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सरकार ने दी तेल कंपनियों को राहत, डीजल-ATF पर विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती
सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इससे पहले यह टैक्स 55.5 रुपये प्रति लीटर था, यानी कंपनियों को अब प्रति लीटर 32.5 रुपये की राहत मिलेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देते हुए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है. नई दरें 1 मई 2026 से लागू हो गई हैं. वहीं पेट्रोल के निर्यात को पहले की तरह पूरी तरह ड्यूटी फ्री रखा गया है. इस फैसले से रिफाइनरी कंपनियों को फायदा मिल सकता है और निर्यात गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है.
डीजल पर टैक्स में बड़ी कटौती
सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इससे पहले यह टैक्स 55.5 रुपये प्रति लीटर था. यानी कंपनियों को अब प्रति लीटर 32.5 रुपये की राहत मिलेगी.
ATF पर भी घटा निर्यात शुल्क
हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ATF पर भी टैक्स कम किया गया है. इसे 42 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 33 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इससे एविएशन फ्यूल सप्लाई चेन और निर्यात बाजार को राहत मिलने की संभावना है.
पेट्रोल निर्यात पर कोई टैक्स नहीं
सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया है. पेट्रोल एक्सपोर्ट पहले की तरह ड्यूटी फ्री रहेगा. इससे पेट्रोल निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बनाए रखना आसान होगा.
घरेलू उपभोक्ताओं पर असर नहीं
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि देश के भीतर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी आम उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कीमतों पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा.
पिछले रिव्यू में बढ़ाया गया था टैक्स
सरकार ने 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाया था. इसके बाद 11 अप्रैल की समीक्षा में इसे बढ़ाकर क्रमशः 55.5 रुपये और 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था. अब ताजा समीक्षा में फिर राहत दी गई है.
क्यों लगाया गया था विंडफॉल टैक्स?
वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और घरेलू बाजार में ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह टैक्स लगाया था. मकसद यह था कि कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बड़े अंतर का अत्यधिक लाभ न उठा सकें और देश में सप्लाई बनी रहे.
क्रूड ऑयल में आई थी तेज तेजी
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. इससे पहले कीमतें लगभग 73 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं.
विशेषज्ञों के मुताबिक टैक्स कटौती से भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के मार्जिन बेहतर हो सकते हैं. साथ ही निर्यात बढ़ने और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है. आने वाले दिनों में सरकार वैश्विक तेल कीमतों के आधार पर फिर समीक्षा कर सकती है.
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