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SpiceJet ने सुलझा लिया एक और विवाद, कंपनी को ऐसे मिलेगा फायदा
स्पाइसजेट के विदेशी कंपनी के साथ विवाद निपटाने की खबर के बीच एयरलाइन के शेयर उड़ान भर रहे हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
स्पाइसजेट (SpiceJet) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (Export Development Canada) के साथ सैटेलमेंट अग्रीमेंट किया है. इसके जरिए 755 करोड़ के बकाए का सैटेलमेंट हुआ है. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस सैटलमेंट समझौते से स्पाइसजेट को 567 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी. बता दें कि ये लो-कॉस्ट एयरलाइन आर्थिक संकट का सामना कर रही है.
अजय सिंह ने कही ये बात
इस अग्रीमेंट के हिस्से के रूप में, स्पाइसजेट 13 EDC-फाइनेंस A400 विमानों का मालिकाना हक हासिल करेगी. इससे कंपनी का बेड़ा मजबूत होगा और वह विस्तार की योजना पर आगे बढ़ सकेगी. कंपनी की ओर से कहा गया है कि समझौते की शर्तें एयरलाइन को प्रमुख देनदारियों को चुकाने की अनुमति देंगी, जिससे उसकी बैलेंस शीट में मजबूती आएगी. स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह ने कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा के साथ हुए सेटलमेंट से हमें अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने और एयरलाइन को लॉन्गटर्म में सफलता के लिए स्थापित करने में मदद मिलेगी.
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शेयरों में आई तूफानी तेजी
वहीं, कंपनी के शेयरों की बात करें, तो इस खबर के सामने आने के साथ ही इसमें तूफानी तेजी दिखाई दे रही है. दोपहर 2 बजे के आसपास तक स्पाइसजेट का शेयर 6.20% की बढ़त के साथ 62.39 रुपए पर पहुंच गया था. बीते पांच कारोबारी सत्रों में इसमें 5.23% की तेजी आई है. जबकि इस साल अब तक ये शेयर 2.89% ऊपर चढ़ चुका है. इसका 52 वीक का हाई लेवल 77.50 रुपए है और जिस रफ्तार से यह भाग रहा है, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये जल्द ही इससे आगे निकल सकता है.
यहां भी मिली थी सफलता
इससे पहले, स्पाइसजेट ने विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी सेलेस्टियल एविएशन (Celestial Aviation) के साथ चल रहे 29.9 मिलियन डॉलर (करीब 250 करोड़ रुपए) के विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया था. सेलेस्टियल एविएशन सबसे बड़े एयरक्राफ्ट लीजर ग्रुप AerCap की सब्सिडियरी कंपनी है. स्पाइसजेट और AerCap ने हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को सूचित किया था कि समझौते की शर्तें पूरी हो चुकी हैं और इसलिए वह मामले को खत्म करना चाहती हैं. दोनों कंपनियों के इस आवेदन को NCLT ने स्वीकार कर लिया था.
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