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क्रिप्टो करेंसी की टक्कर में भारत की अपनी डिजिटल करेंसी! जानिए कब होगी लॉन्च
CBDC एक मुद्रा है जो रेगुलेटर से समर्थित है और डिजिटल रूप में स्टोर है. इसको पेपर करेंसी में भी बदला जा सकता है और रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में दिखाया जा सकता है
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
नई दिल्ली: क्रिप्टो करेंसी को भले ही देश में कानूनी मान्यता न मिली हो, हालांकि इसे गैर कानूनी भी नहीं बनाया गया है, इस बीच सरकार अपनी ही डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में जुटा हुई है. खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फिनटेक कंपनियों के एक समूह के साथ सलाह मशवरा कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि RBI ने चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी लाने से पहले एक पायलट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) प्रोजेक्ट चलाने के लिए कहा है.
इसी वित्त वर्ष डिजिटल करेंसी का लॉन्च
फिनटेक की लिस्ट में अमेरिकी कंपनी FIS भी शामिल है जो CBDCs पर विश्व स्तर पर केंद्रीय बैंकरों के साथ गोलमेज सम्मेलन और वर्कशॉप आयोजित कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक - FIS की सीनियर डायरेक्टर जूलिया डेमिडोवा का कहना है कि हमारी कंपनी CBDC के मुद्दे पर केंद्रीय बैंकों को ऑफलाइन पेमेंट, प्रोग्राम योग्य भुगतान, नई मॉनेटरी पॉलिसी, टूलकिट, ब्याज-असर वाले CBDC, आंशिक बैंकिंग मुद्दों, Kवित्तीय समावेशन और सीमा पार CBDC पेमेंट पर सलाह दे रही है. RBI के साथ कई तरह के काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमसे जुड़े इकोसिस्टम को कई CBDC विकल्पों का इस्तेमाल करने लिए
RBI तक बढ़ाया जा सकता है. डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष में लाने की योजना है.
डिजिटल करेंसी की क्या होगी खासियत
CBDC एक मुद्रा है जो रेगुलेटर से समर्थित है और डिजिटल रूप में स्टोर है. इसको पेपर करेंसी में भी बदला जा सकता है और रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में दिखाया जा सकता है. जिससे इसको कानूनी दर्जा भी मिल सकेगा. डेमिडोवा का कहना है कि चाहे वो थोक हो या रिटेल CBDC ट्रांजैक्शन, हमारी टेक्नोलॉजी को कमर्शियल बैंकों तक भी बढ़ाया जा सकता है. जहां पर वो टेस्ट कर सकते हैं और सेंट्रल बैंक के पैसे को डिजिटल रेगुलेटेड पैसे में टोकेनाइज कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिजर्व बैंक पर्याप्त नियमों के साथ अपने CBDC को डेवलप करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है.
4 बैंकों को सौंपा पायलट का जिम्मा
फिलहाल एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो बैंक अधिकारियों ने बताया है कि रिजर्व बैंक ने ने एक पायलट CBDC योजना को चलाने के लिए चार सरकारी बैंकों को शामिल किया है. बैंक अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि SBI, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को ये जिम्मा सौंपा गया है. इस साल केंद्रीय बजट में डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान हुआ था, RBI के ED अजय कुमार ने 20 जुलाई को कहा था कि RBI अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था ताकि RBI पायलट परियोजना का संचालन कर सके और बाद में CBDC जारी कर सके.
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