होम / बिजनेस / कोयले से बनेंगे 23 तरह के उत्पाद, ईंधन और उर्वरक के आयात पर निर्भरता घटाने की तैयारी

कोयले से बनेंगे 23 तरह के उत्पाद, ईंधन और उर्वरक के आयात पर निर्भरता घटाने की तैयारी

एक अध्ययन में हाइड्रोजन, सिंथेटिक नेचुरल गैस, मेथनॉल और अमोनिया के उत्पादन को प्राथमिकता देने की सिफारिश, सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की योजना के तहत तय होंगी निवेश की प्राथमिकताएं

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 8 hours ago

भारत को ईंधन, उर्वरक और औद्योगिक रसायनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला गैसीकरण के जरिए 23 तरह के उत्पादों के घरेलू उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है. सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (C-DEP) और सेंटर फॉर WTO स्टडीज (CWS) के एक नए अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है. अध्ययन के मुताबिक, हाइड्रोजन, सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG), मेथनॉल और अमोनिया के उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

यह अध्ययन सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत निवेश की प्राथमिकताएं तय करने के लिए तैयार किया गया है. इसमें आठ आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक मानकों के आधार पर कोयले से बनने वाले 23 उत्पादों का मूल्यांकन किया गया है.

अध्ययन में हाइड्रोजन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है. इसके बाद सिंथेटिक नेचुरल गैस, मेथनॉल और अमोनिया का स्थान है. इनके अलावा डाइमिथाइल ईथर (DME), लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG), यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) को भी प्रमुख उत्पादों में शामिल किया गया है.

2024 में करीब 37 अरब डॉलर का आयात

अध्ययन के अनुसार, भारत ने 2024 में LPG, LNG, यूरिया और DAP के आयात पर करीब 37 अरब डॉलर खर्च किए. इसमें अकेले LPG और LNG का आयात 27 अरब डॉलर से अधिक रहा, जबकि यूरिया और DAP के आयात पर 9.6 अरब डॉलर खर्च हुए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू स्तर पर कोयला आधारित उत्पादन बढ़ाकर इन उत्पादों के आयात को कम किया जा सकता है. इसके लिए ऐसे उत्पादों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनसे आयात में सबसे अधिक कमी आए और आर्थिक लाभ के साथ-साथ जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सके.

'Coal-to-Chemicals Policy in India: A Strategic Framework for Product Prioritisation under the National Coal Gasification Mission' शीर्षक वाले इस अध्ययन में बताया गया है कि कोयला गैसीकरण के जरिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत की जा सकती है. इससे ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य

भारत सरकार की योजना के तहत हर साल अतिरिक्त 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है. वहीं, देश ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के चेयरपर्सन अनिल कुमार जैन ने रिपोर्ट जारी होने के मौके पर कहा कि भारत में कोयला गैसीकरण अभी शुरुआती चरण में है. बड़े स्तर पर निवेश से पहले भारतीय कोयले के अनुकूल तकनीकों की व्यावसायिक व्यवहार्यता साबित करना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि उद्योगों को पहले इन तकनीकों का परीक्षण करने और उनकी उपयोगिता समझने का अवसर मिलना चाहिए. इसके बाद आयात पर निर्भरता, आपूर्ति की सुरक्षा और रणनीतिक महत्व जैसे पहलुओं के आधार पर उत्पादों का चयन किया जाना चाहिए. सरकार पहले ही इस क्षेत्र के लिए नीतिगत और वित्तीय सहायता दे रही है.

चीन के मॉडल से भी सीखने की सलाह

C-DEP के अध्यक्ष जयजीत भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता को देखते हुए ऐसे उत्पादों की पहचान करना जरूरी है, जिनसे अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ मिल सके. अध्ययन का उद्देश्य निवेश को उन उत्पादों की ओर निर्देशित करना है, जो आयात कम करने के साथ घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकें.

रिपोर्ट में चीन के कोयला आधारित रसायन उद्योग का भी विश्लेषण किया गया है. इसमें बताया गया है कि चीन ने एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर के जरिए उर्वरक, मेथनॉल और अन्य रासायनिक उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाया है. हालांकि, वहां तेजी से क्षमता विस्तार के कारण कुछ संयंत्रों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाना, अधिक पूंजीगत लागत और पानी की उपलब्धता जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं.

इन चुनौतियों को देखते हुए अध्ययन में भारत के लिए चरणबद्ध तरीके से निवेश करने की सिफारिश की गई है. साथ ही, ऐसे एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जहां एक ही कोयला गैसीकरण सुविधा से कई तरह के रासायनिक उद्योगों को कच्चा माल मिल सके.

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्पादों पर केंद्रित रणनीति अपनाकर भारत अपने बड़े कोयला भंडार का इस्तेमाल ऊर्जा और उर्वरक के आयात को कम करने के साथ घरेलू रसायन उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकता है.

टैग्स