थिति से तय होगा.

 


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