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अनिल अंबानी की RCom को राहत: केनरा बैंक ने लोन खाते से हटाया 'फ्रॉड' का टैग
बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद बैंक ने फैसला वापस लिया.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
केनरा बैंक (Canara Bank) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के ऋण खाते से 'फ्रॉड' (धोखाधड़ी) का टैग हटा दिया है. यह फैसला हाईकोर्ट द्वारा 1,050 करोड़ रुपये के लोन के कथित दुरुपयोग को लेकर दिए गए स्टे ऑर्डर के बाद आया है.
लोन दुरुपयोग का आरोप, लेकिन प्रक्रिया में खामी
2017 में मंजूर किए गए इस 1,050 करोड़ रुपये के ऋण को लेकर केनरा बैंक ने RCom पर आरोप लगाया था कि उसने पूंजीगत व्यय और ऋण चुकाने के उद्देश्य से मिले फंड का उपयोग अन्य कंपनियों के बीच लेनदेन, म्युचुअल फंड निवेश और अन्य संपत्तियों की खरीद में किया. बाद में इन संपत्तियों को बेचकर ऋणों की अदायगी अन्य पक्षों को की गई, जो मंजूरी के नियमों का उल्लंघन था.
बैंक ने 5 नवंबर 2024 को RCom को भेजे एक पत्र में लिखा था, "ऋण लेने और उसका उपयोग करने के बाद, आपकी कंपनी ने मंजूरी शर्तों का उल्लंघन किया और खाते को 9 मार्च 2017 को एनपीए (Non-Performing Asset) घोषित करना पड़ा."
हाईकोर्ट की फटकार और प्रक्रिया का पालन
फरवरी 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केनरा बैंक द्वारा RCom के खाते को फ्रॉड घोषित करने के आदेश पर स्थगन (stay) लगा दिया था. कोर्ट ने इस प्रक्रिया में बोरोअर को सुनवाई का मौका न देने पर आपत्ति जताई थी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मास्टर सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनिवार्य है.
RCom का पक्ष: IBC के तहत संरक्षण
2018 में दिवालिया घोषित हुई RCom ने कोर्ट में दलील दी कि ऋण लेने की प्रक्रिया उसके इनसॉल्वेंसी शुरू होने से पहले की है, इसलिए उसे Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्त है. साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि इस तरह के फ्रॉड टैग का उसके चल रहे रेज़ॉल्यूशन प्रोसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
SBI ने भी लगाया था फ्रॉड का आरोप
केनरा बैंक से पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी RCom के ऋण खाते को फ्रॉड घोषित किया था. एसबीआई ने भी फंड डायवर्जन, सम्बद्ध पक्षों को ऋण, और विक्रय आय के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए थे.
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