होम / बिजनेस / RBI ने MobiKwik पर लगाया 9 लाख रुपये का जुर्माना, प्रीपेड पेमेंट और फ्रॉड रिपोर्टिंग नियमों के उल्लंघन का मामला
RBI ने MobiKwik पर लगाया 9 लाख रुपये का जुर्माना, प्रीपेड पेमेंट और फ्रॉड रिपोर्टिंग नियमों के उल्लंघन का मामला
कंपनी ने तय समयसीमा में कुछ धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी नहीं दी, वहीं बिना पहले से रजिस्टर्ड लाभार्थियों को निर्धारित सीमा से अधिक पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देने का भी आरोप
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 hours ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट कंपनी One MobiKwik Systems Limited पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने और धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी तय समयसीमा में नहीं देने के कारण की गई है.
RBI के मुताबिक, यह जुर्माना कंपनी के जून 2025 से मार्च 2026 के बीच के कामकाज की वैधानिक जांच के बाद लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कहा कि नियामकीय जांच के दौरान कुछ निर्धारित नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है. यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 30(1) और धारा 26(6) के तहत की गई है.
बिना रजिस्टर्ड लाभार्थियों को तय सीमा से अधिक ट्रांसफर
RBI ने जांच में पाया कि MobiKwik ने कुछ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) धारकों को ऐसे लाभार्थियों के खाते में निर्धारित सीमा से अधिक पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी, जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे. जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने कंपनी को नोटिस जारी कर इन नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा था. कंपनी के जवाब, अतिरिक्त दस्तावेजों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों की समीक्षा करने के बाद RBI ने आरोपों को सही पाया.
फ्रॉड की जानकारी देने में भी हुई देरी
केंद्रीय बैंक ने यह भी पाया कि कंपनी ने धोखाधड़ी से जुड़े कुछ मामलों की जानकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं दी थी. इस तरह कंपनी प्रीपेड पेमेंट से जुड़े नियमों और फ्रॉड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रही.
RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामकीय नियमों के अनुपालन में कमियों को लेकर लगाया गया है. इसका कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई के बावजूद कंपनी के खिलाफ आगे की नियामकीय कार्रवाई का रास्ता बंद नहीं हुआ है.
कंपनी ने 13 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई नियामकीय जानकारी में जुर्माने का आदेश मिलने की पुष्टि की थी.
टैग्स