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EPFO का बड़ा फैसला! नौकरी छूटने पर 2 महीने में निकाल सकेंगे पूरा PF, 90% तक निकासी की भी मंजूरी

ये फैसले 19 नवंबर को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक में लिए गए.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 17 hours ago

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. अब नौकरी छूटने के बाद कर्मचारियों को अपने पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए 12 महीने का इंतजार नहीं करना होगा. ईपीएफओ ने पुरानी दो महीने की व्यवस्था बहाल करने को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, पीएफ खाते से आंशिक निकासी की सीमा 75 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी करने और रिटायरमेंट के बाद अगले 20 साल तक किस्तों में पैसा निकालने की सुविधा देने का भी फैसला किया गया है. इन बदलावों से नौकरीपेशा लोगों और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपनी बचत इस्तेमाल करने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी.

ये फैसले 19 नवंबर को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक में लिए गए. हालांकि, इन सुविधाओं को लागू करने के लिए संबंधित नियमों में जरूरी संशोधन और अधिसूचना जारी होना बाकी है.

रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक किस्तों में निकाल सकेंगे PF

ईपीएफओ ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) को मंजूरी दी है. इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित आमदनी का विकल्प उपलब्ध कराना है. इसके तहत कर्मचारी अपनी जरूरत के मुताबिक हर महीने, तीन महीने, छह महीने या साल में एक बार पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे. यानी रिटायरमेंट के समय खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालना जरूरी नहीं होगा. कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे पैसा निकाल सकेंगे और बाकी रकम खाते में बनी रहेगी.

PF से पैसा निकालने के मिलेंगे तीन विकल्प

नई व्यवस्था के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को निकासी के तीन विकल्प मिलेंगे. पहला विकल्प यह होगा कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा पात्र रकम को नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे. दूसरे विकल्प में वे कुछ रकम एकमुश्त निकालकर बाकी पैसा किस्तों में ले सकेंगे. तीसरे विकल्प के तहत कर्मचारी अपनी मूल जमा रकम खाते में सुरक्षित रखकर केवल उस पर मिलने वाला ब्याज निकाल सकेंगे. इस योजना की खास बात यह है कि कर्मचारी किसी भी समय किस्तों में पैसा निकालने की व्यवस्था बंद करके खाते में बची पूरी रकम निकाल सकते हैं.

खाते में बची रकम पर मिलता रहेगा ब्याज

नई व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट के बाद पीएफ खाते में बची रकम पर ईपीएफ की लागू ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपये जमा हैं तो वह अपनी जरूरत के मुताबिक नियमित अंतराल पर कुछ रकम निकाल सकता है. बाकी पैसा खाते में बना रहेगा और उस पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा.

इससे रिटायर कर्मचारियों को नियमित आमदनी का विकल्प मिलेगा और उन्हें अपनी पूरी बचत एक साथ निकालकर कहीं और निवेश करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, इस योजना के तहत किस्तों में निकासी और ब्याज पर लागू टैक्स नियम अभी स्पष्ट नहीं किए गए हैं.

करीब 6.32 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा

ईपीएफओ के अनुमान के मुताबिक, 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. शुरुआत में यह योजना सामान्य ईपीएफ सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी. जिन कंपनियों के अपने छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट हैं, उनके सदस्य फिलहाल इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.

नौकरी छूटने पर दो महीने बाद निकाल सकेंगे पूरा PF

ईपीएफओ ने नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने से जुड़े नियम में भी बदलाव को मंजूरी दी है. अक्टूबर 2025 में बेरोजगार होने के बाद पीएफ की अंतिम निकासी के लिए इंतजार की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई थी. अब केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस बदलाव को वापस लेने का फैसला किया है.

नई व्यवस्था लागू होने के बाद नौकरी छूटने के दो महीने बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते की पूरी रकम निकाल सकेंगे. हालांकि, अंतिम पेंशन निकासी के लिए न्यूनतम इंतजार की अवधि 36 महीने ही रहेगी.

गिग वर्कर्स को भी PF से जोड़ने की तैयारी

ईपीएफओ भविष्य में गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी पीएफ से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारी, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले और घर से काम करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ये लोग किसी कंपनी या नियोक्ता के माध्यम से पैसा जमा करने के बजाय सीधे अपने पीएफ खाते में स्वैच्छिक योगदान कर सकेंगे. इसके अलावा, टिप, उपहार और ग्रेच्युटी जैसी छोटी रकम भी सदस्य के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़े खाते में जमा करने का प्रावधान किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अलग से फैसला लेना होगा.

क्या नई योजना में PF निकासी पर टैक्स लगेगा?

नई योजना में टैक्स से जुड़े नियम अभी स्पष्ट नहीं हैं. केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ईपीएफओ को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के साथ बातचीत शुरू करने की अनुमति दी है. इसमें यह तय किया जाएगा कि किस्तों में निकाली गई पीएफ की रकम और खाते में बची राशि पर मिलने वाले ब्याज पर किस तरह टैक्स लागू होगा.

ईवाई इंडिया के पार्टनर पुनीत गुप्ता के मुताबिक, नई व्यवस्था से रिटायर कर्मचारियों को अपनी बचत का इस्तेमाल करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी. हालांकि, यह देखना जरूरी होगा कि किस्तों में निकाले गए पैसे और खाते में बची रकम पर मिलने वाले ब्याज का टैक्स संबंधी व्यवहार क्या रहता है.

ईपीएफओ को भी होगा फायदा

इस योजना से कर्मचारियों के साथ ईपीएफओ को भी फायदा हो सकता है. अभी कई कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने पीएफ खाते की पूरी रकम निकाल लेते हैं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य अपनी रकम लंबे समय तक ईपीएफओ के पास रख सकेंगे. इससे संगठन के पास निवेश के लिए उपलब्ध राशि लंबे समय तक बनी रह सकती है और भुगतान की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी.

इसके लिए अलग फंड बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन किस्तों में भुगतान और खाते में बची रकम का हिसाब रखने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे. ईपीएफओ भविष्य में इस योजना के संचालन के लिए शुल्क लगाने पर भी विचार कर सकता है. हालांकि, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

कब से लागू होंगे नए नियम?

केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सुविधाएं तुरंत लागू हो गई हैं. अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफ योजना, 2026 में जरूरी संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा. इसके बाद कानूनी मामलों के विभाग से नियमों की जांच कराई जाएगी.

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान करीब दो महीने में शुरू हो सकता है. इसकी अंतिम तारीख सरकार की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी. पीएफ खाताधारकों के लिए फिलहाल सबसे अहम बदलाव आंशिक निकासी की सीमा 75 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी करना और नौकरी छूटने के दो महीने बाद पूरी रकम निकालने की व्यवस्था बहाल करना है.

 


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