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रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जारी करेंगे DPIIT और वाणिज्य विभाग, सरकार ने तय की जिम्मेदारी
SEZ के बाहर रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को DPIIT से लेना होगा लाइसेंस, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात आधारित इकाइयों के लिए वाणिज्य विभाग होगा जिम्मेदार
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 8 hours ago
केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी औद्योगिक लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी दो विभागों के बीच बांट दी है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) को रक्षा विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है.
यह व्यवस्था उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगी. DPIIT की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, दोनों विभाग विनिर्माण इकाइयों के स्थान और उनकी प्रकृति के आधार पर लाइसेंस जारी करेंगे.
SEZ के बाहर की इकाइयों को DPIIT से मिलेगा लाइसेंस
नई व्यवस्था के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बाहर रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियों को DPIIT से औद्योगिक लाइसेंस लेना होगा. वहीं, SEZ के भीतर काम करने वाली इकाइयों और निर्यात आधारित इकाइयों (EOUs) को वाणिज्य विभाग लाइसेंस जारी करेगा. DPIIT ने प्रेस नोट जारी कर इस व्यवस्था को स्पष्ट किया है. इसमें बताया गया है कि दोनों विभागों को अधिनियम के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने का अधिकार है.
क्या है औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया?
भारत में कुछ विशेष औद्योगिक गतिविधियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों का निर्माण भी शामिल है. उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत इन गतिविधियों को नियामकीय दायरे में रखा गया है.
औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) के माध्यम से किए जाते हैं. इन प्रस्तावों की संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के बाद जांच की जाती है. इसके बाद लाइसेंसिंग कमेटी आवेदन पर विचार करती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी जाती है.
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