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सरकारी फंड पर कब तक निर्भर रहेंगी ग्राम पंचायतें? RBI ने आय के स्रोत बढ़ाने पर दिया जोर
सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम कर अपनी कमाई बढ़ाएं ग्राम पंचायतें, वित्तीय और संस्थागत क्षमता मजबूत करने पर RBI का जोर
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 14 hours ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्राम पंचायतों के राजस्व स्रोतों में विविधता लाने और उनकी वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने की जरूरत बताई है. केंद्रीय बैंक का कहना है कि ग्राम पंचायतों को केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने वाली संस्थाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें स्थानीय विकास की योजना बनाने और उसे आगे बढ़ाने में भी सक्षम होना चाहिए. इसके लिए पंचायतों की वित्तीय और संस्थागत क्षमता मजबूत करना जरूरी है.
RBI ने अपनी रिपोर्ट 'फाइनेंसेज ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस 2022-23 टू 2024-25' में कहा है कि आर्थिक रूप से मजबूत और संस्थागत रूप से सशक्त ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए जरूरी हैं. रिपोर्ट में पंचायतों को स्थानीय विकास की प्रमुख इकाइयों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है, न कि केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी भूमिका सीमित रखने की बात कही गई है.
भारत की वित्तीय व्यवस्था में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) तीसरे स्तर पर आते हैं. देश की ग्रामीण शासन व्यवस्था में 673 जिला या जिला पंचायतें, 6,740 मध्यवर्ती या ब्लॉक पंचायतें और 2,64,063 ग्राम पंचायतें शामिल हैं. ये संस्थाएं विकेंद्रीकृत शासन और स्थानीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाती हैं.
सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं ग्राम पंचायतें
RBI के अध्ययन के मुताबिक, ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर है. उनके कुल संसाधनों में अपने स्तर पर जुटाए गए राजस्व का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है. सरकारी अनुदान के जरिए जरूरी सेवाओं और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक अनुदान मिलने से पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और स्थानीय बुनियादी ढांचे जैसे जरूरी कामों पर खर्च बढ़ता है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों और ग्राम पंचायतों में विकास के नतीजों और बनाई गई परिसंपत्तियों की उपयोगिता में काफी अंतर देखने को मिलता है. इससे संकेत मिलता है कि केवल धन का आवंटन कर देने से प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित नहीं हो सकतीं.
केंद्रीय बैंक ने ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उनकी राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाने और आय के अपने स्रोतों में विविधता लाने पर जोर दिया है. स्थानीय स्तर पर अधिक राजस्व जुटाने से पंचायतों को अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च करने की ज्यादा स्वतंत्रता मिल सकेगी.
पंचायतों की संस्थागत क्षमता मजबूत करने पर जोर
RBI की रिपोर्ट में पंचायतों के कामकाज में सुधार के लिए कई क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है. इनमें डेटा सिस्टम को बेहतर बनाना, राजस्व जुटाना, खर्च का प्रभावी प्रबंधन और फंड के आवंटन में पारदर्शिता शामिल हैं. इसके अलावा, ग्रामीण आबादी और उसकी जरूरतों में हो रहे बदलावों के अनुरूप संसाधनों के आवंटन के लिए जनसांख्यिकीय आंकड़ों को अपडेट करने की भी जरूरत बताई गई है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायतों में हो रहे संरचनात्मक और कामकाज से जुड़े बदलावों के अनुरूप संस्थागत व्यवस्था भी विकसित की जानी चाहिए. प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन में सुधार से पंचायतों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाने और ग्रामीण समुदायों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
RBI के मुताबिक, इन क्षेत्रों में लगातार सुधार से ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और संतुलित एवं टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा. ग्राम पंचायतों को प्रभावी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय स्वायत्तता, संस्थागत क्षमता और आय के विविध स्रोत महत्वपूर्ण होंगे.
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