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इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई घोषणा ने जगाई इस सेक्टर में उम्मीद,क्या बदल जाएगी तस्वीर
रियल स्टेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई घोषणा से खुश है उसका मानना है कि सरकार के इस कदम से पूरे रियल स्टेट सेक्टर को फायदा होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया. इस बजट भाषण में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं. इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 प्रतिशत ज्यादा खर्च करने की बात भी कही गई है. इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है. इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी व आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा. लेकिन सवाल ये है कि आखिर रियल स्टेट इस बजट को लेकर क्या सोच रहा है.
इंटरनेशनल निवेशकों की सोच में आएगा बदलाव
एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुदीप्ता रॉय का कहना है की राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण बजट पेश करके, सरकार ने प्राइवेट कैपेक्स (निजी पूंजीगत व्यय) साइकिल के रिवाइवल के लिए अनुकूल स्थितियां बनाई हैं. ग्रामीण आवास और कृषि-संबंधित गतिविधियों को दिया गया मजबूत प्रोत्साहन रिटेल-ओरिएंटेड एनबीएफसी के बिजनेस मॉडल के लिए बहुत अच्छा संकेत है. आज के बजट घोषणा से भारत की व्यापक-वित्तीय स्थिरता के बारे में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की सोच में सुधार होगा और वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी.
देश की ग्रोथ में होगा इजाफा
गौड़ ग्रुप के सीएमडी और क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष, मनोज गौड़ ने बजट को लेकर कहा कि अंतरिम बजट होने के नाते कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, हाउसिंग की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें उम्मीद थी हाउसिंग को लेकर बजट में घोषणाएं की जाएंगी. निश्चित रूप से यह बजट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे ले जाने वाला है. लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का दायरा आने वाले समय में बढ़ने वाला है, अगर ये दायरा बढ़ता है तो निश्चित रूप से हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी. उम्मीद है की इन लोगों के लिए जो घरों की जरूरत है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी की जाएगी. यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला और विकसित भारत की यात्रा वाला बजट है. सरकार की ओर से कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना राहत की बात है. महंगाई भी कंट्रोल में है, ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर इस बजट को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है.
2 करोड़ घरों से बढ़ेगा कारोबार
काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा कि इस अंतरिम बजट में स्वागत योग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे. हम मध्यम वर्ग के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हैं. रियल एस्टेट उद्योग रोजगार सृजन और कौशल विकास में सबसे आगे रहा है, इसलिए हम कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रस्तावित उपाय का भी स्वागत करते हैं. कुल मिलाकर इस संतुलित बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्थिरता को बनाए रखा है.
नए घरों से आएगी रियल स्टेट में तेजी
रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी, वहीं आर्थिक संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आवास और वाणिज्यिक रियल्टी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की, 2025 के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय में 11.1% की वृद्धि के साथ 11.11 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि से भी रियल एस्टेट विकास में मदद मिलने की उम्मीद है.
2 करोड़ घर जरूरत को करेंगे पूरा
अंसल हाउसिंग के निदेशक कुशाग्र अंसल ने कहा कि पांच वर्षों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण अनिवार्य है. आवास के विस्तार की यह प्रतिबद्धता आश्रय प्रदान करने और हमारे समुदायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है क्योंकि वे लगातार फल-फूल रहे हैं.
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